जनगणना २०७८ : घट्दो जनसंख्याको लाभ–हानी

✍️ रिसव गौतम

धेरैको अनुमानविपरीत नेपालको जनसख्या वद्धिदर घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले २०७८ साल भदौ र कात्तिक-मंसिर गरी दुई चरणमा सम्पन्न गरेको १२औं राष्ट्रिय जनगणनाको शुक्रबार सार्वजनिक नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५८७ रहेको देखाएको छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या ४८.९८ प्रतिशत र महिलाको ५१.०२ प्रतिशत छ । २०६८ साल जनगणनाको जस्तै पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या बढिरहेको देखिएको छ ।

जनसंख्या घटेको अवस्थालाई धेरैले चिन्ताको विषय मानिरहेका छन् तर कतिपय अर्थशास्त्री एवं जनसंख्यावीदहरूले अहिलेको नेपालको जनसंख्या भूगोल र देशको आर्थिक-सामाजिक अवस्थानुसार सन्तुलित रहेको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । उनीहरूले भनिरहेका छन् कि अबको ३५ वर्ष नेपालको जानसांख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरूको बर्चश्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुने बताएका छन् ।

अहिले सार्वजनिक भएको जनसंख्या ११ वर्षअघि २०६८ सालमा गरिएको जनगणनाको तुलनामा २७ लाख बढी हो । जनसंख्या वृद्धिदर पहिलो पटक १ प्रतिशतभन्दा न्यून अर्थात् ०.९२ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । जुन धेरैले अनुमान गरेको भन्दा कम हो । सरकारले आधुनिक प्रविधिको युगमा पनि घरघरमा पुगेर विवरण संकलन गर्ने शास्त्रीय विधि अपनाएर जनगणना सम्पन्न गरेको हो । तर, अहिलको जनगणनाको नतिजालाई लिएर धेरैले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । जे भए पनि सरकारले जनगणना गरेको छ । एक हिसाबले त्यो नै एउटा गजबको उपलब्धि हो ।

अहिले सार्वजनिक तथ्यांकले नेपालीहरूको साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । पक्कै पनि सो तथ्यांक खुशीको विषय हो । नेपालीहरू क्रमिक रूपमा साक्षर र शिक्षित हुँदै जाँदा समाजको आर्थिक सामाजिक विकासमा त्यसले निकै ठूलो योगदान दिन सक्छ ।

१०-१५ प्रतिशत छुटपुट, यताउता वा त्रुटि नै भएको रहेछ भने पनि अहिलेको जनगणनाको सार्वजनिक विवरण अस्वाभाविक पक्कै होइन । मुलुकले चानचुन नयाँ तथ्यांक पाएको छ । त्यसैको सहारामा सरकारले अथवा सरोकारवाला निकायले विकासका, योजनाका, बजेटका अथवा अरू धेरै प्रयोजनका कामका लागि ताजा तथ्यांक उपयोग गर्ने अवसर पाएका छन् ।

घरघर पुगेर लगत संकलन गर्ने शास्त्रीय विधिबाटै भए पनि जनगणना गर्दा छोटो अवधिका लागि केहीले रोजगारी पाएकै हुन् । उत्साहप्रद रूपमै सम्पन्न भएको जनगणनाले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको तथ्यांक ल्याउँदा समग्रमा उत्साह थपिएको हो । २०७८ को जनगणनाले रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर, तेह्रथुम, स्याङजा, गुल्मी, पर्वत, अर्घाखाँची, अछाम, पाँचथर, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, दोलखा, लमजुङ, गोरखा, बाग्लुङ, पाल्पा, म्याग्दी, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, नुवाकोट, काभे्रपलान्चोक, इलाम, दैलेख, बैतडी, डोटी, धादिङ, बझाङ, डडेलधुरा, सल्यान, सोलुखुम्बु, तनहुँ र संखुवासभा गरी ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखाएको छ ।

अहिले सार्वजनिक तथ्यांकले नेपालीहरूको साक्षरता दर बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । पक्कै पनि सो तथ्यांक खुशीको विषय हो । नेपालीहरू क्रमिक रूपमा साक्षर र शिक्षित हुँदा जाँदा समाजको आर्थिक सामाजिक विकासमा त्यसले निकै ठूलो योगदान दिन सक्छ । नयाँ तथ्यांक अनुसार ८३.६ प्रतिशत पुरुष साक्षरता र ६९.४ प्रतिशत महिला साक्षरता छ । जबकि २०६८ सालको जनगणनाले नेपालीहरूको साक्षरता दर ६५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

यसपटकको जनणनाको विवरणले देखाएको नकारात्मक तस्वीर ३४ प्रतिशत नेपाली जनता आर्थिक रूपमै निष्क्रिय देखिनु हो । तथ्यांक अनुसार आर्थिक उपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम पनि नखोजी बस्ने नेपालीको संख्या ८२ लाख ११ हजार पुगेको छ । यस तथ्यांकले देशको बेरोजगारीको अवस्था, देशको आर्थिक दूरावस्थाको चित्रण गरेको छ । राज्यसमक्ष ठूलो एउटा चिन्ता जगाएको छ । सबै नेपालीलाई कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक उर्पाजनसँग जोड्नुपर्ने चुनौती यसले देखाएको छ । नयाँ तथ्यांकले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै निर्भर रहेको देखाएको छ ।

तर, नेपालमा कृषि क्षेत्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान घटेर वार्षिक २४ प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । ठूलो पैमानामा विदेशबाट कृषि उपज आयात नगरी नेपालीहरूको भातभान्सा नचल्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । यसरी हेर्दा नेपालीहरू उत्पादन, आत्मनिर्भरता र आय–आर्जनको क्षेत्रमा झन् बढी पछि परेको नयाँ तथ्यांकले देखाएको छ । वास्तम्वमा जनसंख्या थोरै हुनु हाम्रो जस्तो स्रोतसाधन र पुँजीको हिसाबले कमजोर एवं अति कम विकसित मुलुकका लागि नराम्रो होइन । जस्तो कि छिमेकी मुलुक बंगलादेशको भूभाग १ लाख ४७ हजार ५ सय ७० वर्ग किमी रहेको छ । बंगलादेशको जनसंख्या भने १७ करोड नाघिसकेको अवस्था छ । तर लगभग त्यति नै भूभाग (१ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमी क्षेत्रफल) रहेको नेपालको जनसंख्या ३ करोडभन्दा तलै हुनु राम्रो विषय हो ।

नेपालको भन्दा करिब ६ गुणाले बंगलादेशको जनसंख्या बढी रहेको देखिन्छ । त्यस्तै भारत, चीन वा अरू छिमेकीहरूकै जनसंख्यासँग तुलनात्मक रूपले हेर्दा पनि नेपालको जनसंख्या भौगोलिक हिसाबले निकै कम छ । निरन्तर जनसंख्या घटाउँदै लैजानु स्वभाविक रूपमा लाभप्रद नहोला । तर, जनसंख्यालाई सन्तुलन गर्दै लैजानुपर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नैपर्छ । नेपालको अहिलेको जनसंख्या अत्यन्त सन्तुलित र लाभप्रद हो । जनसंख्या कम हुनु भनेको प्रतिव्यक्ति साधन तथा स्रोतको हिसाबले हरेक व्यक्ति धनी हुनु हो । अहिले जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किमी छ । शहरी जनसंख्या बढेको भए पनि ग्रामीण जनसंख्या घटेको अवस्था छ । जनसंख्या वृद्धिदर घटेको अवस्थाले राज्यलाई एक हिसाबले ढाडस नै मिलेको छ । राज्यको दायित्व घटेको छ । दायित्वको दायरा घटेको छ ।

थोरै जनसंख्या र सम्भावनाको भूगोल भएको हिसाबले नेपालीहरूले आत्तिनुपर्ने केही छैन । सरकारले स्पष्ट विकास नीतिहरू अवलम्बन गरेर थोरै जनसंख्या भएको सानो मुलुक नेपाललाई शीघ्र विकास गर्न सकिने धेरै सम्भावना छन् । जस्तो कि नेपालले अब विद्युत्को उत्पादन र खपत बढाएर इन्धन, ग्यास तथा इन्धनमा आधारित गाडीहरू घटाउँदै लैजान सक्नुपर्छ । बिजुली गाडीहरू बढाउदै लैजानुपर्छ । कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये बाँझै रहेको करिब ५० प्रतिशत जमिनमा आधुनिक हिसाबले खेतीपाती गर्ने र पर्यटकीय विकासलाई जोडबल गर्नुपर्छ । र, कुशासन र भष्टाचारको न्यूनीकरण गरेर संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि अहिले भएको जनसंख्यालाई हाम्रो भूगोल, पहाड-पर्वत, तराई-मधेस, हिमाल काफी छ । हामी प्रकृति, जनघनत्व दुवै हिसाबले सन्तुलित र समृद्ध छौं ।

गरिबी निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारकै तथ्यांक अनुसार १७ प्रतिशत मानिस अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् तर विगत वर्षको तुलनामा गरिबी र असमानता घट्दै गएको अवस्था छ । त्यो पनि सकारात्मक पाटो हो ।

वास्तम्बमा हामी नेपालीहरू अब उति गरिब पनि छैनौं । एक हिसाबले हाम्रो मानकिता नै बरु गरिब हो । हामी विश्वका अतिकम विकसित (एलडिसी) ४६ मलुकहरूको सूचीबाट उन्मुक्ति पाइसकेका छौं । गत सालको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलकबाट उचालेर विकासशील मुलुकमा स्थान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसरी उचाल्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालीहरूको साधन स्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न आदिमा भएको पहुँच र प्रतिव्यक्ति आय सबै अवस्थाको मिहिन विश्लेषण गरेको छ । भलै नेपालमा अहिले पनि आर्थिक असमानता धेरै छ ।

तर, गरिबी निरन्तर घटिरहेको छ । सरकारकै तथ्यांक अनुसार १७ प्रतिशत मानिस अहिले पनि गरिबीको रेखामुनि छन् तर विगत वर्षहरूको तुलनामा गरिबी र असमानता घट्दै गएको अवस्था छ । त्यो पनि सकारात्मक पाटो हो । गरिबी र असमानता घट्नुमा सरकारको भन्दा युवाहरूले विदेशमा गएर गरेको प्रयत्न र कमाइ पढाएको रेमिट्यान्सको देन छ । सरकार फगत दलहरूबीचको किचलो, झैझगडामा रूमलिको छ । हीराजस्तो सानो अनि सुन्दर मुलुकको शीघ्र विकास गर्नुपर्ने दायित्वबाट फगत चुकिरहेको छ । वास्तम्बमा नेपाललाई विकास गर्न धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने नै देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको पहुँच धेरै हदसम्म विस्तार भइरहेकै छ तर हामी मानसिक रूपले पनि विकसित हुनुपर्ने बेला आएको छ । धेरै नेताहरूले नेपाललाई स्विटजरल्याण्ड बनाउने तर्क राख्छन् तर स्विटजरल्याण्ड भौतिक हिसाबले विकसितमात्रै होइन मानसिक हिसाबले झन् बढी विकसित देश हो । स्विजरल्याण्डका ग्रामीण इलाकाहरू हामी हेर्न सक्छौं, त्यहाँ नेपालकै जस्ता काठका घरहरू कति सुन्दर एवं चिटिक्क देखिन्छन् ।

बाटोघाटो सफाचट छन् । भएकै साधनस्रोत पनि सफाचट बनाउने, बाटो-घाटो सफा सुग्गर राख्ने, विशादिरहित उत्पादन बढाउने, स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउने, अनुशासित जीवन जिउने र सकारात्मक हिसाबको सोचहरूको विकास गर्ने हो भने के हामी गरिब छौं र ? के हामी प्राकृतिक र जानसांख्यिक दुवै हिसाबले स्विजरल्याण्ड अथवा सिंगापुरभन्दा खराब अवस्थामा छौं र ? पक्कै छैनौं ।

त्यसकारण आममानिसले सरकारलाई मात्रै हेर्ने होइन कि आफ्नो दायित्व पनि कार्यान्वयन गर्ने, उद्यमशीलतालाई लखेट्ने नभई प्रोत्साहन गर्ने गर्नुपर्दछ । चिया पसलमा बसेर दलाल पुँजीवादले देश बिगार्‍यो भन्नेभन्दा उत्पादनशील काममा आफैं जोडिनुपर्छ । अनिमात्रै नेपाल र नेपालीको भविष्य सुन्दर हुनेछ । नेपाल बनाउने सरकारले मात्रै होइन, मूलतः जनताले नै हो । (गौतम आर्थिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)