राष्ट्रियसभा सदस्यको गुनासो

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले संघीय सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका हुन् । राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिले दिएको निर्देशनसमेत सरकारले गम्भीरतासाथ नलिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका समितिले गहन छलफल गरेर ल्याएका प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ । समितिले दिएका निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । समितिमा मन्त्री, सचिवलाई बोलाइए पनि गहन ढंगले छलफलमा प्रस्तुत नहुने, झारा टार्ने, मात्रै काम उनीहरूले गरेको सांसदहरूको गुनासो छ । सांसद जयन्तीदेवी राईले समितिको निर्देशन अपेक्षाकृत रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन ३० प्रतिशतसमेत नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सांसदले दिएको निर्देशन नसुने समृद्धि असम्भव भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभालाई सरकारले संघीय संसद्को रूपमा स्वीकार्न सकेन : देव
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राष्ट्रियसभालाई सरकारले संघीय संसद्को रूपमा स्वीकार्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको महत्व बराबर भए पनि सरकारले स्वीकार्न नसकेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाभन्दा कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रियसभाको अधिकार र गरिमा कमजोर नरहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले राष्ट्रियसभाका समितिले दिने निर्देशन र सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘सरकारले संघीय संसद् भनेको राष्ट्रियसभा पनि हो, राष्ट्रियसभा पनि संघीय संसद्को एउटा पार्ट हो, राष्ट्रियसभाबिना संघीय संसद् हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नै खोजिरहेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभाभन्दा कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रियसभा कमजोर छैन । राष्ट्रियसभाका चारवटै समितिले अत्यन्त मेहनत गरेर सरकारलाई सुझाव दिने गर्दछ, तर सरकारले गम्भीरताका साथ लिने गरेको छैन ।’

संसदीय समितिको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर देखिएन : शेर्पा
सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले सरकार संसद् र संसदीय समितिप्रति जवाफदेही नभएको गुनासो गर्नुभयो । समितिहरूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नभन्दा पनि सरकारमा मन्त्रीहरू झारा टार्ने काममा मात्रै लाग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संसद्प्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । मिनी संसद्को रूपमा रहेको संसदीय समितिले छलफल गरी दिएको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिहरूले ल्याएको प्रतिवेदनप्रति सरकार गम्भीर देखिएन ।’

संविधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकता हाबी छ : देवकोटा
सांसद खिमलाल देवकोटाले समितिको तहगत अन्तर सम्बन्धमा निर्देशनका विषयमा कार्यान्वयन फितलो रहेको बताउनुभयो । संविधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकता हाबी हुँदा अहिले पनि प्रदेश र स्थानीयले सरकारको अनुभूत गर्न नपाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले एकल अधिकारसमेत प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘अहिले पनि जनताले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । संविधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रीकृत सरकारको मानसिकता हाबी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी ऐन, निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले एकल अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न माग
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७९ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न हुने गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो-छरितो अघि बढाउनु पर्दछ : अनिता देवकोटा
सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न हुने गरी अघि बढाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयमा पनि जोड दिन उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्न कुनै समस्या नआउने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । वनले वा कुनै पनि निकायले नरोक्ने गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो-छरितो रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नगएको मलाई लाग्दछ । त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अन्तरमन्त्रालय समन्वयको काम पनि सरकारले गरोस् ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने गरी कहिल्यै काम गरिएन : राई
सांसद रामचन्द्र राईले काठमाडौं-तराई दु्रतमार्गअन्तर्गत खोकना र बुङ्मतीको जग्गा अधिग्रहणको विवाद टुंग्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । काठमाडौं तराई दु्रतमार्ग निर्माणका लागि खोकना र बुङ्मतीको जग्गाको विवाद सुल्झाउन पटक-पटक आग्रह गरे पनि आजसम्म काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी बनाउन ढिलाइ नगर्न उहाँले सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बने । यसको सुरु र अन्तिम वर्ष पनि उल्लेख गरियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी कहिल्यै काम गरिएन ।’

निजामती ऐन प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउँछौँ : मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । सोमबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐन कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो । संघीय संंरचनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो । छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएर अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । यो सरकारको पनि अत्यन्तै ठूलो प्राथमिकताको विषय हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले अत्यन्तै प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । छिटो यो ऐनलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ ।’ कर्मचारीको व्यवस्थापन ठिक ढंगले हुन नसक्दा छिटोछिटो सरुवादेखि अनेक समस्या देखा परेको भन्दै मन्त्री शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐन अधिकांश समस्याहरूलाई समाधान गर्ने जिकिर गर्नुभयो । बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । बैठकले समितिको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन एवम् मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।