संघीयताका लागि चाहिने ऐन-कानुनको खाँचो

नेपालले सदीयौंदेखि भोग्दै आइरहेको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विषमतालाई अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरी संघीयताको अवधारणा ल्याएको हो । यसका लागि तीन तहको सामानान्तर सरकारको गठन हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानले गरेको छ । राजधानीमा एउटा संघीय सरकार, मुलुकभरिमा सातवटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिकामा र २७६ नगरपालिकाको साथै २ जिल्ला थप गरी मुलुकलाई ७७ जिल्लामा विभक्त गरिएको छ ।

सामानुपातिक रूपमा सबै प्रदेश र पालिका-पालिकाका जनताले विकासको फल उपभोग गर्न पाउनका लागि आफ्नो आवश्यकता आफैं पहिचान गरी देखिएका समस्या पन्छाइ माटोले मागेको र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी विकास निर्माणका काम गर्न आफैं स्रोतसाधन जुटाई देश बनाउने काममा पालिकाहरूले इँटा थप्दै जाँदा समृद्धिको महल तयार गर्नसक्ने परिवर्तित व्यवस्थाले सपना सँगालेको छ । वर्तमान संविधानले यही मूल उद्देश्यको परिपूर्ति हेतु संघीयताको अवधारणा ल्याई तीनै तह सरकारको काम, कत्र्तव्य र अधिकार अनुसूचीहरूमा स्पष्टसँग तोकिदिएको छ ।

संघीयताको अवधारणा अँगालेर विश्वमा आर्थिक सामाजिक रूपमा फलिफाप भइरहेर उन्नति गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौं । हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्र स्विट्जरल्याण्ड र सिंगापुरले आश्चर्यजनक रूपमा आर्थिक सामाजिक प्रगति गरेको हामीले अवगत गरिरहेका छौं । ठूला मुलुकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र चीन आदिले यही संघीयता शासन व्यवस्थाअन्र्तगत उन्नति-प्रगति गरेको छ । तर, सुरु-सुरुमा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यो शासकीय व्यवस्था खर्चिलो र स्रोतसाधन जुटाउन गाह्रो त पक्कै हुन्छ तर केही समयपछि जब देशले समृद्धि हासिल गर्दै गएपछि जनताको जीवनस्तर उकासिँदै जाँदा उनीहरूको कर तिर्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ ।

संघीयता एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसमा केन्द्रीकृत व्यवस्था जस्तो खटाई–खटाई अधिकार दिइरहनु पर्दैन । यसमा संविधान र ऐनकानुनले नै सबै तहका सरकारलाई अधिकारको व्याख्या गरेर स्वायत्तता प्रदान गरेको हुन्छ तर सबै कुरा संविधानमा लेखिरहन भ्याइँदैन ।

अर्कोतिर हामीकहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन नभएको होइन तर त्यसलाई पहिचान गरी प्रविधिमैत्री बनाई उपयोग गर्न सीप विकास गर्नुको खाँचो छ । सधैं नदी र खोलाहरूको बालुवा, गेगर र बोल्डरमात्र पालिकाहरूको आम्दानीको स्रोत रहिरहनु हुँदैन । जहिले यसैमा भर पर्नाले र अनियन्त्रित उत्खनन्ले नदी र खोलाको सतह समथर हुँदै जाँदा बाढीले गाउँघर खेतखलिहानमा पसी बितन्डा मच्चाएर धनजनको अपार क्षति पुर्‍याउने गरेकाले यसलाई नियन्त्रण गरेर अन्य प्राकृतिक स्रोत खोजी गर्नुपर्ने जरुरी छ । स्रोतसाधनको पर्याप्त उपलब्धता हुन थालेपछि विकास र समृद्धिको गति स्वतः परिचालित हुँदै जाने आशा संघीयताले गरेको छ ।

संघीयता एउटा यस्तो व्यवस्था हो जसमा केन्द्रीकृत व्यवस्था जस्तो खटाई–खटाई अधिकार दिइरहनु पर्दैन । यसमा संविधान र ऐनकानुनले नै सबै तहका सरकारलाई अधिकारको व्याख्या गरेर स्वायत्तता प्रदान गरेको हुन्छ तर सबै कुरा संविधानमा लेखिरहन भ्याइँदैन । त्यसैले संविधानको मनसायनुसारको कानुन बनाउनुपर्छ । सवारीसाधन द्रुतगतिमा चलाई लक्षित दूरीविना रोकावट तय गर्न त्यसमा इन्धनको जरुरी हुन्छ । इन्जिनले सही ढंगले काम गर्न त्यसका अन्य पार्टपुर्जाले ठीकसँग समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गरिरहेको छ/छैन जाँच गर्नुपर्छ ।

नत्र बीचबाटामा रोकिन सक्छ वा दुर्घटना हुनसक्छ । त्यसरी नै संघीयताको टेम्पो द्रुत गतिमा चलाई मनोवाञ्छित प्रतिफल प्राप्त गर्न चाँडोभन्दा चाँडो आवश्यक ऐनकानुन तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्न लाग्दासमेत संविधानले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रको ऐननियम बन्न नसक्नुका पछाडिके रहस्य छ ? यसको अभावमा संघीयता अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

राज्यको बागडोर सम्हालिराखेकाले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली खल्तीबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिनुपर्ने जस्तो व्यवहार गरेकोे देखिन्छ । यसमा त संविधानले नै अधिकार दिएर तीनै तहलाई स्वायत्त बनाएको छ । सुरुमा नियमकानुन नबनाइदिएर जटिलता भएको हो । जनप्रतिनिधिको ठूलो जमात संविधानसभाले सबैको सहमतिमा संघीय ढाँचाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संंविधान बनाएर लागू गर्दासमेत संघीयता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, संविधानले निर्दिष्ट गरेनुसारको नियमकानुन बनाउन आलटाल गर्दै झुलाइराख्नुको अर्थ शक्ति आफूमै निहित भइरहोस् भन्ने द्वदै चरित्र संघले दर्शाइरहेको छ । शक्ति मोहको मानसिकताबाट जो कोहीले आफूलाई मुक्त नगरेसम्म संधिान पूर्णरूपमा लागू भई संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुन सक्तैन ।

नेपालकोे संविधान भाग-५ को धारा-५६ को उपधारा-२ मा नेपालको राज्य-शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन् भनी व्याख्या गरे तापनि सोअनुसार संघीय व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउन सकेको छैन । न त प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगरसभाले नै त्यस्ता नियमकानुन बनाई काम गर्नसकेको देखिन्छ । राज्य-शक्तिको बाँडफाँट संविधानको अनुसूची ५,६,७, ८ मा उल्लेख गरिएको छ । साथै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकार र काम कर्तव्य संविधान, संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा÷नगरसभाले बनाएको कानुनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ । तर, प्रदेशसभा र स्थानीयसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेछ । बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश तहमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजाती सेवा र अन्य सेवा अनि लोकसेवा आयोग आदि अनेक अंगहरू कानुनको अभावमा गठन हुनसकेका छैनन् । प्रदेश निजामती सेवा प्रदेश लोकसेवा गठन नभएको भएर संघबाट खटाएर पठाइएको निजामती कर्मचारीहरू प्रदेश कार्यालयमा हाजिर नगराएर भकुण्डो झैँ भइरहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसकेर अन्तरप्रदेशीय र प्रदेशीय शान्ति सुरक्षामा अन्तरप्रदेशस्तरीय समन्वयमा बाधा परिरहेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा आर्थिक, सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा कामहरू गर्दा समन्वयको टड्कारो आवश्यकता पर्नेहुन्छ । समन्वयात्मक सम्बन्ध स्थापित भएमा कामको दोहोरोपना हुन पाउँदैन ।

राज्यको बागडोर सम्हालिराखेकाले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली खल्तीबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिनुपर्ने जस्तो व्यवहार गरेकोे देखिन्छ । यसमा त संविधानले नै अधिकार दिएर तीनै तहलाई स्वायत्त बनाएको छ । सुरुमा नियम-कानुन नबनाइदिएर जटिलता भएको हो ।

यसरी सीमित बजेटको दुरुपयोगबाट बच्न सकिन्छ । हुन पनि विगतका वर्षमा स्थानीयतहमा बेरुजुको पहाडै खडा भइसकेको छ भनी महालेखा परीक्षकले औंल्याइसकेको छ । यसरी काम गर्ने दक्षता, दूरदर्शिताको अभावमा स्थानीय तहले दिगो विकास, उपलब्धीजन्य काम ठम्याउन नसकिरहेको अवस्थामा वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई नगद वा जिन्सी बाड्ने गरेको देखिएको छ । सुरुवातीका केही वर्ष सही गोरेटो पहिल्याउन नसक्दा र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तै नगद र जिन्सी बाँड्ने काम भइरहेको देखिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका यस्ता अवरोधलाई पन्छाउन संविधानको मर्मानुसारको नियम, कानुन र ऐन यथाशीघ्र बनाउनु पर्‍यो । एकआपसमा गर्नुपर्ने समन्वयकारी भूमिका बारेमा ऐननियम बनाउन विलम्ब गर्नुभएन । आज ३२ वर्षदेखि राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका नेताहरूले सत्ता र शक्ति हत्याउन सरकार बनाउन र ढाल्नमा यस्तो व्यस्त हुनेगरेका छन् कि अर्जुनलाई लक्ष्यभेदनका लागि राखिएको तारो माछाको आँखाबाहेक केही नदेखिए झैँ आमचुनाव जितेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने दाउ अनि त्यो दाउ सफल पारिसकेपछि कसरी त्यही शासकीय कुर्सीमा टाँसिइरहने जुक्तिमै सम्पूर्ण दिमाग परिचालित भइरहेर अरू केही देख्ने र सोच्ने भएर दिमागमा ठाउँ नै बाँकिरहँदैन । एउटाले अर्कालाई पाखा लगाएर आपूm सत्तामा हालीमुहाली गरिरहँुको ध्याउन्नमा अरू कुनै कुराको सोच राख्न भ्याउँदैनन् हाम्रा कार्यकारी नेताहरू ।

यिनै नेताहरू र दल हुन् जो २००७ सालदेखि जनताले आफैंले बनाएको संविधान बमोजिम राज्यव्यवस्था कायम गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार शासन सञ्चालन गरी देशलाई समृद्ध बनाउँदै जनतालाई सुखी तुल्याउने वाचा गर्दै पटक-पटक जनतालाई आन्दोलनमा होमिन आहृवान गर्दै प्राप्त उपलब्धि अनुसार कार्यान्वयन गर्न आज किन मुख मोडिरहेका छन् । विचारणीय कुरो छ । यिनीहरूले सधँं हामीले नै मदारीले झैैँ बाँदर नचाइरहने मनोकांक्षा राखेको छ भने अब घण्टी बजिसकेको छ भन्ने कुरा भर्खर सम्पन्न उपचुनावको परिणामले त्यो दिन दूर छैन जब अर्को मदारी असल र सार्थक नाच देखाउन आउँदैछन् । त्यस कारण कि त सच्चिन कि त सक्किनुपर्ने बेला आइसकेको छ । सावधान !!