नेपालको भूपरिवेष्ठित असर र अवसर

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

नेपाल विश्वका भूपरिवेष्ठित देशहरूमध्येको एक हो । भारत र चीनबीच रहेको नेपाल भारतको कोलकाटा समुद्री तटबाट ११२७ र चीनको ग्वानजाउ (पुरानो क्यान्टन) समुद्री तटबाट २८०० किलोमिटर टाढा रहेको छ । तर अब चिनले ग्वानजाउबाट सिगात्सेसम्मको अत्यधिक स्पिडको रेलले नेपाललाई समुद्री तटसम्मको पहुँच ४५ दिनमा लागिरहेको पारबहनमार्ग अब केबल १५ दिनमा परीक्षणका रूपमा तय भएको छ । अब केही वर्षमा नेपालको भूपरिवेष्ठित असर चीनले गर्दा अवसरमा परिणत हुनेछ । संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा भूपरिवेष्ठित देशहरूले समुद्रसम्म निर्वाध रूपमा पुग्न पहुँचको सुविधाको प्रावधान रहिआएको छ । समुद्री मार्ग व्यापार तथा पारवहनका लागि तुलनात्मक रूपमा उपयोगी हुँदै आएको छ । अब त परम्परागत अवधारणमा परिवर्तन आएको छ ।

नेपाल दुई तीव्र गतिमा विकास भइरहेका देशहरूबीचमा विकासका अतुलनीय सम्भावना बोकेर रहेको छ । नेपालले भारत र चीन जोड्ने भूमिपुल अर्थात् ल्याण्डब्रिज बन्दै व्यापारका लाभ लिनदिन र विकासका अनेकौं सम्भावना र अवसरलाई यर्थाथमा बदल्न सक्दछ । यस सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न सामयिक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ जारी पछि मात्र नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने व्यवस्थित प्रयाश सुरु भएको देखिन्छ । नेपालले उदारीकरणको पूर्वअभ्यासको सुरुवात संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम आव २०४२-४३ बाट गरेको भए पनि यसलाई नेपालको आठौं योजनादेखि योजनाबद्ध रूपमा गति दिने कार्य भएको थियो । विदेशी पुँजी, प्रबिधि र व्यवस्थापकीय शिप भित्र्याई औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी आय, रोजगारी, एवं उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोत र साधनको कमीलाई पूरा गर्न विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४८ जारी गरियो । साथै सो नीतिको कार्यान्वयनका लागि विदेशी लगानी र प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन, २०४८ र त्यसपछि अर्को वैदेशिक हस्तानतरण ऐन लागू गरिएको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुका साथै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी बंगलको खाडी अग्रसरता अर्थात् मिम्सटेक र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौताका पक्ष देश बनेको छ ।

नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थल बनाउने ध्येयले औद्योगिक नीति २०६७ र त्ययसपछि अर्को जारी गरियो । त्यसपछि अर्को औद्योगिक नीति आइसकेको छ । नेपालमा वैदेशीक लगानी भित्र्याउने र दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्ड ऐन २०६८ जारी गरियो । त्यसपश्चात लगानी बोर्ड गठन गरियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि नयाँ आएको धेरै भइसक्यो । औद्योगिक क्षेत्रमा छिमेकी देश भारतको लगानीलाई प्रबद्र्धन गर्ने सोच बनाइयो । त्यसै हिसाबले भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता अर्थात् छोटकरीमा बिप्पा गरियो ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुनुका साथै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी बंगलको खाडी अग्रसरता अर्थात् मिम्सटेक र दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताजस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय सम्झौताहरूका पक्ष देश बनेको छ । माथि दिइएका बहुपक्षीय संगठन तथा सम्झौताबाट देखिएका दायित्व र प्रतिबद्धता पूरा गर्न साथै विश्व अर्थतन्त्रमा देखापरेका परिवर्तन, देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा विदेशी लगानी नीति २०७१ प्रकाशमा आइसकेको छ । देशका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा विदेशी पुँजी । प्रविधि, सीप र ज्ञान परिचालन गर्ने छ ।

साथै लगानीको बढ्दो आवश्यकता र सीमित गार्हस्थ बचतबीचको बढ्दो असमानतालाई विदेशी पुँजी लगानीको माध्यमबाट परिपूर्ति गर्ने, विदेशी पुँजीसँग आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल र प्राविधिज्ञ सीपको माध्यमबाट आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई बाहृय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहुँच विस्तार गरी निर्यात प्रबद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, लगानी-मैत्री बनाउन नेपाललाई लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्नेजस्ता उद्देश्य लगानी नीति २०७१ ले लिएको छ ।

पन्धौंं योजना २०८०/०८१ सम्म कायम छ । यस योजनाको समग्र सोच, लक्ष्य, उद्देश्यमा निकासी परेको छैन । यस योजनाको रणनीतिमा निकासी क्षेत्र समेटिएको छैन तर वाणिज्य क्षेत्रको क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य र रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य क्षेत्रको विस्तार गरी निकासी प्रबद्र्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि भनेर उल्लेख छ । त्यसैगरी आन्तरिक, अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गरी कूल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यात व्यापार/निर्यातमा आधारित रोजगारी वृद्धि गर्दै लैजाने भनिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाहृय निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोतसाधन र सीप बढी प्रयोग हुने वस्तुका निकासी प्रबद्र्धनमार्फत प्राप्त हुने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नु र तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापार घाटा कम गर्नु छ । तर, पन्धौं योजनाको अन्तसम्म निकासी एक खर्ब बढी पुगाउने लक्ष्य छ ।

पाँचौं योजनामा र अघिल्लो चौधौं योजनामा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिमा वाणिज्य क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अंशका रूपमा स्थापित गर्न यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा मूल प्रवाहीकरण र विदेशी एवं स्वदेशी व्यापार र लगानीलाई एकीकृत दृष्टिले सहजीकरण गर्ने, वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य शृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि पहिचान गरिएका र गरिने वस्तुको देशगत एवं वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्ने र वाणिज्य सम्बद्ध तथा सुदृढीकरणमा जोड दिँदै अधिकतम उपयोग गर्ने भनिएको छ ।

साथै उद्योग क्षेत्रको लक्ष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास, विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । उद्योग क्षेत्रको उद्देश्यमा औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउने भनिएको थियो । पन्धौं योजना नयाँ परिवेसमा-२०७६ श्रावणदेखि लागू भएको छ ।