आगामी बजेटसँग जोडिएका चुनौती

नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारले आउँदो वर्षको बजेट हरेक वर्षको जेठ १५ गतेभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमार्गी बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको पाइन्छ । यो चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याइएको बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ कम हो । प्रक्षेपण गरिएको यस बजेटको आकारमा बजेट बनाइरहँदा आम्दानीको स्रोतमा बढी चाप पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई त्यसैअनुसार काम गर्न सुझाब दिँदै विगतमा आयोगले दिएको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट बन्दै आएकोमा सचेत गराएको छ ।

अर्थमन्त्रीले सुरुमा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि घटाउँदै जाने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई करिब १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बनाइएको छ । यसले बजेटलाई आर्थिक विकाससँग जोड्नुभन्दा पनि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका प्रयोग गरेको देखिन्छ । आर्थिक सूचकहरू कमजोर बने, निर्धारित लक्ष्यहरू पूरा भएनन् देशको अर्थतन्त्र धर्मरायो । आम नागरिकको जनजीवन प्रभावित बन्यो । राजनीतिक दल यसमा उत्तरदायी भएनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिकूलतामै बित्यौ । खराब विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिड-१९ को प्रतिकूलताबाट उन्मुक्ति नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो ।

आगामी वर्षका लागि आयोगको स्रोत समितिले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा संकलन हुने राजस्वभन्दा करिब १४ प्रतिशत बढी हो । अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो समस्या नआए यो वृद्धिदर धेरै ठूलो लक्ष्य होइन । तर, अहिलेकै वर्ष जस्तै अर्थतन्त्रमा न्यूनता देखिन पुग्यो भने राजस्व लक्ष्यमा पुग्ने देखिँदैन । आयोगले राजस्वबाहेक आगामी वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये अनुदान २५ अर्ब र ऋण एक खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ । यसै राजस्वबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई एक खर्ब ४६ अर्ब बाँडफाँट गरिने आयोगले जनाएको छ ।

तलबभत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षालगायत अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्चलाई समेटेर सीमा तय गरिएको आयोगले जनाएको छ । आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १५ सय ७२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि ४.५ प्रतिशत मात्रै रहने जनाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएको छ । सरकारले सात प्रतिशतको सीमा राखेकामा ७.५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने आयोगको जनाएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष २०८०/०८१ मा १ हजार ५ सय ७२ अमेरिकी डलर, २०८१/०८२ मा एक हजार सात सय ४० अमेरिकी डलर र २०८२/०८३ मा १ हजार ९ सय ३५ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यसैगरी आगामी वर्षमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्ने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आर्थिक वर्षमा १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः २० र २५ अर्ब रुपैयाँसम्म घाटामा रहने अनुमान छ ।

कस्ता छन् चुनौती ?
चालु आर्थिक वर्ष राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक दृष्टिले प्रतिकूलतामै बित्यौ । खराब विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । कोभिड-१९ को प्रतिकूलताबाट उन्मुक्ति नपाउँदै रुस-युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनायो । बाहृय क्षेत्रको प्रतिकूलता नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि स्वभाविक रूपमा देखियो । जसका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, उच्च मूल्यमृद्धि, खस्किँदो सरकारी राजस्व, न्यून विकास खर्च, आकाशिँदो बजेट, वैदेशिक व्यापार घाटालगायत समस्या अर्थतन्त्रमा देखिए । यी समस्याबाट उम्कन सन्तुलित वित्तीय र मौद्रिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्यो ।

यस परिस्थितिमा सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने अर्थतन्त्र थप दयनीय बन्दै जाने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । सरकार काम गर्नेभन्दा पनि अरूको नीति पच्छ्याएर किताबका पानामा थुपार्ने संस्कारबाट प्रेरित बनेको देखिन्छ । कृषि अर्थतन्त्र राजनीतिक दलको कमाई खाने भाँडो बनेको छ ।

अर्थतन्त्रका तीनवटै आधार स्तम्भ सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र डगमगाए । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र धराशायी बन्न पुग्यो । आर्थिक घटना र परिदृश्य यस वर्षका लागि चर्चाको विषय बन्यो । करका दर हेरफेर, राष्ट्र बैंकमाथि देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको आन्दोलन आदि यो वर्ष पुँजी बजारका लागि औसतमै रहृयो । विसं २०७९ सुरुमा स्टक एक्स्चेञ्ज परिसूचक दुई हजार चार सय बिन्दुमाथि थियो । अहिले नेप्से दुई हजार बिन्दुभन्दा तल छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै बाहृय क्षेत्रमा निकै संकट देखियो । शोधनान्तरस्थति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा निकै ठूलो चाप प¥यो । सरकारसँग भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले करिब सात महिना बराबरको मात्रै आयात धान्नसक्ने अवस्था भएपछि २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम आवश्यक, विलासीजन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायत विभिन्न १० प्रकारका वस्तुको आयातमा पूर्णबन्देज लगाउने निर्णय गर्नुपर्‍यो ।

यसवर्ष लक्ष्यको तुलनामा सरकारी राजस्व वृद्धिदर पछिल्लो ५५ वर्षयताकै कमजोर रहेको भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसवर्ष राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ कै न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । चैत अन्तिम हप्तासम्म लक्ष्यको ४५.६४ प्रतिशत वा ६ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड बराबर उठेको छ । न्यून राजस्व उठेकै कारण सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकारसमेत घटाउने निर्णय गर्‍यो । बजेटको आकार घटाउनु उत्पादन प्रतिबन्धित बन्दै जानु हो ।

तरलता अभाव र चर्को ब्याजदरविरुद्ध निजी क्षेत्र आन्दोलित भयो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू, व्यवसायीहरू बैंक ब्याजदरविरुद्ध सडकमा उत्रिए । साना ऋणी जुर्मुराए ऐक्यबद्धता जनाए । बजारमा तरलता अभावका कारण बैंक वित्तीय संस्थाले थप कर्जा विस्तार गर्न सकेनन् । कर्जाको ब्याजदर बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । पछिल्लो समय घरजग्गामा लगानी बढेर पाँच खर्ब पुग्यो तर, कारोबार बढ्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । मुलुक ऋण धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण वर्षैपिच्छे उच्चदरमा बढिरहेको छ । सक्षम श्रमशक्ति श्रम खोज्दै विदेशिने क्रम बढिरहेको छ ।

यस परिस्थितिमा सरकार गम्भीर नबन्ने हो भने अर्थतन्त्र थप दयनीय बन्दै जाने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । सरकार काम गर्नेभन्दा पनि अरूको नीति पच्छ्याएर किताबका पानामा थुपार्ने संस्कारबाट प्रेरित बनेको देखिन्छ । कृषि अर्थतन्त्र राजनीतिक दलको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ, यसको उत्थान र विकासमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको पाइन्छ । भनिन्छ, कृषक र शिक्षक धनी नबनेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्दैन ।