काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले अयोग्य लडाकुहरुलाई दुई लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
सत्ताको चरम दूरुपयोग गरेर सरकारले गरेको सो निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । त्यस अवसरमा अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा उपचार अस्वभाविक र महंगो भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
राजस्वले पूँजीगत खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिने कुरा सत्ताको चरम दूरुपयोगको नमूना भएको पनि उहाँले बताउनु भयो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले अयोग्य लडाकुहरुलाई स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी र सीपको आवश्यक्ता व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले आफूले सकेसम्म विदेश उपचार यात्रा नगर्ने र राज्यकोषबाट उपचार खर्च नलिने घोषणा समेत गर्नु भयो ।
अध्यक्ष लिङदेनले भन्नु भयो, ‘अहिले अर्थतन्त्रको बारेमा धेरै कुराहरु भयो कि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्रै ८० अर्व भुक्तानी दिन बाँकि छ । राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न सकेको छैन । यस्तो बेला अस्वभाविक ढंगको र महंगो राष्ट्रपति वैदेशिक उपचार यात्रा र अयोग्य लडाकुहरुलाई जुन रकम वितरणको तयारी गर्न लागिएको छ । सत्ता दूरुपयोगको यो चरम नमूना हो । र, यस्ता कामहरु रोकिनु पर्दछ । अयोग्य लडाकुहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सुविधा दिनुहोस् । सीप दिनुहोस्, रोजगारी दिनुहोस् । तर यस प्रकारको सत्ताको दूरुपयोग नगरौं भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय । स्वास्थ्य उपचारमा पनि अव एउटा नीति बनाउनु प¥यो । म आफैं कोभिडको बेला असाध्यै बिरामी भए । अघिल्लो पटक संसदमा थिए त्यसबेला । तर मैले एक रुपैयाँ पनि उपचार खर्च लिइन । त्यतिमात्र होइन् द्धन्द्धको बेला ठूलो क्षति गुमाउने मान्छे मध्ये म पनि एक हुँ । मैले मैले त्यति बेला पनि सरकारसँग कुनै क्षतिपूर्ति मागिन । र, लिइन । र, आज एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्षको रुपमा यहाँ सार्वजनिक ढंगले प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु–भविष्यमा पनि आम नागरिकले भन्दा फरक कुनै पनि स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सरकारबाट लिने छैन । र, कुनै पनि प्रकारको विदेश उपचार यात्रा यहाँका डाक्टरहरुले मैले सकिन, हामीले सक्दैनौं, यहाँको प्रविधिले सक्दैन नभनेसम्म विदेश उपचार यात्रा पनि गर्नेछैन भन्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, मैले यो सदनमा केही दिनदेखि एउटा विषय उठाउन खोजि राखेको थिए कि देशमा बौद्धिकता पलायनको अवस्था यति भयानक छ कि एक दिन म सिमराबाट काठमाडौं आउँदै थिए । त्यसक्रममा मैले एक नवयुवकलाई भेटे । उसले आफू इन्जिनियर भएको बतायो । उसले भन्यो कि उसका ब्याजमा ९० जनाले इन्जिनियर पास गरे । उसको व्याजका अहिले देशमा १५ जना पनि छैनन् । अरु सबै विदेश गईसके । अहिले यस्तो अवस्थामा यो बौद्धिकता पलायन रोक्नुपर्ने ठाउँमा अहिले एमडी र एमएसको परीक्षामा रोलक्रममा उत्र्तिण भएका बन्दको बेला संकटबारे धेरै कुराहरु आयो । सरकारले ८० अर्व मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने छ । राजस्वले चालू खर्च समेत धान्न सकेको छैन ।’
अध्यक्ष लिङदेनले बौद्धिक पलायनलाई रोक्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच