उपनिर्वाचनको सन्देश

✍️ श्रीमन नारायण

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको राजीनामापश्चात रिक्त तनहूुँ, चितवन र बाराको संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न सफल भएको छ । यस पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ६ महिनाभित्र दुई पटक चुनाव जित्न सफल भएका छन् । उनले आफ्ना निकटत्तम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेलाई झण्डै ४२ हजार मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका छन् ।

यसमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले प्राप्त मतलाई समेत जोडिदिने हो भन्ने उनका प्रतिद्वन्द्वीहरूले रवि लामिछानेको तुलनामा आधी मत पनि ल्याउन सकेनन् । नेपाली कांग्रेसको गढ मानिएको तनहूँमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै चुनावी सफलता हात पारेको छ । पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले आफ्ना किकट प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मात्रै १५ हजार मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका छन् । यहाँ नेकपा एमालेको मतलाई जोड्दा पनि नेपाली कांग्रेस चुनाव जित्न सक्ने अवस्थामा छैन । बारा-२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीको पुरानो सिटलाई फेरि पनि कायम राख्न सफल भएका छन् ।

तनहूँ र चितवनको मत परिणामले रास्वपाप्रति जनादेश ५२ देखि ७२ प्रतिशत रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसप्रति जनअभिमत १५ देखि ३० प्रतिशत, एमालेप्रति जनअभिमत ८-५ देखि ८.५० प्रतिशत र राप्रपाप्रति अनआकर्षण ०.४० देखि ०.५० प्रतिशत मात्रै रहेको देखियो ।

उनी पाँच हजार मतले जनमत पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न सफल भएका छन् । यस उपनिर्वाचनले जसपालाई ठूलो राहत पुर्‍याएको छ । रास्वपा आफ्नो सफलताप्रति घमण्ड गर्न सक्दछ तर देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले अप्रत्याशित पराजय भोग्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँगै नेपालका ७० वर्ष पुराना सुसंगठित दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले आफ्ना चुनावी किल्लामै आनुपातिक हिसाबमा ओरालो लागेको देखिन्छ । यस उपचुनावमा ३३ वर्ष पुरानो राप्रपा नेका र एमालेभन्दा अति न्यून बिन्दुमा पुगेको छ । शायद यसभन्दा तल त झर्ने अब ठाउँ पनि छैन । नेका र एमालेलगायत ठूलादलहरूले आफूलाई जनभावना अनुकूल सुधारेनन् भने २०८४ पछि तल झर्दै २०८९ को चुनावमा उनीहरू पनि राप्रपासँगै एकै लाइनमा खडा हुनेछन् ।

तनहू र चितवनको मत परिणामले रास्वपाप्रति जनादेश ५२ देखि ७२ प्रतिशत रहेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसप्रति जनअभिमत १५ देखि ३० प्रतिशत, एमालेप्रति जनअभिमत ८-५ देखि ८.५० प्रतिशत र राप्रपाप्रति अनआकर्षण ०.४० देखि ०.५० प्रतिशत मात्रै रहेको देखियो । तसर्थः यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन । मधेसवादी दल लोसपा त अब भिजिसकेकाले खरानी जस्तो भइसकेको छ । तनहूँ र चितवनको उपचुनाव देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको निम्ति जनाउ घण्टी (वेक अप कल)हो । रवि लामिछानेले चितवनमा प्राप्त गरेको मत ऐतिहासिक, अप्रत्याशित हो । उनी सत्ताधारी गठबन्धनलाई संघीय सरकारको गठनमा समर्थनसमेत गरेका छन् । रवि लामिछानेको छवि अहिलेसम्म जनतामा एउटा स्वच्छ, इमानदार एवं केही गर्न सकने नेताको रूपमा छ । जबसम्म उनको कमीकमजोरी जनतामाझ सार्वजनिक हुने छैन तबसम्म त नायक जस्तै मानिनेछन् ।

लामिछाने ६ महिनाअघि देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्ना पाइला टेक्न खोज्दा उनलाई कसैले गम्भीर रूपमा लिएको थिएन । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीबारे जनतामा यही बुझाइ रहेको थियो, तर निर्वाचन परिणामले सबै पूर्वानुमान, विश्लेषण र टिप्पणीलाई झुटो सावित ग¥यो । रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्टको वैधताको विषय आमजनताका निम्ति सरोकारको कुरा रहेन, किनभने जनताले रवि लामिछानेलाई अमेरिकाबाट आएर नेपाल र नेपालीका लागि केही गर्नसक्ने, देशको राजनीतिमा केही नयाँपन ल्याउन सक्ने नेताको रूपमा पत्याइसकेका छन् । जनता साह्रै सोझा हुन्छन् एक त हत्पती कसैमाथि विश्वास गर्दैनन्, विश्वास गरिसकेपछि त्यस नेता, पार्टीप्रति अविश्वास गर्दैनन् तर विश्वास गुमाउने नेताहरूलाई पुनः आफ्नो समर्थन र विश्वास गर्दैनन् । रवि लामिछानेको विश्वास र समर्थनमा अहिलेसम्म कमी आएको छैन । चितवनमा उनको विजय यसैको परिणाम हो । तनहूँमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्याशी गोविन्द भट्टराईको छवि पनि निकै राम्रो छ, उनी पनि विद्वान् नै हुन् तर युवा पुस्ताले वाग्लेमाथि पत्याए ।

तराई-मधेसका युवाबीच सिके राउतको बढ्दो लोकप्रियताले भोलिका दिनमा उनलाई मधेसको रवि लामिछानेको रूपमा स्थापित गरे आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन । उपेन्द्र यादव एक कठिन प्रतिस्पर्धापश्चात पाँँच हजार मतको अन्तरले विजयी भए ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा लोसपा र जसपालगायत दलहरूको गठबन्धनका बाबजुद यति ठूलो मतान्तरले गठबन्धनको उम्मेदवारको पराजय भइरहेको छ भने जनता अब पुराना पार्टी र तिनका नेताको अनुहारलाई समेत हेर्न नचाहेका प्रष्ट हुन्छ । बारा-३ को उपनिर्वाचन सुरुदेखि रोचक थियो । जसपाको त यो परम्परागत सिट नै थियो । केहीअघिसम्म त्यहाँ नेपाली कांग्रेसको गढ थियो । यस उपनिर्वाचनमा सत्ताधारी गठबन्धनले आफ्ना प्रभावशाली नेता र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गठबन्धनका नेताहरू चुनावमा मिलीजुली प्रचार गरेका थिए, मत पनि मागेका थिए । यादव मतदाताहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा यसपालि एक्लो यादव उम्मेदवार उपेन्द्र यादव नै थिए । केही अघिमात्रै उनले बाराकै सरोजकुमार यादवलाई मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएका थिए भने बाराकै रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउन सफल भएका थिए । उपेन्द्र यादवको जितमा शंका गर्ने ठाउँ थिएन तर जसरी विनाकुनै पार्टीको संगठनात्मक संरचना डा.सिके राउतले चुनावलाई जसरी रोचक बनाए र उपेन्द्र यादवको घेराबन्दी गरेका थिए त्यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन ।

तराई-मधेसका युवाबीच सिकेको बढ्दो लोकप्रियताले भोलिका दिनमा उनलाई मधेसको रवि लामिछानेको रूपमा स्थापित गरे आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण हुने छैन । उपेन्द्र एक कठिन प्रतिस्पर्धापश्चात पाँच हजार मतको अन्तरले विजयी भए । यहाँ नेकपा एमालेले ठूलो पराजय भोग्नु पर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादीलाई गाली गरेर सिध्याउने अभियानमा लागेका नेकपा एमालेको स्वयं आफ्नो कति ठूलो क्षति भयो, यसको हेक्का नै उसलाई भएन गत मंसिरको निर्वाचनमा तनहूँको सिट नेपाली कांग्रेस, चितवनको रास्वपा र बाराको जसपाले जितेको थियो, यस अर्थमा रास्वपा लाभमा छ जबकि जसपाले पनि सन्तोषजनक प्रदर्शन नै गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले धेरै थोक गुमाएको छ । नेकपा एमालेका उपरोक्त सिटहरू नभए पनि उसको लोकप्रियता देखिएन । जनताले एमाले अध्यक्ष ओली र यसको चुनाव चिहृनतिर विचार गरेनन् । तसर्थ क्षति त एमालेलाई पनि पुगेको छ ।

अब ठूला दलहरूले र स्थापित राजनीतिक दलहरूले आफूभित्र कायम रहेको केही विकृतिहरूलाई त्याग गर्न चेष्टा गर्न सक्नुपर्दछ, यद्यपि यो सहज हुने छैन जसमध्ये पार्टीको एकमात्र ध्येय सत्ता हो, प्रतिपक्षमा बस्ने छन्, जति पनि उपप्रधानमन्त्री बनाए हुन्छ, एउटै मन्त्रालयमा मन्त्री-राज्यमन्त्री बनाए हुन्छ, सांसद नरहे पनि मन्त्री बन्नुपर्छ, फायल न पढ्दै हस्ताक्षर गर्दा हुन्छ, भ्रष्टाचार उजागर गर्ने मिडियालाई शत्रु ठानी गाली गर्नुपर्छ, लखेटनुपर्छ, विगतमा आफूले तथानाम गाली गरेका आरोप लगाएकालाई भोलि माला लगाई दिँदा त्यो स्वच्छ भइहाल्छ, समानुपातिकको सिट खरिद बिक्रीका लागि हो । यस्ता अनेकौं अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सोही विभागको मन्त्री बनाउने र आफ्ना नातेदार एवं घरपरिवारभित्रै योग्य व्यक्ति खोज्ने र ठान्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई तहसनहस पार्नेछ । उपचुनावले ठूला दललाई सचेत गराएको छ ।