बढ्दो बेरुजुले गुम्दै विश्वसनीयता

सरकारी निकायहरूमा बजेट बेथिति बढ्दै गएको छ । नीति, नियम, मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिदेन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फको बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । जुन बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो ।

संघीय तथा सरकारी प्रदेश कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण वक्यौंता, राजस्व वक्यौंता, शोधभर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको टुंगो लगाउनुपर्ने रकम तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । उक्त रकममा पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख थप गर्दा फरफारक गर्नुपर्ने रकम नौ खर्ब ५९ खर्ब ७९ करोड सात लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा एक खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षसम्म फस्र्यौट हुन बाँकी कूल बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।

बजेट निकासा गर्ने अर्थमन्त्रालयको समेत ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । मन्त्रालय र मातहत १ सय ३४ निकायमा ३४ अर्ब ८४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । तीमध्ये ३६ निकायले दुई खर्ब ३७ करोड ३६ लाख १७ हजार बेरुजु फस्र्यौैट गरेकाले ३२ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । सोमध्ये ८१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की नै बाँकी छ । त्यस्तै स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय सरकारको बेरुजु घट्दै गए पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा बढ्दै गएको देखिएको छ ।

महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको अवस्थाले नेपालमा आर्थिक अनुशासन एकदमै कमजोर रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि कैयौं प्रश्न उठाइएको छ । बेरुजु व्यापक रूपमा बढेको र विशेषगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सचेत गराउँदै आएको छ भने बेरुजु फस्र्यौटमा ध्यानाकर्षणमा पनि गराउँदै आएको छ । तथापि सुधारको संकेत देखिएको छैन । अधिकांश सरकारी निकाय यथास्थितिवादमै चलिरहेको देखिन्छ । राजस्व वक्यौंता बाँकिरहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रम सञ्चालनलगायत कैयौं आर्थिक बेथितिलाई महालेखाले औंल्याएको छ ।

बिना प्रतिस्पर्धा जनशक्ति भर्ना गरिँदा त्यसबापतको तलब रकम बेरुजु हुन्छ । त्यस्तै, प्रक्रिया नपुर्‍याइकन गरिने अन्य विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियालगायतमा खर्च हुने रकम पनि बेरुजुमा पर्छ । त्यसो त सबै प्रकारका बेरुजुलाई आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार भनिहाल्नु न्यायोचित हुँदैन । तर, भष्ट्राचार स्वरूप भने हुनसक्छ । कतिपय नियमित तथा आकस्मिक कार्यका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपयले जिम्मेवार निकायका अधिकारीले गलत मनसायसाथ जथाभावी रूपमा खर्च गर्नेगरेका पाइएको छ । त्यस्तो खर्च प्रवृत्तिलाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आर्थिक अनुशासनका नीतिगत प्रक्रिया थाहा नहुन सक्छ । प्रक्रिया बाहिरबाट गरिने खर्चका कारण आइपर्ने जोखिमबारे अनविज्ञ हुनसक्छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधि वा सम्बन्धित अधिकारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

बेरुजु बढ्दा सरकार तथा सरकारी निकायप्रति विश्वास गुम्दै जान्छ । सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तन्त्रमामाथि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियामितताको आरोपसमेत लाग्न सक्छ । सोही आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानाविनको दायरामा ल्याउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । त्यत्तिमात्र नभई मुलुकका वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीसमेत निरुत्साहित हुनसक्छ ।

त्यसैले बेरुजु नियन्त्रणका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनै पर्छ । यसमा पनि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुुनुपर्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गरी वितरणमुखी कार्यक्रम कटौती जाने हो भने बेरुजुको अवस्थामा सुधार हुनसक्छ ।