काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले खारेज गरिदिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै उक्त निर्णयमाथि सरकारले छानविन अघि बढाउने भएको छ । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।
लामिछानेको यो निर्णयले नागरिकका विवरण अन्यन्त्र जाने र नागरिकको पैसा एजेन्टले लैजाने गरी काम गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो । गत पुस ११ गते मन्त्रीको शपथ लिनुभएका लामिछानेले पर्सिपल्टै अर्थात् १३ गते नै उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
यो कार्यविधि खरिद ऐनको दफा १४ विपरीत छ । खरिद ऐनको उक्त दफामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आहृवान गर्दा ४५ दिनको म्याद दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसमा पनि बोलपत्र नपरे पहिलोपटक १५ दिन, त्यसपछि सात दिनसम्म म्याद थप्न सकिने पनि उक्त कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख छ । तर, ऐनको व्यवस्थाविपरीत कार्यविधि बनाएर फास्ट ट्र्याकबाट विदेशी कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भइरहेको छ ।
माघ १२ गते उक्त कम्पनीलाई परिचयपत्र रुजु गर्न दिने निर्णय भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला गर्दै उहाँको सांसद पद खारेज गरेको थियो । त्यसपछि उहाँले गृहमन्त्रीको पदसमेत गुमाउनुभएको थियो ।
मन्त्री शर्माले सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताउनुभयो । उहाँले भू-उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।
प्रवक्ता शर्माले काठामाडौं तराई फास्ट ट्र्याकमा पर्ने खोकना जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको पनि बताउनुभयो ।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको विषयमा पनि छलफल भएको छ । एक मन्त्रीका अनुसार आन्तरिक रूपमा भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच