समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको यात्रा

✍️ मेघनाथ दाहाल

लामो समयदेखिको नेपाली नागरिकहरूको गणतन्त्रप्रतिको मोह विसं २०६३ सालतिर आंशिक रूपमा पूरा भयो । गणतान्त्रिक स्वरूपको नयाँ संविधान जारी गर्न लगभग एक दशक नै कुर्नु पर्‍यो । यसका लागि हामीले गरेको प्रयास २००७ सालदेखिकै हो तर मूर्तरूप भने २०७२ असोज ३ गते जारी भएको गणतन्त्रात्मक नेपालको नयाँ संविधानबाट मात्र सम्भव भएको हो । यो उपलब्धि सजिलै प्राप्त भएको होइन । यसका लागि पूरापुर छ दशकभन्दा लामो समय नेपाली राजनीतिले व्यतित गर्नुपरेको थियो । साथमा हजारौंको संख्यामा नेपाली दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीको शाहदत र बलिदानबाट यो सम्भव भएको हो ।

यसका साथै लाखौंको संख्याका नेपालीहरूले प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा साथसहयोग तथा गणतन्त्रका लागि भरथेग गरेका थिए । संविधानतः हामीले समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण भनेर स्पष्ट किटान त गरेका छौं । हाम्रो सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवहार र दलहरूको गतिविधिले चाहिँ सही बाटो समातेको जस्तो देखिँदैन । समाजवाद आफैंमा अत्यन्त गाह्रो विषय भएकाले यो समाजका लागि अप्ठ्यारो बाटो हो । यसका स्वरूप धेरै किसिमका भएकाले प्राप्तिमा नेपालजस्तो मुलुकलाई धेरै अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । समाजवाद उन्मुख समाज तथा राज्य निर्माण भन्नलाई जति सजिलो छ, यसको प्राप्तिमा त्यत्तिकै फलामको चिउरा चपाउनुपर्ने हुन्छ । यस कुरालाई समाजिक र आर्थिक गतिविधिले देखाइरहेका छन् ।

समान्य बुझाइमा समाजवादले समाजको सबै तह-तप्काका मानिसले उनीहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरूको आपूर्तिमा कठिनाइ भोग्नु नपरोस् भन्ने छ । नेपालको हकमा समाजको पिँधमा रहेका मानिसहरूको संख्या साठी लाखभन्दा माथि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । स्वतन्त्र व्यक्ति संस्था एवं विदेशी तथा निकायहरू यो आँकडा मान्न तयार देखिँदैनन् । नेपालको विकासको सबैभन्दा ठूलो जडको रूपमा रहेको अर्ध सामन्ती किसिमको सामाजिक स्वरूपमा के कति बदलाव आयो भन्ने बारे कुनै आधिकारिक निकायले भन्न सकेका छैनन् ।

गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको जग बसाउन हामी कति र कुन रूपमा सफल भयौं सबैभन्दा चोटिलो पक्ष हो । किनभने आज नेपाली राजनीतिका माथिल्लो स्तरका नेताहरू समाजवादको गफ चुट्न पछि पर्दैनन्, यथार्थता जतासुकै जाओस् ।

आर्थिक रूपमा अत्यन्त विपन्न मानिसको तथ्यांकले देखाउने समस्याभन्दा हाम्रोमा विद्ययमान सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरू अझ भयावह किसिमका देखिन्छन् । समाजमा रहेको जातीय भेदभाव अशिक्षित माझभन्दा जानेबुझेका एवं माथिल्लो जातिहरूमा घनिभूत छ । राजनीतिक रूपबाट समावेशीको सुरुवात गरेका छौं, यसको नाममा कस्ता र कुन सामाजिक-आर्थिक धरातल भएका नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिरहेका छौं । समावेशी जुन नियतका साथ सर्वदलीय सम्झौतामा लागू गरियो, त्यसको प्राप्तिमा सफलता मिलिरहेको छ वा जुन आवश्यकतालाई सम्बोधन गरोस् भन्ने थियो के सो कुरा भइरहेको छ ? सरकारबाट न त स्वतन्त्र रूपमा कुनै अनुसन्धान भएको छ ।

महिला हिंसाको कुरामा हामी कहाँ उभिएका छौ ? अघिल्ला दुई वर्ष महिला हिंसाका कारण नाराबाजीले सडक तताउँदा जानेबुझेको नागरिक समाजले सरकारप्रति कस्तो धारण बनायो होला । मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको समूह एवं दूरदराजका नागरिकले समाजवादलाई कसरी कुन रूपमा ग्रहण गरिरहेका होलान् भन्ने कुरामा नीति–निर्माता एवं सिंहदरबारमा आसिनहरूले सोच्लान् त भन्ने मुख्य चासो हो । गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाजको जग बसाउन हामी कति र कुन रूपमा सफल भयौं भन्ने कुरा आजको सबैभन्दा चोटिलो पक्ष हो । किनभने आज पनि नेपाली राजनीतिका माथिल्लो स्तरका नेताहरू समाजवादको गफ चुट्न पछि पर्दैनन्, यथार्थता जतासुकै जाओस् ।

नेपाली राजनीतिमा दलीय हिसाबले समाजवादको बारेमा पहिलो संस्थागत छलफल भित्र्याउने श्रेय बीपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसलाई स्वभाविक रूपमा जान्छ । तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा समाजवादको कुरा नगरी दलविशेषको राजनीति सकिने वा धरापमा पर्ने र आवधिक निर्वाचनताका जनतामाझ जान नसकिने डरले सत्तामा कहिल्यै नबसेको नेमकिपादेखि सबैभन्दा बढी समय सत्तामा बसेको नेपाली कांग्रेससम्म समाजवादको पगरी गुथ्न वा गुथाउन हरदम तयार देखिन्छ । के कुनै दल विशेषले मूर्त किसिमको समाजवादी चिन्तन, व्यवहार र स्वरूपको राजनीतिक कार्यदिशा प्रदर्शन गर्न सकेको पाइँदैन । संगठन, आदर्श, निष्ठा, विचार, सिद्धान्त, व्यवहारलगायत धेरै पक्षहरूमा च्यूत भइसकेको नेकपा माओवादी समाजवाद उनीहरूकै पोल्टोबाट नेपाली राजनीतिमा भित्रिएको भन्न कत्ति हिच्किचाउँदैन । तर, वास्तविकता नितान्त फरक रहेको देखिन्छ । विसं २०६३ पछि नेपाली राजनीतिमा सर्वदलीय सहमतिको आधारमा समाजवाद तथा यसको गन्तव्यमा मिलेर जाने भन्ने कुरामा मूलधारका सबै दल एकाकार भएका हुन् । तर, विधि, व्यवहार र कार्यदिशा कसैको पनि समाजवाद उन्मुख रहेको कुनै सामजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवहारले देखाउँदैन ।

सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यशैली एवं क्षमतामा दिनानुदिन ह्रास आइरहेको छ । बचेका केही यस्ता संस्थाहरूमा नाफामा चलेका वा ब्रेक इभनमा चलेकाहरूको संख्या न्यून र घाटामा चलेकाहरूकै बर्चस्व छ । सरकार वार्षिक बजेटको उल्लेख्य हिस्सा यस्ता घाटामा चलेका सार्वजनिक संस्थाहरू चलाउनमा खर्च गरिरहेको छ । सरकार आफैं नियमित खर्च धान्न नसकेर रोइलो मच्चाइरहेको समयमा यी र यस्ता पक्षहरूमा खर्च गर्नु कति मनासिव हो भन्ने कुरामा सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षा आधारभूतदेखि विश्वविद्यालयसम्मै हेरिनसक्नु जस्तो बनाएर चलाइँदै छ । विद्यार्थीको संख्या र चाप एकातिर थुप्रिएको छ, तर नयाँ विश्वविद्यालयको दर्ताको होडबाजी अत्यन्त तीव्र गतिमा निरन्तर चलिरहेको छ । एकदशक भन्दा बढी समय दीक्षान्त नगरिकन सरकारी अन्नपानी खाएर पनि कतिपय विश्वविद्यालय चलिरहेका छन् । सरकार टुलुटुलु रमिते बनेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । यस्ता विश्वविद्यालयमा किन र कसका कारण दीक्षान्त समारोह हुन सकिरहेको छैन भनेर सोध्नेसम्मको हैसियत सरकारले राख्दैन कि मन गर्दैन । कतिपय विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुचारु हुन नपाउँदै तालाबन्दीको ओइरो लाग्दा पनि पदाधिकारी आफ्नै निवासबाट काम गरिरहेको देखिन्छ । यसभन्दा बेथिति अरू के होला ।

यस्तो अवस्था रहँदा पनि सबै सरकार चुपचाप रहेका देखिन्छन् । आजको समय अध्ययन, अनुसन्धान र समाजलाई आवश्यक किसिमको शिक्षामा तल्लिन रहेको समयमा हामी अझै परम्परागत शैली र क्रियाकलापमा आधारित शिक्षामा संलग्न छौं । यसले समाज र व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्ने हो भन्ने कुरामा समयमै ध्यान पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा घरमा आगो लागिसकेपछिको इनार खनेजस्तो हुन सक्दछ । शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष सुधार, कार्यान्वयन तथा संलग्नको मनोभावनामा सकारात्मक सन्देश दिने किसिमको नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

समाजको सुरक्षा व्यवस्थाले सबै किसिमको प्रगति हुने र व्यक्तिको सहज जीवनयापनमा प्रहरी सुरक्षाको महत्वको बोध राजनीतिक वृत्तमा नभएको हो वा जानाजान प्रयोग गरिएको हो भन्ने बारेमा कोही जवाफदेही बन्न चाहँदैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकाय, वैदेशिक सम्बन्ध एवं सबै क्षेत्रमा बेथितिहरूको चाङ देखिन्छन् । यस्ता किसिकमा संस्थाहरूको निरन्तरको संस्थागत विकास तथा तथा समाजलाई पुर्‍याउने सहयोगको बारेमा हामी अनभिज्ञ जस्तो देखिन्छौं । स्वास्थ्य बीमाजस्तो अत्यन्त फाइदाजनक नीति हाल कोमामा पुगेको छ । आमनागरिकले बिरामी पर्दा रोग र यसको प्रकृतिको आधारमा मात्र हस्पिटल जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निम्न मध्यमवर्गीय एवं समाजको तल्लो वर्गका लागि स्वास्थ्य सेवा धेरै सहयोगी भएको पाइँदैन । खर्च गर्ने क्षमता नभएको व्यक्ति विशेषले मृत्यु कुरेर बस्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन ।

प्रहरी प्रशासन चरम राजनीतीकरण र अस्तव्यस्त म्यानुपुलेसनका कारण जागिर जोगाउने काममा मात्र रहेको देखिन्छ । समाजको सुरक्षा व्यवस्थाले सबै किसिमको प्रगति हुने र व्यक्तिको सहज जीवनयापनमा प्रहरी सुरक्षाको महत्वको बोध राजनीतिक वृत्तमा नभएको हो वा जानाजान यसरी प्रयोग गरिएको हो भन्ने बारेमा कोही जवाफदेही बन्न चाहँदैनन् । प्रत्येक सरकार र मन्त्रीपिच्छेको परराष्ट्र नीति र यसको अनुत्पादक प्रयोगले मुलुक दिनानुदिन शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयोगशालाको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको छ ।

सरकार र दलीय रूपमा आएको कुनै पनि मन्त्री वा सभासद जो जनता र संसद्प्रति सदा उत्तरदायी हुनुपर्नेमा अनावश्यक रूपमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगीको रूपमा काम गर्न लालायित भएको जस्तो देखिन्छ । केही निश्चित संख्याका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनावश्यक हैकम मुलुकमा राम्रैसँग चलेको कुरा मिडियामा बेलाबखतमा आउने गरेको छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । बाहृय क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय एवं मौद्रिक क्षेत्र सबैमा राम्रै किसिमको उपचार गर्नुपर्ने समय भएको छ । टालटुले नीतिगत व्यवस्थाले अब धेरै समय मुलुक आर्थिक रूपमा पनि चल्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । वित्तीय रूपमा चालु खर्चभन्दा सरकारको राजस्व कम भएको छ । सरकार आन्तरिक एवं बाहृय ऋणमा सबै काम गरिरहेको छ ।

विप्रेषणले अब धेरै समय नेपालको बाहृय व्यापाको घाटा धान्न सक्दैन । आन्तरिक उत्पादन बढाउन संरचनात्मक परिवर्तनको समय विस्तारै घर्किंदो छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि आपूmसँग उपलब्ध भएको तरलता जोखिम मोल्न नसकेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारका आधिकारिक निकाय नै अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा रहेको कुरा स्वीकारी रहेका छन् ।

अन्त्यमा, यी यावत् संरचनात्मक समस्याहरूको बाबजुद समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको यात्रामा रहेको कुरा भन्न कत्ति हिच्किचाउँदैनन् । समयले साथ दिएमा, हाम्रो पसिना र आशा यथार्थमा परिणत हुन सकेमा वा पशुपतिनाथले कृपा गरेमा नहुने त केही छैन, तर प्रयास चाहिँ विवेकपूर्ण पक्कै हुनुपर्दछ अनिमात्र गन्तव्य सहज र सुलभ हुन्छ ।