पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव र लेखनमा विकृति

हरेक सम्बोधनमा प्रश्नको जवाफ मिल्छ भन्ने छैन । त्यसो त पत्रिकारिता हतारको साहित्य हो । हतारको साहित्यको नाममा सत्य कुरालाई पनि गलत सावित गर्न खोज्नु मूर्खतामात्रै होइन्, अपराध पनि हो । कति कुराहरू कहाँबाट साभार गर्ने र कति कुराको स्रोत खुलाउने भन्ने विषय पत्रकार, लेखक, विश्लेषक, तथा अनुसन्धानकर्ताले आफैं बुझ्ने विषय हो । कुनै पनि विषयको उठान गर्दा त्यसको स्रोत खोज्नु आवश्यक छ तर स्रोत खोज्ने बाहनामा पत्रकारितालाई गलत मार्गमा डोहोर्‍याउने कार्य राम्रो होइन र यसले पत्रकारिताभित्रको राजनीतिलाई उदाङ्ग पारिदिएको छ ।

कुनै पनि घटनालाई हतार हतारमा प्रस्तुत गर्ने कार्य जुन विद्युतीय तथा छापामाध्यममा गरिन्छ त्यो नै पत्रकारिता हो । पत्रकारिता अनुसन्धानको प्रतिवेदन होइन जसमा हरेक लाइनको स्रोत खोजियोस्, हरेक साभारको पृष्ठ खोजियोस् । पत्रकारिकताको सैद्धान्तिक पक्ष एकातिर होला तर व्यावहारिक पक्ष फरक छ । पत्रकारिताभित्र गरिने सबै गतिविधिहरूले समाजमा फरक-फरक प्रभाव पार्ने गर्दछन् ।

पत्रकारितासम्बन्धी ऐन, नियमका कुरा गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ मा उल्लेखित प्रावधान अनुसार, विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध लगाइने तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्मवा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता थप उद्देश्यहरू तय गरे तापनि ती उद्देश्यहरू पूरा हुनसकेका छन् वा छैन भन्ने कुरा हेर्न नेपालको हालको पत्रकारिताको व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ ।

कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था एकातिर रहिरहँदा त्यो दुरुपयोग भएको छ वा छैन् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । कुनै पनि कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नियमहरू बन्छन्, पत्रकारिकाको सवालमा पनि त्यस्ता ऐन नियमहरू नबनेका होइनन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ ले पनि पत्रकारिकाको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा केही सहयोग भने पुर्‍याएको छ । नीतिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सोचको साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच सबैमा पुर्‍याउने उद्देश्यले देशलाई सूचना प्रविधिमत्रै बनाउन सहयोग पुगे पनि देशमा बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले देशमा प्रविधिको पहुँचमात्रै बढ्दै गए पनि त्यसको नकरात्मक असरसमेत परेको देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ कार्यान्वयनमा पनि आएको छ ।

नीतिले नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई प्रचलन गराई स्वच्छ, निष्पक्ष, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी आमसञ्चारमाध्यमद्वारा जनताको सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरी सभ्य र समृद्ध समाज स्थापना गर्ने । निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास एवं आमसञ्चारमाध्यमको अधिकतम उपयोगद्वारा सूचना र ज्ञानको प्रवाह गरी मुलुकलाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित सूचना-समाजमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक समाजको विकास गर्ने, आमसञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्ने । पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, आमसञ्चारमाध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, लिंग र समुदायको पहुँच बढाई स्वच्छ जनमत निर्माण गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य तय गरेको छ । जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमको रूपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता थप उद्देश्यहरू तय गरे तापनि ती उद्देश्यहरू पूरा हुन सकेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्न नेपालको हालको पत्रकारिताको व्यावहारिक पक्षको अध्ययन गर्दा स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी विज्ञापनरहित नीति २०७३ पनि कार्यान्वयनमा आएको छ तर यस खालका नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षको प्रभावकारितामा जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

निर्वाचनको समयमा केही सञ्चारमाध्यमले अनुसरण गरेको नीतिका कारण पनि नेपाली पत्रकारितामा राजनीतिको गन्ध आउन थालेको आभास भएको छ । कतिपय सञ्चारमाध्यम त स्वतन्त्र पत्रकारिताभन्दा राजनीतिक दलको मुखपत्रको रूपमा कार्य गर्ने प्रवृतिले पत्रकारितामा राजनीतिक प्रभाव बलियो बन्दै गएको स्पष्ट छ । राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित पत्रकार र उनीहरूले गर्ने पत्रकारिताले जनताको आवाजको सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दलको आवजलाई जनतासमक्ष लैजाने काम गरेका छन् । जसले पत्रकारिताको मान्यताको खिल्ली उडाएको छ ।

नेपालको संविधानमात्रै नभएर, रेडियो ऐन २०१४, छापखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन २०४८, छापखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली २०४९, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स नियमावली २०४९, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७१, पत्रकार दुर्घटना बीमा व्यवस्था पनि निर्देशिका २०७०, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ जस्ता नीतिनियमहरूले पत्रकारितालाई व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि त्यति प्रभावकारी रहेको पाइँदैन । सूचना तथा प्रसारण विभागको पत्रपत्रिका अभिलेख विवरण अनुसार २०७९ माघ मसान्तसम्म ७ हजार ९ सय ५३ पत्रपत्रिका दर्ता भएका छन् ।

यहाँनेर सवाल के हो भने राजनीतिक दलको निगरानीमा चल्ले पत्रपत्रिकालाई पत्रकारिता कसरी भन्ने । जस्तै हाँक साप्ताहिकलाई पत्रिकारिकताको सूचीमा राख्ने वा जनमोर्चाको मुखपत्रको रूपमा लिने, त्यसैगरी मजदुर दैनिकलाई र श्रमिक साप्ताहिकलाई नेपाल मजदुर पार्टीको मुखपत्र भन्ने कि पत्रकारिता भन्ने ? त्यसैले राजनीतिक दल र पत्रकारिता अलग हुुनु जरुरी छ । जबसम्म पत्रिकारिता र राजनीति अलग हुँदैन तबसम्म देशको राजनीतिले पत्रकारितामा प्रभाव पारिरहन्छ । अर्को कुरा नेपालमा पत्रकारिकतामा पत्रकारिताको मर्मअनुसार चलेका पत्रपत्रिकाहरू केही दर्जनमात्र भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसमा पनि राजनीतिक प्रभाव परेको पाइन्छ ।

दोस्रो पक्ष लेखनमा विकृति बढ्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको विकास भएसँगै विभिन्न एप्सहरूको निर्माण प्रयोगले तीव्रता पाउँदै जाँदा कुनै पनि कुरालाई अनुवाद गर्ने तथा साभार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । लेखक तथा पत्रकारहरूले कुनै कुराको केही अंश साभार गरिसकेपछि त्यसको स्रोत खुलाउनु आवश्यक छ । यो विकृति पत्रकारितामा मात्रै होइन विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पाठ्युपुस्तक तथा लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगका पुस्तकहरूमा पनि देख्न सकिन्छ ।

हुन त नेपाली शोधपत्रहरू खरिदबिक्री हुने, पाठ्यपुस्तकहरूका वास्तविक लेखकहरू अदृश्य रहने र स्रोत नखुलाउने, लेखरचना पनि खरिदबिक्री गर्ने तथा ठूलाठूला अनुसन्धान पनि खरिदबिक्री हुने गरेका छन् । नेपालमा आधाकारिक रूपमा राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचार अनुवाद गर्ने गर्दछ भने अन्य सञ्चारमाध्यमले आफ्नै तबरले अनुवादकको व्यवथा गरेका हुन्छन् । केन्द्रबाट प्रकाशित भएका समाचारको स्रोत नै उल्लेख नगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई तोडमोड गरी आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पनि अपराध हो ।

नेपालमा आधाकारिक रूपमा राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचारहरू अनुवाद गर्ने गर्दछ भने अन्य सञ्चारमाध्यमले आफ्नै तबरले अनुवादकको व्यवथा गरेका हुन्छन् । केन्द्रबाट प्रकाशित भएका समाचारहरूको स्रोत नै उल्लेख नगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले त्यसलाई तोडमोड गरी आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु पनि अपराध हो ।

नेपाल कानुन आयोगको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ ले रचनालाई परिभाषि गर्ने क्रममा साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचनालाई उल्लेख गरेको छ भने त्यसमा किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, नाट्यसंगीत, मुक, चित्र र यस्तै किसिमले मञ्चनका लागि तयार गएिएका रचना, शब्दसहित तथा शब्दरहित सांगीतिक रचना, श्रव्य दृष्य रचना, फोटोजन्य रचना, प्रयोगात्मक कलासम्बन्धी रचना, टोपोग्राफी र वैज्ञानिक रेखरचना आदि जस्ता विषयलाई समेटेको पाइन्छ ।

यो ऐनले केही हदसम्म प्रतिलिपि अधिकारलाई संरक्षण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन भएमो पाइँदनै । त्यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ । सबै लेखक तथा पत्रकारका लागि आधिकारिक संस्थाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने स्रोत एउटै हो तर त्यहाँनेर लेखनमा विकृति देखापरेको पाइन्छ । विगतमा के थियो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुभन्दा पनि आगामी दिनमा सबैक्षेत्रमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । बौद्धिक चोरी एक जटिल रोग बन्दै गएको आइएसबी ऐनमा दर्ता नै नगरी पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने, आइएसएसएनमा दर्ता नै नगरी जर्नलहरू प्रकाशित गर्ने, विदेशी लेखकको पुस्तकको हुबहु सभार गरे आफ्नो शोत्रपत्र तथा पुस्तक, लेख, रचनाहरू प्रकाशित गर्ने कार्य पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ जसको नियन्त्रर्ण गर्नु तथा उचित कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

समग्रमा हेर्दा, पत्रकारिताको क्षेत्रमा बढ्दै गएको राजनीतिक प्रभावलाई कम गर्नु आवश्यक छ । पत्रिकारिताले राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई उचाल्नेभन्दा पनि राजनीति र पत्रकारितालाई अलग अलग विधाको रूपमा व्यवस्था पनि गर्न नसक्दा पटक-पटक समस्या आउने गर्दछ । त्यसैलै यस्तो विषयमा बौद्धिक वर्ग सचेत हुनु जरुरी छ भने लेखनका क्षेत्रमा पनि लेखक तथा पत्रकारले साभार गरिएका सामग्रीहरूको स्रोत खुलाउनु आवश्यक छ । एउटै कुरा पटक-पटक दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी खोजमूलक अध्ययन तथा अनुसन्धानको विकास गर्नु जरुरी छ जसले देशको क्षेत्रगत रूपान्तरणमा टेवा पुर्‍याउन सक्दछ र समुन्नत समाजको निर्माणमा एउटा इँटा थप्ने कार्य गर्दछ ।