किसान सम्मेलनका ३९ बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली किसान सम्मेलनले विभिन्न ३९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा चैत २९ देखि वैशाख २ गतेसम्म झापामा सम्पन्न सम्मेलनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन गरिब किसानले जमिन पाउने संवैधानिक हक कार्यान्वयन गरी भूमिहीन गरिब किसानलाई जमिन प्रदान गरिनुपर्ने, सामन्ती भूस्वामित्व अन्त्य, द्वैध स्वामित्व अन्त्य, कृषिभूमि चक्लाबन्दी, जमिनको उकास, सुधार र उपयोग, नयाँ भूस्वामित्वको स्थापना, भूमिहीन किसानलाई भूमि प्रदान, प्रत्यक्ष कृषि उत्पादनमा संलग्न किसानलाई भूमि प्रदान, राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिन लिजमा प्रदान, भूमिको वैज्ञानिक अभिलेख, भूमि उपयोग नीति, भूमिहीन तथा गरिब किसानको हित र संरक्षणको विशेष नीति र कृषि तथा तृणभूमिको वैज्ञानिक उपयोगलगायत ३९ बुँदे झापा घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

सम्मेलनले कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकारले कुल बजेटको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र सूचीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण र त्यसका आधारमा सबै तहका सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा, सुविधा र छुट किसानले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, देशका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाई अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, प्रदेशस्तरमा कृषि अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र विकास गर्नुपर्ने, कृषि विश्वविद्यालय तथा कलेजहरू अनुसन्धान केन्द्रित बनाउनुपर्ने, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, स्थानीय बीउविजन तथा नश्ल संरक्षण तथा उन्नत जातका बीउविजन तथा नश्ल स्वदेशमा उत्पादन र सहज वितरण व्यवस्था गर्दै बीउमा घटाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी राज्यले नै खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निर्धारित समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्दा किसानलाई निर्धारित मूल्य बराबर क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आ-आफ्नो तहमा कृषि बजार व्यवस्थापन गर्दै कृषि उत्पादन, संकलन र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, कृषि सहकारीमार्फत् कृषि उत्पादनको सामूहिकीकरण र सहकारीकरण गर्नुपर्ने, पालिकामार्फत् वडा तथा गाउँ तहमा उत्पादनमा संलग्न किसानका उत्पादन विशेष समूह निर्माण गर्नुपर्ने र उक्त समूह सहकारीमा आबद्ध गर्नुपर्ने, सहकारीको मुख्य काम कृषि उत्पादन, बजारीकरण र प्रशोधन, भण्डारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कृषिमा राज्यको लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि कृषिमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, मुलुकको कृषि विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आगामी एक दशक कृषि क्रान्तिको दशक घोषणा गरी सोहीअनुसार राज्यका नीति कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्दै अभियानका रूपमा लागू गर्नुपर्ने, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायीकरण गर्नुपर्ने, कृषिलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सो सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान, सीप र प्रविधिबारेमा किसानलाई आवश्यक जानकारी सहजरूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।

सहासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी किसान सम्मेलनका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको सम्मेलनले दक्षिण एसियाका किसान एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले बताउनुभयो । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका किसान नेता सहभागी थिए । आ-आफ्ना देशका सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्दै किसान हकहित र अधिकारका लागि किसान आन्दोलनलाई दक्षिण एसियास्तरमा विस्तार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसै वर्ष आयोजना गरिने समूह २० देशहरूको भारतमा हुने सम्मेलनका क्रममा किसानका समस्या उठाउने, किसानका मुद्दा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सचिवालयमा प्रस्तुत गर्नेसमेत कार्ययोजना बनाई सम्मेलनले झापा घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

साथै सम्मेलनले दक्षिण एसियाली किसान मञ्चको नौ सदस्यीय नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गरेको छ । अध्यक्षमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगाल, उपाध्यक्षमा बंगलादेशबाट निमाइ गांगुली तथा भारतबाट एक उपाध्यक्ष र सदस्यको नाम पछि पठाउने गरी निर्णय गरिएको छ । महासचिवमा पाकिस्तानका तारिक महम्मद, सचिवमा भारतका पिभि रामाराज सुन्दर र श्रीलंकाकी सिवानी दिपा र सदस्यमा नेपालबाट अखिल नेपाल किसान महासंघकी उपमहासचिव सरिता भुसाल र बंगलादेशबाट परेशरन्जन खार निर्वाचित भएका छन् । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका १२५ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । यो संगठनको सचिवालय नेपालमा रहने र यसको सञ्चालन अखिल नेपाल किसान महासंघले गर्ने निर्णय भएको छ ।