संघीय सरकार र मेयर साहबीच जुहारी

पछिल्लो केही समय यता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह संघीय सरकारसँग क्रुद्ध देखिनुभएको छ । सरकारले महानगरपालिकाले गरेका काममा सहयोग नगरेको भन्दै उहाँले दैनिकजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गरिरहनु भएको छ । उहाँले सरकारमाथि पटक-पटक कडा टिप्पणी गर्दै आए पनि सरकार भने गम्भीर देखिएको छैन । उहाँले सरकारलाई ‘कि काठमाडौंको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरू पालिकामा सार्नुहोस्’ भन्दै चुनौतीसमेत दिनुभएको थियो । काठमाडौंवासीलाई सम्पदा, संकृति, कला, सभ्यता चाहिने तर राजनीति नचाहिने उहाँले प्रष्ट भाषामा बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सरकार भने उल्टै मेयर साहमाथि नै खनिरहेको छ ।

अधिकांश युवाहरूको समर्थनबाट निर्वाचित बन्नुभएका साहले बाटो खाली गर्दा होस् वा सडक फराकिलो पार्दा होस् उहाँको डोजरलाई कसैले बाटो छेकेका थिएनन् । उहाँको यो कदम उचित भएकैले समर्थन पनि पाउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा बसोवास गर्ने मानिसहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेका कारण यहाँ हरेक समस्या पनि बढिरहेका छन् । त्यसमाथि बाटो र सडकपेटी ओगटेर निर्माण सामग्री राख्ने, व्यापार–पसलका सामग्री थुपार्ने जस्ता कारणले गर्दा पैदल यात्रीहरूलाई असुविधा भइरहेको थियो । सडक व्यापारीहरूबाट असजता अझै बढिरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा मेयर साहले त्यसलाई हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुभएको थियो । त्यसमा पनि विरोधका आवाज नउठेका होइनन् । ठेलागाढामा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका व्यापारीहरूका सामग्रीहरू महानगरका प्रहरीले खोसेको र सडकमा फालिदिएको घटना निकै आलोच्य बनेका थिए । तैपनि उहाँले सडक खाली गराउने काम निरन्तर गरिरहनुभयो । साह स्वतन्त्र भएका कारण उहाँ व्यवहारतः सबै पार्टीको मानिनुपर्छ । हुन त कुनै निश्चित दलबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि ऊ सबै पार्टीको प्रतिनिधि मानिन्छ । उसले कुनै राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा कसैमाथि भेदभाव गर्न पाउँदैन र उसलाई पनि कुनै पार्टीबाट निर्वाचित भएको भनेर अरूले पर पन्छाउन मिल्दैन ।
मेयर बालेन साहको हकमा पनि यही दृष्टिकोण स्थापित हुनुपर्छ । व्यवहारमा उहाँलाई कुनै पनि पार्टीले स्वतन्त्र नगरप्रमुख भनेर हेलाहोचो गरेको देखिँदैन तर केही सन्दर्भहरू यसरी अगाडि आएका छन् जसले मेयर साहले सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको ठान्नुभएको छ । विशेषगरी बागमती नदी किनारमा बस्ने आफूलाई सुकुम्बासी भन्नेहरूलाई उहाँले त्यहाँबाट हटाउने प्रयास गर्नुभयो र सफल बन्न सक्नुभएन । त्यसपछि भने उहाँ सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेका कारण आपूm सफल बन्न नसकेको भन्दै सरकारसँग क्रुद्ध बन्नुभएको हो । थापाथली, सिनामंगल क्षेत्रमा बस्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई उहाँले हटाउने प्रयास गर्नुभयो तर सफल बन्नुभएन ।

त्यसपछि सरकारका विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा उहाँले केही लेख्नुभयो । सरकारलाई गालीगलौज गर्नुभयो र केही आक्षेप पनि लगाउनुभयो । यस सरकारलाई इज्जत गर्दिनँ भन्दै सरकारका सबैजसो मन्त्रालय तथा उच्चस्तरका धेरैजसो कार्यालय रहेका सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो घोषणानुसार केही दिनदेखि त्यहाँको फोहोर उठाउनुभएको छैन । उहाँको यो कदम मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ र मेयर साहको अभिव्यक्तिप्रति सरकारले अपत्ति जनाएको छ । फोहोर नउठाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छ । यसबाट सरकार र मेयर साहबीचको जुहारी चलेको र चर्केको रूपमा जनताले बुझेका छन् ।

यसका लागि गल्ती कसको ? कमजोरी कसको भनेर हेर्ने होइन माथिल्लो स्तरमा सिर्जित समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिका पनि स्थानीय सरकार हो, उसका पनि आफ्ना अधिकार र दायित्वसमेत छन् । संघीय सरकार देशकै माथिल्लो तहको सरकार हो । यी दुवै सरकारहरूले आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हो । यसो भयो भने यस्ता समस्याको समाधान नहुने कुरै हुँदैन । समस्या आएका कारण समन्वयको अभाव हो । त्यसकारण गर्मी महिनाको सुरुमै रोगब्याधी फैलिने गरी फोहोर नउठाउने मेयरको कदम उचित होइन तर उहाँलाई संघीय सरकारले साथ दिनुपर्छ । यही मान्यताका आधारमा काम गर्ने हो भने आपसी असमझदारी हट्छ । त्यसो हुन सकेन भने सरकार-मेयर जुहारीबाट समस्याको समाधान कदापि निस्कन सक्दैन ।