चुनौतीपूर्ण बन्दै क्रसर उद्योग व्यवस्थापन

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीसँगै विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने क्रसर व्यवसाय पनि समस्यामा छ । तर, क्रसर व्यवसाय कारोबारको पाटोबाट भन्दा पनि नीतिगत विवादबीच गुज्रिरहेको अवस्था छ । विवादकै कारण कतिपय क्रसर उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय संकटमा छन् । यसमा राजनीतिज्ञहरू संलग्न रहेकाले क्रसर व्यवसायको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । साँच्चिकै भन्नुपर्दा मुलुकमा सामान्य व्यवसायीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो त सामान्य नागरिकले नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण नरहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्रसर सञ्चालनमा कडाइ गरेपछि क्रसर पुनः चर्चासँगै विवादमा आएको छ । तर, विकास निर्माण नै प्रभावित हुने भन्दै चौतर्फी विरोधपछि सरकारले क्रसर उद्योग तत्कालका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग नवीकरण गरेर आगामी असार महिनासम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । जसका कारण उद्योगीले केही राहत त महसुस गरेका छन् ।

तथापि मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरे पनि सम्बन्धित निकायले हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले गुनासो गरेको छ । महासंघका अनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि क्रसर उद्योग २०७३ सालदेखि नवीकरण भएका छैनन् । जसका कारण सरकारले समेत अर्बौंको राजस्व गुमाएको छ ।

क्रसर उद्योगप्रति राज्यको दूराग्रहपूर्ण नीतिका कारण ४० अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको दाबी छ । महासंघ अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेका अनुसार क्रसर उद्योगमा हालसम्म करिब ४० अर्बको लगानी भइसकेको छ, अप्रत्यक्ष लगानी त अझै धेरै छ । क्रसरमा ट्रिपर, लोडर, हेभी इक्विपमेन्टलगायत पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैगरी क्रसर क्षेत्रमा दुई लाखले रोजगारी पाएका छन् ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी पछिल्लो मापदण्डअनुसार नेपालको कुनै पनि भूगोलमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने उहाँको जिकिर छ । नेपालको भूगोलमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने मापदण्ड लागू गरेर सरकारले क्रसर उद्योगलाई सधैँ विवादित र समस्यामा पार्ने काम गरेको महासंघ अध्यक्ष न्यौपानेले हिमालय टाइम्सलाई बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको भूगोलमा कार्यान्वयन हुनै नसक्ने मापदण्ड बनाउने र त्यस्तो मापदण्ड पारित गर्ने दुवै व्यक्ति तथा निकाय दोषी छन् । यो एक किसिमको अपराध नै हो भन्दा पनि हुन्छ । विगतमा झण्डै सात सय उद्योग थिए तर अहिले पाँच सय हाराहारीमात्रै छन् । सरकारको निरुत्साहनपूर्ण नीति, बंैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणलगायतका कारण कतिपय उद्योगी पलायन भए, कतिले आत्महत्या गरे ।’

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले दर्ता रहेका क्रसर उद्योगलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्न दिने र नवीकरण पनि खुलाउने निर्णय गरेको थियो तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि सम्बन्धित निकायले नवीकरण गर्न नमानेको उहाँको भनाइ छ । न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘हामीले दर्ता गर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हो, त्यो कार्यालयले नवीकरण गर्न मान्दैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बुझिएन भन्दै पन्छिने गरेको छ । सरकारको निर्णय नबुझ्ने कस्तो निकाय हो, त्यहाँ कस्ता कर्मचारी बस्छन् ।’

क्रसर देश विकासको मेरुदण्ड हो, गिट्टी, बालुवाबिना कुनै पनि निर्माणकार्य सम्भव हुँदैन । पछिल्लो समय क्रसर उद्योगमा नयाँ प्रविधि भित्रिएसँगै निर्माण सामग्री व्यवस्थापन सहज भएको हो । प्रविधि अभावमा २०६० सालसम्म परम्परागत प्रविधिबाट गिट्टी बालुवा संकलन गरिन्थ्यो । त्यस्तो बालुवा गिट्टीमा गुणस्तरको समस्या हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन, आवश्यक साइजअनुसारको गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि आएको छ । क्रसर उद्योगलाई पनि सरकारले राष्ट्रिय महत्वको उद्योगको मान्यता दिँदै सोहीअनुरूपका नीति नियम र मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने न्यौपानेको माग छ । सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय महत्वको उद्योगको मान्यता दिने तर सोही प्रकृतिको क्रसरलाई भने निरुत्साहित गर्ने नीति न्यायोचित नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सिमेन्ट निर्यात गरेर भन्दा क्रसर निर्यात गरेर बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने न्यौपानेको दाबी छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भारतमा अहिले प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य दुई सय ७५ रुपैयाँ भारु छ । नेपालमा सात, आठ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ । मूल्यका हिसाबले पनि नेपाली सिमेन्ट भारत निर्यात सम्भव छैन । सीमा नजिकका बजारमा नेपाली सिमेन्ट केहीमात्रामा जाने हो । भारतले ठूलो परिमाणमा किन्ने सम्भावना छैन, भारतीय सिमेन्ट पनि ढुवानीका कारण महँगो हुने भएकाले नेपालका सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट निर्यात हुने गरेको छ । किनभने भारतको झारखण्डबाट विहार, युपीमा सामान ल्याउनुपर्दा ढुवानी महँगो पर्छ ।’