हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै बिदा हुने संकेत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहनुभएका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अन्ततः प्रधानन्यायाधीश बन्न नपाई सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन बाध्य हुने अवस्था आउने देखिएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एमालेका नेताहरूले कार्कीलाई कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीश नबनाउने अडान लिएपछि कार्की कायममुकायमबाटै बिदा हुने संकेत देखिएको हो । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उहाँकै निवास बालकोट पुगेर संवैधानिक परिषद् बैठक बस्नका लागि मनाएको भए पनि ओली भने कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने ‘मुड’मा हुनुहुँदैन । बुधबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो । बुधबार बोलाइएको बैठकमा सत्ताधारी गठबन्धनको तर्फबाट अहिलेका कामु प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, एमाले त्यसमा सहमत हुन तयार भएन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमाले सहमत नभएमा न त परिषद्को बैठक बस्न सक्छ न त कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सक्छ । कुनै प्रस्तावमाथि निर्णय हुनु त धेरै टाढाको कुरा हो, एमाले तयार नहुँदासम्म परिषद्को बैठक बस्न गणपूरक संख्या नै पुग्दैन ।

परिषद्‌मा एमालेको बहुमतका कारण निर्णायक
संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूको बारेमा संविधानमै किटान गरिएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षता रहेको परिषद्मा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख इन्दिरा राना र अहिले प्रधानन्यायाधीश नभएको अवस्थामा कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सदस्य हुनुहुन्छ । यीमध्ये विपक्षी दलका नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एमालेका हुनुहुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र अन्य चारजना सदस्य गरी कुल पाँचजना उपस्थित नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुग्दैन र बैठक बस्न सक्दैन । संख्या पुगेर बैठक बसेमा पनि कुनै पनि प्रस्तावमाथि निर्णय हुन सर्वसम्मति चाहिन्छ ।

हुन त ऐनको दफा ६ को उपदफा (७) मा बैठकहरूमा दुई पटकसम्म एउटै विषयमा सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बहुमत पुग्न पनि चारजना चाहिन्छ । र, एमालेका तीनजना सहमत नभए बहुमत पुग्न सक्दैन र निर्णय हुन पनि सक्दैन ।

यसअघि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो । ओलीको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर भएको छ र यो अहिलेसम्म विचाराधीन नै छ । ओलीले ल्याएको अध्यादेश भने ६ महिनाभित्र संसद्बाट विधेयकको रूपमा पारित हुन सकेन र स्वतः खारेज भयो । तर, त्यो अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर भएका नियुक्ति भने कायमै रहेका छन् । यद्यपि, अध्यादेश खारेज गरिए पनि संशोधित विधेयकका बुँदालाई पनि पुनर्जागरण गरिएको छैन । रिक्तताको स्थिति ऐनमा देखिएको छ ।

किन कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन एमाले असहमत ?
अहिले पुरानै ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न एमालेको सहमति अनिवार्य छ । तर, एमाले भने हरिकृष्ण कार्कीलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहँदैन । एमालेले उहाँलाई बनाउन नचाहेको तर सत्ताधारी गठबन्धनले भने उहाँलाई नै सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेपछि बुधबारको परिषद्को बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो । बैठकमा हरिकृष्ण कार्कीबाहेक दोस्रो विकल्पबारे छलफल भएको छैन ।
त्यसो त हरिकृष्ण कार्की एमालेकै कोटामा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्तिका बेला उहाँलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निकट मानिन्थ्यो किनकि केपी ओली प्रधानमन्त्री त्यसबखत नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षको रूपमा रहनुभएका कार्कीलाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता रहेकै अवस्थामा कार्की एमालेको कोटाबाट सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेकै कोटामा हुँदा ओलीनिकट मानिए पनि पछि कार्कीले पदमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीकै प्रतिकूल हुने काम गरेपछि ओली कार्कीसँग बिच्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नुनको सोझो नगरेपछि ओली बिच्किएको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको भनाइ
कार्कीले ओलीसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरूमा ओलीको प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेपछि ओली अहिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनिच्छुक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीको आरोप छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पहिले आफ्नै पार्टीको मान्छे भनेर नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष बनाउनेदेखि, महान्यायाधिवक्ता हुँदै न्यायाधीशसम्म बनाउन सक्रिय रूपमा सहयोग गरेका नेताले अहिले अचानक किन असहयोग गरे त ? जब कार्कीले आफूलाई असहयोग गरेको महसुस ओलीलाई भयो उनले बदलाको भाव राखेर न्यायालयमाथि खेलबाड गर्दै छन् ।’

२०७७ को पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यतिबेला ओलीको त्यो निर्णयविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत सडकमा उत्रिनुभएको थियो । नेकपा एउटै पार्टी त थियो तर पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष थियो ।

त्यतिबेला नेकपाको नामको विवादको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । ऋषि कट्टेलले नेकपा नामको पार्टी आफ्नो भएको दाबी गर्दै दायर गरेको रिटउपर फैसला सुनाउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलास तोक्नुभएको थियो । तर, फैसला सुनाउने दिन हरिकृष्ण कार्की बिरामी भएको भन्दै बिदा बसिदिनु भयो र ओलीलाई फाइदा हुने फैसला सुनाउनबाट पन्छिनुभयो । २०७७ फागुन २३ गते नेकपा नाम विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आएको थियो । बिरामी भनेर अदालत नजानुभएका कार्कीलाई त्यही दिन साँझ ओलीले एउटा पार्टीमा देख्नुभयो । त्यही बेलादेखि ओली कार्कीबाट तर्किन थालेको टिप्पणी गरिन्छ । यद्यपि, पछि कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला सुनायो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएको थियो । २०७९ को असोजमा दीपककुमार कार्कीले अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व हातमा आएपछि उहाँले फेरि ओलीको प्रतिकूल अर्को निर्णय गर्नुभयो ।

गएको फागुन ३ गते उहाँले ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको र त्यसैका आधारमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेको विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा अगाडि बढाउने निर्णय कार्कीले गर्नुभयो । लामो समयदेखि सुनुवाइ नभएर थन्किएको यो रिट यसरी अघि बढाइनु ओलीका लागि ठूलो धक्का थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटलाई तत्काल अघि नबढाउन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत कार्कीलाई फोन गरेर मुलुकको परिस्थिति अलि अप्ठेरो अवस्थामा भएकोले यसलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको थियो । तर, कार्कीले राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक उत्तर नदिनु र यसको ब्रिफिङ ओलीकहाँ हुनुले पनि ओली कार्कीसँग झनै बिच्किएको बताइन्छ ।

कामुबाटै बिदा गर्ने तयारी
त्यसो त अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अब दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसलगत्तै संसद्को वर्षे अधिवेशन वा बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ । त्यो अधिवेशनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ सम्म बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यस हिसाबले संसद्ले यो समयमा अरू बिजनेस गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । छिट्टै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नका लागि अहिलेकै ऐनअनुसार जाने हो भने एमाले पनि सहमत हुने नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, यस विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । यस हिसाबले एमाले पनि सहमत हुने नाम आउन अझै केही समय लाग्नेछ ।

अर्कोतर्फ सत्ताधारी गठबन्धनले आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश बनाउन अहिले नै सिफारिस गर्नेभन्दा संसद्‌मा दर्ता भएको विधेयकलाई पारित गराउन जोड गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दर्ता गरिएको छ । यो विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का कुल सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत उपस्थित भएमा बैठक बस्न मिल्ने र ५० प्रतिशतले नै प्रस्तावसमेत पारित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यो विधेयक पारित भयो भने एमाले नभए पनि परिषद्को बैठक बस्न र सिफारिस गर्न बाटो खुल्नेछ । त्यसैले सरकारले यसलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउन सक्छ ।

सत्ताधारी गठबन्धनले हरिकृष्ण कार्कीबाहेक अर्को नाम प्रस्ताव गरेन र एमाले कार्कीको लागि तयार भएन भने उहाँलाई कामुबाटै अवकाशमा पठाउने प्रयास हुने संकेत देखिएको छ । कार्कीले साउन २० मा ६५ वर्ष पुगेसँगै अवकाश पाउँदे हुनुहुन्छ । त्यसपछि अर्को कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना हुन्छ । कार्कीपछिको माथिल्लो वरीयतामा भने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ ।

फेरि बैठक बसेर टुंग्याउने कानुनमन्त्री खड्काको भनाइ
नवनियुक्त कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संवैधानिक परिषद्को बैठक फेरि बसेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई टुंगोमा पु¥याउने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बैठकमा नियुक्तिका सन्दर्भमा विभिन्न खालका छलफलहरू पनि भए । त्यो छलफल निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनौँ । हामी फेरि बसेर टुंगोमा पुर्‍याउँछौँ । परिषद् सदस्यका तर्फबाट थप छलफल गर्नुपर्ने कुरा आएका छन् । त्यो बीचमा अनौपचारिक छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा अहिले भएकै व्यवस्थाले अनुमति दिने कानुनमन्त्री खड्काको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘केही दफाका सवालमा ऐन पेस पनि भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा यो निर्णय गर्दा फरक पर्दैन, कानुन पनि बनाउने र सुनुवाइ समिति पनि बनाउने भन्ने उद्देश्यले नै बैठक राखेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको आवश्यकता र औचित्य पनि प्रस्तावका क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट्याउनुभएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।