आयातमा आधारित राजस्व : विप्रेषणमा आधारित उपभोग

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

मुलुकको आर्थिक विकासको निमित्त पाँच ‘ज’ को महत्वको बारेमा धेरै व्याख्यानहरू भए । २०४७ को संविधानलाई अन्तरिम संविधानले प्रतिस्थापन गरेर भएको परिवर्तनपछि यो पाँच ‘ज’ ले मुलुकको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्ने आश्वासन खुब सुनिए । हरेक योजनाको खाकामा पाँच ‘ज’ को उपयोग गर्ने कुरा समावेश भयो । यसको दोस्रो दशक बित्न लागेको वर्तमानमा मुलुकको आर्थिक अवस्था धर्मराएको कुरा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले चर्चामा आउन थालेको छ ।

यस्ता चर्चाकोे परिणाम अझ भनौँ दुष्परिणम के कस्तो होला ? यसले मुलुकमा के कस्तो आतंक सिर्जना होला ? त्यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद राजनीतिक नेतृत्वलाई भएको भान देखिँदैन । यो या त्यो दलको भन्ने कुराले फरक पर्दैन तर सबै दलका राजनीतिक नेतृत्व सत्ता वा शक्तिको निमित्त संघर्षमा व्यस्त छन् । र यो मुलुकको निमित्त राम्रो संकेत होइन । सत्ता पक्ष वा सत्ता विपक्ष दुवै मुलुकको यो दयनीय आर्थिक अवस्थालाई आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । साधारण खर्च अर्थात चालु खर्चसमेत धान्न पुग्ने राजस्व संकलन नभएको रोदन जसरी भए पनि राजस्व बढाउनुपर्ने अनिवार्यतामा अनुवाद हुने सम्भावना छ । यदि यसो भयो भने जनता थप निचोरिने कुराको अनुमान गर्न कुनै विज्ञता नै आवश्यक पर्दैन । उसै पनि आफ्नो साधारण खर्च वा चालु खर्च पूरा गर्न नसक्ने सरकारप्रति सबै पक्षकोे विश्वास कम हुनसक्ने आधार बन्नु हो ।

परिवर्तनपछिका करिब दुई दशकदेखि सरकारको राजस्वको मूल आधार आयातमा आधारित हुँदै आएको छ । उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले यो सोचमा आधारित राजस्वको निमित्त सुहाउँदो नठानिएको हुनसक्छ । त्यसैले विगत झण्डै दुई दशकमा मुलुकका कयौं उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका छन् ।

यसले जनताको आफ्नो भविष्यप्रतिको चिन्ता वृद्धि हुन सक्छ । आफ्नो भविष्यप्रतिको चिन्ताले उसले वैधानिक वित्तीय संरचनाबाट आफ्नो कमाइ अन्य संरचनामा स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ, चाहे त्यो बैंकको निक्षेप होस् वा शेयर लगानी । वैधानिक संरचनाबाट कमाइ हटाउँदा त्यो कमाइ अन्य सुरक्षित ठानिएको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा जनताको कमाइको निक्षेप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सक्दैन ।

विषेश गरेर परिवर्तनपछिका करिब दुई दशकदेखि सरकारको राजस्वको मूल आधार आयातमा आधारित हुँदै आएको छ । उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले यो सोचमा आधारित राजस्वको निमित्त सुहाउँदो नठानिएको हुनसक्छ । त्यसैले विगत झण्डै दुई दशकमा मुलुकका कयौं उद्योग बन्द हुँदै गएका छन् तर त्यो अवस्था सहजीकरण गरेर उद्योगलाई सहायता गर्नेतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । कुनै बेला आधा उत्तरप्रदेश र आधा विहारको पेट भर्ने नेपालको उत्पादनले अहिले आन्तरिक मागको सानो हिस्सा पनि धान्दैन । विदेशी कच्चामालमा आधारित उद्योगले निकासी गरेर निर्यात सुधार गरेर गरिएकोे भनिएको व्यापारघाटा पूर्ति अब सपना हुँदै गएको छ । विदेशी मुद्राको एक मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी रहेको छ अर्थात् विप्रेषण । यो विप्रेषण नेपालले आर्थिक विकास गर्ने तत्व मानिएको पाँच ‘ज’ मध्येको एक ‘ज’ अर्थात जनशक्ति निर्यात्वापतको हो ।

जमिन, जंगल, जनशक्ति, जलस्रोत र जडिबुटी अर्थात् पाँच ‘ज’ मध्ये विदेशी मुद्राको आर्जन मुख्यरूपमा जनशक्ति निर्यातबाट नै आउने गरेको तथ्यलाई पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अन्य चार ‘ज’ सँग जनशक्तिको ‘ज’ समन्वय गरेर स्वदेशमै उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता नदेखेको भए पाँच ‘ज’ को महत्वको बारेमा चर्चा नै हुँदैनथ्यो । यसलाई योजना भाग बनाउने काम नै हुँदैनथ्यो । जनशक्तिको अभावमा बाँकी रहेका चार ‘ज’ अर्थात् जमिन, जंगल, जलस्रोत र जडिबुटी सबै निरर्थक हुन्छन् भन्ने तथ्य नेतृत्वलाई थाहा नभएको भन्ने मान्न सकिने कुरा होईन ।

जमिनबाट उब्जनी अर्थात् उत्पादन लिन, जंगलको आर्थिक उपयोग गर्न, जलस्रोतलाई आर्थिक श्रीवृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अनि जडिबुटीलाई व्यापार योग्यरूपमा ल्याउन पौरखी हातहरूको आवश्यकता पर्दछ । ती पौरखी हातहरू भने आफ्नो परिवार पाल्न र सरकारलाई विप्रेषणमार्फत वैदेशिक मुद्रा दिन खाडीमा बेल्चा हान्दैछन् । यो खाडीमा बेल्चा हान्ने वाक्यांश उपमाको रूपमा प्रयोग गरिएको हो । यसले सबै श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा गरिएका कठिन श्रमको प्रतिनिधित्व गर्छ । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन नै समप्त पारेर निर्यात गरिएको जनशक्तिले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको उपयोग भने कस्तो भएको छ त, कति सदुपयोग भएको छ ? यसबारे अब नागरिकहरूले चासो लिन आवश्यक भएको छ । त्यसभन्दा पहिले यसमा प्रयोग गरिएको जनशक्ति निर्यात वाक्यांशको स्पष्टीकरण आवश्यक छ । यो निर्यात शब्दलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई बेचिएको भन्ने अर्थ लगाइनु हुँदैन ।

यसमा बेचिएको भनेको ती जनहरूको श्रममात्र हो अर्थात् जनहरूको उत्पादन श्रमशक्ति । यो स्पष्टीकरण केही शब्दमात्र टिपेर सिँगौरी खेल्ने अनि आफ्ना राजनीतिक आस्थाका व्यक्तिहरू प्रसन्न गर्ने चाह राख्नेहरूको निमित्त हो । पछिल्ला दिनहरूमा जसरी कुनै नेता वा दलको आलोचनात्मक चर्चा हुने बित्तिकै चर्चा गर्नेमाथि खनिने भिन्न क्षमताका बौद्धिक जमात देखिएका छन् । यो स्पष्टीकरणले त्यस्ता खनिनेहरू रोक्न सफल नै नभए पनि त्यस्ता कुरा पत्याउन भने केही रोकथाम हुने आशा गरिएको छ ।

हरेक निर्माणलाई विकास हो भन्ने भाष्य तयार भएको छ । त्यसैले जिम्मेवारीमा पुगेकामध्ये बहुसंख्यकले आफूले विकास गरेको देखाउन निर्माणमा नै हात हाल्ने गरेका छन् । यसको निमित्त नयाँ निर्माण आवश्यक छैन । पुराना संरचना जो सामन्य मर्मतसंभारले पनि दशकौ टिक्न सक्छन् त्यसलाई भत्काएर अर्को निर्माण गरिन्छ । मुलुक भरमा ठूलो तामझामसहित निर्माण गरिएका भ्युटावरहरू र तिनीहरूले आर्थिक विकासमा दिएको टेवाका बारेमा खोज्ने हो भने त्यो निर्माण किन भयो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

विषयान्तर पटक्कै होइन किनभने यस्ता निर्माणमा चाहिने बालुवा, गिट्टी, इँटबाहेकका सबै सामग्री कुनै न कुनै रूपमा विदेशी मुद्रा खर्च गरेर आयात गर्नुपर्दछ । अब बालुवा, गिट्टी (रोडा), इँट उपलब्ध हुन आवश्यक पर्ने डिजल, कोइलालगायतका इन्धन पनि आयातबाटै प्राप्त हुन्छ भन्दा अतिशयोक्ति लाग्न सक्छ । निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ नै, इन्धन आवश्यक हुन्छ नै त्यसको आयात हुनै हुँदैन भन्ने कुरा अनुचित हो । तर मुलुकको श्रमशक्ति निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्राको सदुपयोगको आश भने राख्नै पर्छ । आवश्यकतामा खर्च गर्नु र अनायश्यक खर्च गरेर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक अवस्था ल्याउनु एउटै कुरा भने पटक्कै होइन । यस्ता निर्माणहरू सरकारी क्षेत्रबाट मात्र हुने होइन अन्य क्षेत्रबाट पनि हुने गर्दछ । सरकार मितव्ययी नभएको अवस्थामा अन्य क्षेत्रलाई मितव्ययी हुने उपदेश दिन उचित नहुन सक्छ । यही प्रतिस्पर्धा अन्य आर्थिक विकासमा टेवा दिन नसक्ने वस्तु तथा सेवाका आयातमा देखिन्छन् ।

जनतालाई दर, दायरा आदिको नाममा कर बढाएर राजस्व बढाउनुभन्दा जनताको भइरहेको कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य बढाउँनै पर्दछ, चाहे त्यो आज होस् वा भोलि । आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषण आधारित उपभोगको बानी रहुन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुने कुरा विश्वसनीय छैन ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था अनुसार विदेशी मुद्रा खर्चमा कन्जुसी भने आवश्यक हुन जान्छ । तर, यसले आयातमा आधारित राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । राजस्वको आधार मुलुकको उत्पादन हुनलाई उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल निर्यात गर्न कठिनाइ भए पनि विस्तारै आयात प्रतिस्थापन गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक असर पर्छ । मुलुकको उत्पादन बढाउन जनशक्ति अपरिहार्य तत्व हो । त्यसैले उत्पादन प्रवद्र्धन र जनशक्ति मुलुकमै रोक्ने किसिमका नीति अवलम्बन नगरेसम्म आर्थिक विकास अत्यन्न कठिन हुन जान्छ । विगतका झण्डै दुई दशकमा आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको नीतिले मुलुकमा चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था पैदा भएको हो भन्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्ने आवश्यक नै छैन । जनतालाई दर, दायरा आदिको नाममा कर बढाएर राजस्व बढाउनुभन्दा जनताको भइरहेको कर तिर्न सक्ने सामथ्र्य बढाउँनै पर्दछ, चाहे त्यो आज होस् वा भोलि । आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषण आधारित उपभोगको बानी रहुन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुने कुरा विश्वसनीय छैन । यसै अवस्थामा सुधार हुने कुरा चमत्कार नै हुन्छ र चमत्कार नियमित कुरा होइन ।

त्यसैले अब नागरिकहरूले उत्पादनमा आधारित राजस्व र आवश्यकतामा आधारित उपभोगको नीतिको निमित्त छलफल चलाउने बेला भएको छ । उसै पनि तीनै तहलाई प्राप्त राजस्वमा कति हिस्सा प्रतिनिधि तथा कर्मचारी सुविधामा खर्च भयो, कति अन्य चालु खर्चमा भयो र कति आर्थिक विकासमा खर्च भयो ? प्रश्न गर्न आवश्यक छ । खर्चमा कटौती आर्थिक विकासमा गरिने रकममा होइन प्रतिनिधि सुविधामा गरिने रकममा हुनुपर्दछ । समग्र चालु खर्चमा हुनुपर्दछ । प्रतिनिधि कर्मचारी होइनन्, उनीहरू जनताको सेवा गर्ने वाचा गरेर जनताबाट चुनिएका हुन् । त्यसैले जनप्रतिनिधिको खर्चमा किफायत, उत्पादनमा आधारित राजस्व र आवश्यकतामा आधारित उपभोग वर्तमानको माग हो ।