काठमाडौं । गुरूप्रसाद न्यौपानेमाथिको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । रिडी पावर कम्पनीको अध्यक्ष हुँदा कम्पनीको सेयर अनधिकृतरूपमा बिक्री गरेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष न्यौपानेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । सोही पुनरावेदनमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र किरणकुमार पोखरेलले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बोर्डलाई चैत २१ गते आदेश दिएको हो ।
कम्पनी सञ्चालकले अनधिकृतरूपमा कारोबार गरेको प्रमाण फेला पारेमा कारबाही गर्ने धितोपत्र बोर्डलाई कानुनी अधिकार छ । अधिकारसम्पन्न भएकै कारण कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेलाई कारबाही गरिएको थियो । गत पुस २४ गते बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैंठकले अध्यक्ष न्यौपानेलाई सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत कारोबार गरेकाले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, दफा १०१ (७) अनुसार ७५ हजार रुपैयाँ जरिबानासमेत गरेको थियो । न्यौपानेलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा १०८ अनुसार १० वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सोसरहको पदमा बहाल हुन नसक्ने गरी कारबाही भएको बोर्डले जानकारी गराएको थियो ।
न्यौपानेले रिडी पावरको अध्यक्ष पदमा हुँदा रिडी हाइड्रोपावरको सेयर बेचेको भन्दै बोर्डले विभागीय अध्ययन गराई कारबाही सिफारिस गरेको थियो भने २०७९ मंसिर २५ गतेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले न्यौपानेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दै उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच