उपनिर्वाचन : मौन अवधि सुरु, प्रचारप्रसार निषेध, सामाजिक सञ्जालसमेत निगरानीमा

काठमाडौं । यही वैैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि सुरु भएको जनाएको छ । आयोगले वैशाख ७ गते मध्यरातदेखि वैशाख १० गते मतदान बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने जनाएको हो । यही वैशाख १० गते आइतबार हुने बारा निर्वाचन क्षेत्र नं. २, तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन, २०८० का लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चैत २४ देखि वैशाख १० गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गरेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ मा निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम बिहीबार राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहनेछ ।’

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । साथै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको छ । आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित/हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य बन्देज गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
निर्वाचन आयोगले मौन अवधिको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर मत माग्ने काम हुनसक्ने भन्दै यस्ता गतिविधिको पनि निगरानी गरिने जनाएको छ । एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको आयोगले सम्बन्धित सबैमा स्मरणसमेत गराएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार चुनाव हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिबाट प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न मिल्दैन । सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि कुनै प्रचारप्रसार, भोट माग्ने र मतदातालाई प्रभावित पार्ने जस्ता गतिविधि बन्देज गरिएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता निर्देशिकाविपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरे उम्मेदवारी रद्ददेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवानासम्मको कारबाही हुन सक्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख छ ।

मौन अवधिमा के-के गर्न पाइँदैन ?
– निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न नहुने ।
–मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने ।
–एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने ।
–अनलाइन, छापा वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न नहुने ।

सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले यही वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा रहेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको उपस्थिति तथा निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराको अध्यक्षतामा गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाली सेनाका रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत लगायतको सहभागितामा भएको बैठकले उक्त आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचन हुने तनहुँ, चितवन र बाराका सम्बन्धित क्षेत्रमा मतदानका दिन सार्वजनिक बिदा दिन तथा मतदानस्थल र केन्द्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा यही वैशाख ८ गतेदेखि तीन दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारको मुख्यसचिवमार्फत आग्रह गर्ने पनि निर्णय भएको हो । समितिले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी एवं भौतिक संरचना र परिसर प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत र निर्वाचनका लागि उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था गरी यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आचारसंहिता प्रतिकूलका कार्य हुन नदिन सूक्ष्म निगरानी तथा अनुगमन गर्न र निर्वाचन हुने जिल्लाभित्र मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण तथा सेवनलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि गृह मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल-भारत सीमा नाका बन्द हुने
बाराको क्षेत्र नं.२ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनअघि नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले एक सूचना जारी गर्दै ८ वैशाख शुक्रबार राति १२ बजेदेखि १० गते आइतबार राति १२ बजेसम्म जिल्लाका भारतीय सिमाना बन्द रहने जनाएको हो । यस्तै, मंगलबार राति १२ बजेदेखि मतदानको कार्य सम्पन्न नभएसम्म जिल्लाभरी सबै प्रकारका मादक पदार्थ ओसारपसार, बिक्री वितरण र सेवनमा समेत रोक लगाएको छ ।

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा बारा क्षेत्र नं.२ भित्र पर्ने हुलाकी राजमार्गलगायत सम्पूर्ण राजमार्ग ९ वैशाख राति १२ बजेबाट १० गते साँझ ७ बजे सम्मका लागि सम्पूर्ण आवागमन बन्द गर्ने भनिएको छ । एम्बुलेन्स, दूध तथा औषधि बोकेका सवारी, खानेपानीका ट्यांकर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, शव वाहन, अस्पताल सेवा, सुरक्षा निकायका सवारी साधनहरू तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोगका सवारी र अनुमति प्राप्त बाहेकका सवारी सञ्चालमा रोक लगाइएको छ । उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न शान्ति सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रावधान अनुसारको आदेश गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आयोगमा उजुरी
आसन्न उपचुनावलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै तनहुँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तनहुँ संयोजक सूर्यमणि पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर डुम्रे लगायतको क्षेत्रमा गएको र चुनावी सभामा भाषणको क्रममा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताएर पठाए मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाउनेजस्ता अनुचित प्रभाव पारेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ ।

‘यसरी गठबन्धनको उम्मेदवारको प्रचार प्रसारमा बहालवाला प्रधानमन्त्री संलग्न हुनु, उद्घाटन गर्ने बहानामा सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग हुनु र निर्वाचनको बेलामा उम्मेदवारलाई भोट हालेर जिताए मन्त्री बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, आयोगसमक्ष पेस गरिएको उजुरीमा लेखिएको छ ।