सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तीनजना नायव महान्यायाधिवक्ता पठाउन स्वीकृति दिने, अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसाई वर्किङ ग्रुप अन एसडिजिएसको स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले लेखा परीक्षणमा बोर्डको सदस्यमा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट भोजराज पाण्डेलाई मनोनयन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र, २०८० स्वीकृत गरी शंकरप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गर्ने, नेपाल-भारत पेट्रोलियम तथा ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह, (सहसचिवस्तर)को चौथो बैठक मिति २०८०/०१/१२ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सीमासम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा पर्नेछन् : शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको समय निश्चित नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित रहे पनि मिति भने तोकिनसकिएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राख्ने विषयहरू मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमासम्बन्धी समस्याका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भन्ने कुरा छ तर मिति निश्चित भइसकेको छैन । मिति तय भइसकेपछि नै भ्रमणको तयारीको बारेमा मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउनेछ । के कस्ता योजना समावेश गर्ने ? भन्ने कुरा क्याबिनेटबाट नै स्वीकृत हुने हुँदा अहिले मिति तोकिसकिएको छैन ।

भारत सरकारसँग सम्बन्धित रहने योजना, जुन भारतसँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तिनै योजना नै प्राथमिकतामा पर्ने हो । सीमासम्बन्धी समस्याका कुराहरू प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?