हेर्नुहोस् एकै ठाउँमा आजका अहिलेसम्मका समाचार

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ ।

सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो ।

उहाँहरुबीचका भएको भेटमा समसामयिक राजनीति, संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संसदीय समितिको सभापति चयन, संसदलाई प्रभावकारी बनाउने र आगामी बजेटको बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ ।

यस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेकामा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ ।

सांसद रायमाझीलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्नु रहस्यपूर्णः अध्यक्ष ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सचिव एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई बाटोबाटै पक्राउ गर्नु रहस्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपप्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे भागेर कतै जान नसक्ने भएपनि षड्यन्त्रपूर्वक बाटोबाट नै समाउनु रहस्यमयी भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सचिव रायमाझीलाई तानेका हो वा तनाएको हो भन्ने बारेमा पार्टीले अध्ययन गरिरहेको र अध्ययनपछि मात्रै पार्टीले धारणा बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि बेला दोषी उम्किनु नहुने र निर्दोष फस्नु नहुने भन्दै फसाउने षड्यन्त्र रचिएको भए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो । यो तानेको हो की तनाएको हो भन्ने अध्ययन हामी गर्दैछौँ । अध्ययन गरेपछि हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँछौँ । निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्किनु हुँदैन । दोषी उम्काउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ । ४ वर्षअघि चेक जसले काट्यो उसैसँग रह्यो चेक जस्ता कुराहरु, एउटा सांसद उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे षड्यन्त्रपूर्वक बाटोमा समाउनु, रहस्यपूर्ण छ, उहाँ भागेर जाने कतै होइन । यसमा मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छु ।’

अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग आफूले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरेको र सांसद रायमाझीलाई पक्राउ गरेको कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्नुभयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीबिरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।

बाढी प्रभावितको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दो

स्थानीय सरकारले बाढी र डुबान प्रभावित घरपरिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्न थालेको छ । कमैयामुक्त घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो । तर सुदूरपश्चिमका कतिपय स्थानमा मुक्त कमैयाहरु अझै पनि नदी किनारमा बस्न बाध्य छन् । जमिनको टुक्रा छैन । नदी किनारमा बाँसका छेस्का जोडेर जेनतेन बनाएको छाप्रो पनि हरेक वर्ष आउने बाढीले बगाउँछ । अनि हरेक वर्ष वर्षातको समयमा शुन्यबाट शुरु हुन्छ उनीहरुको आर्थिक जीवनचक्र । सुरक्षित बासस्थान नहुँदा गरिवी झन बढ्दै गएको छ भने सधै जोखिमयुक्त बसोवासमा रहन बाध्य छन् ।

कञ्चनपुरको धनगढीबाट चौराह हुँदै महेन्द्रनगर जाने पूर्वपश्चिम राजमार्गको बीचमा पर्ने मछेली नदी पुल किनारको बस्तीको जोखिम मूल्यांकन राजमार्गबाटै सहजै गर्न सकिन्छ । बीच जंगल ठूलो नदीको किनारमा ७ परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् । मछेली नदीको पुल पनि बाढीको जोखिममा छ । आगामी वर्षातमा मछेली नदीमा आएको बाढीमा भत्कन ठिक्क परेर बसेजस्तो देखिने पुलको छेउमा सानो बस्ती छ । पुल पारीपट्टी स्थानीय सरकारले शहरका छाडा गाईको व्यवस्थापनको प्रवन्ध मिलाएको छ ।

गत वर्षको बाढीले बासस्थान, भाँडाकँुडा, लत्ताकपडा सबै बगाए पछि उँचो स्थान खोज्दै पीडितहरु पुलको छेउमा बस्न थालेका हुन् । स्थानीय सरकारले छाडा गाईको व्यवस्थापन भन्दै पुल पारीपट्टी गाई पालेको छ । गाईलाई घाँस, कुँडो, दाना लगायतको व्यवस्था गरिएको छ तर पुलको अर्कोपट्टी बसेको मानवबस्तीमा चासोसम्म दिँदैन । ज्यान हत्केलामा राखेर लालाबालासहित नदी किनारमा बस्दै आएकी वासमती खुनाको मन रोइरहेको छ । बाटो पारीका गाईका बथान हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे भएर पनि पशु जत्तिको पनि व्यवहार भएन ।’

चुनावमा भोट माग्न नमस्कार गर्दै आएको सम्झना छ उहाँलाई । चिल्ला गाडी राजमार्गमा हुइकिँदै गर्दा तिनै भोटमाग्न आएकाहरु नै हिँडेको भान उहाँलाई हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सरकार रोड रोड हिन्छ । भोट माग्नका लागि नमस्ते गर्न आउँछन् । भोट दिएपछि कोही फर्केर आउँदैनन् ।’

पशुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने सरकारले नागरिकको बेवास्ता गरेको उनलाई पटक्कै सैह्य छैन । उहाँ तीनै गाईतिर दाहिने हातले देखाउँदै भन्नुहुन्छ ‘यही रोड पारी छाडा गाईहरुको लागि राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । घाँसपानी, खोले पकाएर खान दिन्छन् । तर हाम्रो लागि केही पनि छैन । हेरौँला हेरौँला भन्छन् तर कहिलेहीँ हेर्दैनन् । साना साना बच्चा लिएर कहाँ जाउँला हामी ? वर्षातमा धेरै समस्या हुन्छ । रोजगारी छैन । आईमाई मान्छे सानो बच्चा लिएर कसरी काम गर्न सकुँला ? भोक लाग्छ, घाम हुन्छ अनि बच्चाहरु कराउँछन् । नदीमा बाढी आएपछि फेरि बगाउला । अनि हामी कहाँ जाउँला ।’

आफ्नो भूमि छैन, सरकारले लालपुर्जा नभएकालाई चाउचाउका पोका बाहेक राहत दिँदैन । गत वर्षको बाढीले वाससहित जमिन नै कटान गरेपछि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापनमा काम गरेका गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोगमा त्यही किनारमा जेनतेन छाप्रो बनाइन् । वर्षौं भयो यसरी जंगलको बीचमा बस्न थालेको ।

एक छोरा एक छोरीकी आमा मागी बिष्ट डगौरालाई पनि सरकारले सुरक्षित वासस्थानमा लैजान्छ भन्ने आश छैन । आफूले सुकुम्वासीको फारम भरेपनि स्थानीय सरकारले अव्यवस्थित बसोवासको कागज थमाएको गुनासो छ उहाँको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘ वडामा गयो । ल ल हुँदैछ भन्छन् । महेन्द्रनगर र गाविसमा गएर कतिपटक फारम भरिसक्यो । अनि रातोमा फारम भराएर सेतो चिट दिएको छ । अहिले हामीलाई नगरपालिका जाउँ भन्छ । अनि नगरपालिकाबाट वडा कार्यालय जाउँ भन्छ । फेरि भन्छन् हुँदैछ चिन्ता नगर्नु ढुक्क बस्नु भन्छन् । रातोमा फारम भरायो सुकुम्वासी भनेर अनि सेतो अर्धकट्टी दिएको छ । सेतोमा भूमिहीन भनेर लेखेको छ । सुकुम्वासी भनेर लेखेको छैन । ’

गाई राखेको स्थानमा बिजुली जडान गरेपछि ती सातै परिवारले नगरप्रमुखलाई बत्तीको अनुरोध गरे । अहिले छाप्रो बाहिर बत्ती बल्छ । तर भित्र छैन ।

उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ मान्छेलाई बत्ती छैन गाईलाई बत्ती छ भनेपछि यहाँ बत्ती हालेको । अरु त विश्वासको काम गरेकै छैन सरकारले । जमिन दिन्छ भन्ने त विश्वास लागेकै छैन । ’

आकाश मुनी टाउको मात्रै लुकाउन बनाईएको छाप्रो देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिउँदमा पनि जंगलको बीच भएकाले बाघको डर छ । बाघ आयो भने यो त भत्काइहाल्छ नि । रातभरि डराउँछौ । सर्पको पनि डर हुन्छ । ’

नदीले बगाएर बगरमा परिणत गरेको आफ्नो पुरानो बासस्थानतर्फ देखाउँदै मागी भन्नुहुन्छ, ‘हरेक वर्ष यसैगरी सर्दै आएका छौँ । अबको बाढीले पनि यो बगाउँछ । अनि कता जाने हो थाहा छैन ।’

बस्तीको उत्तरपट्टि बाढीसँगै मछेली नदीले ल्याएको बालुवा र गेग्रान भरिएर बनेको टापु छ । सो स्थानमा अहिले ३ सय २५ परिवार बसोवास गर्छन् । नदीले थुपारेको ग्रेग्रानका कारण बीच भाग अग्लो हुँदा वरपर कटान गर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै बढाएको छ । टापुजस्तो भूभागमा बसोवास गर्नेहरु हिउँदको समयमा सोही स्थानमा बालुवा चाल्ने काम गर्छन् । उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेकै हिउँदको समयमा बालुवा चाल्नु हो । यही काम पनि उनीहरुले वषातको समयमा पाउँदैनन् । कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बेलकुण्डीका अर्जुनदेव जोशी गत वर्षको बाढी सम्झँदै भन्नुहुन्छ, ‘बाढी आएपछि राती राती ज्यान जोगाउन डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ । लत्ताकपडा भाँडा वर्तन सबै बगाएर लैजान्छ । हिउँदमा गिटी बालुवा चालेर दैनिक जीविका चलाउनुपर्छ । भोट माग्नेबेला आउँछन् । भोलि गर्छौं, पर्सि गर्छौं भन्छन् । जब जितेर कुर्सीमा बस्छन्, फर्किएर हेर्दैनन् । तटबन्धन गरिदिए सुरक्षा हुन्थ्यो । ’

सुकुम्वासी, शुक्लाफाँटबाट बिस्थापित अनि भूमिहीनको बसोबास रहेको सो बगरमा पछिल्लो समय हुनेखानेहरुले पनि जग्गा अतिक्रमण गरी छाप्रो बनाउन थालेपछि वास्तविक पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाई भएको सामाजिक कार्यकर्ताहरुको अनुभव छ । स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बेलामा प्रभावितको संख्या बढी भएपछि आफैँले सर्वेक्षण गरेर सहयोग उपलब्ध गराएको अनुभव छ सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भुलको । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कृष्णपुर नगरपालिको वडा नम्बर ४ सँग समन्वय गरि गतवर्ष मर्सिकोर, निड्स नेपालले घरधुरी सर्वेक्षण गरेर वास्तविक प्रभावितलाई खाद्यान्न सहयोग र खानेपानीका लागि धारा बनाइदिएका हौँ । ’

भौगोलिक हिसावले कमजोर भूभाग र मध्यम खालको जलाधारीय अवस्थाले गर्दा कृष्णपुर नगरपालिकाका अधिकांश स्थानमा वर्षेनी भूक्षय ,बाढी, पहिरो र नदी कटान हुने गरेको छ । नदी कटान भएका अधिकांश स्थानमा अव्यवस्थित बसोवास बढ्दै गएको छ । नगरपालिका प्रमुख हेमराज ओझा आफूहरुको पहिलो प्राथमिकता तटबन्धन निर्माण गरी बस्ती जोगाउनु नै रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘मोहना नदीले वर्षातको समयमा वडा नम्बर ७, ८ र ९ मा धेरै ठूलो नोक्शान गर्दछ । बनारा नदीले वडा नम्बर २ र ३ लाई ज्यादा कटानी गरेर क्षति गरिरहेको हुन्छ । बीचमा रहेको मछेली नदीले पनि वडा नम्बर ४ र २ का केही क्षेत्रहरुमा नोक्शान गरिरहेको हुन्छ । वडा नम्बर १ मा खार खोला, उदाल खोला, र धारापानी खोलाले धेरै नै कटानी गरिरहेका हुन्छन् । बाढी र पहिरोको बढी जोखिम यी क्षेत्रमा छ । साधन र श्रोतको कमी छ । हामीले स्थायी समाधानका लागि ठूलो काम गर्नुपर्नेछ । तर अस्थायी समाधान भनेको । तटबन्धन गरेर बस्तीलाई जोगाउनु नै हो । विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथाममा प्रदेश सरकारले गर्ने काम र संघीय सरकारले गर्ने काम महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

नगरपालिकाकाले संघ र प्रदेश सरकारका ठूला आयोजना बाहेक २०७६/७७ देखि यता ३ आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनमा ३ करोड ३९ लाख ८ हजार १ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । २०७७ सालको नगरपालिकाको तथ्यांकमा फुस तथा खरले छाएको ८ सय ६७ घर, जस्ता ÷च्यादरले छाएको ३ हजार ६ सय २ घरहरु रहेको देखिन्छ । तर वर्षेनीको बाढी पहिरोमा घरबार बिहीन हुन पुगेकाहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यस्ता फुसर खरले छाएका छाप्राहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय सरकारले बास्तविक बाढी प्रभावितको यकिन गरी समयमै उचित सम्बोधन गर्न नगर्ने हो भने कञ्चनपुरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य स्थानमा पनि अव्यवस्थित बसोवासी बढ्दै जानेछ । यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित गर्नेछ भने समग्र मुलुककै गरिबीको स्तर पनि बढाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

निजामति कर्मचारीद्वारा सिंहदरबारमा सांकेतिक धर्ना

निजामति कर्मचारीहरुले सिंहदरबारमा सांकेतिक धर्ना दिएका छन् ।

बिहीवार संघीय निजामति कर्मचारी सेवा ऐनको माग गर्दै निजामति कर्मचारीहरुले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा सांकेतिक धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे वैशाख २४ गतेबाट आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले २४ गतेसम्म पनि सरकारले आफूहरुका मागलाई चासो नदिए सिंहदरबारको काम ठप्प बनाउने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष प्रभात साहले संघीय निजामति ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दा सरकारले बेवास्ता गरेकाले बाध्यतावश बिरोधमा उत्रिनुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देश संघीयतामा गइसकेपछि हरेकले आफ्ना आफ्ना कानून पाए त्यो अनुसार चले स्थायी सरकारका रुपमा चिनिएका निजामति कर्मचारी ऐन बन्न पाएन, संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी गर् भन्दा पटकपटक हामीले माग गर्दा कहिले प्रेस विज्ञप्ती निकाले र के गर्ने जस्ता कुराहरु आए, हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर थाकिसकेपछि, तीन चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिएन, एसएमएस पठाएर र हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासन, कानून, अर्थमन्त्रीलाई हामीले संघीय निजामति ऐनअनुसार समायोजनको कानून बनाउन आग्रह गरेका थियौँ, संघीय निजामति ऐन नबन्दा धेरै समस्या भएको छ । हामीले संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न सांकेतिक रुपमा आन्दोलन गरेका हौँ । कर्मचारीहरु प्रवेश नगरी सांकेतिक आन्दोलन गरेका हौँ । यो कुरा सरकारले मानेन भने २४ गते फेरि बैठक बसेर कडा आन्दोलन गर्नेछौँ । आवश्यक परे हामी देशभर आन्दोलनको आह्वान गर्दछौँ । सिंहदरबार नै ठप्प गर्नेगरी हामी आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

यसअघि पनि निजामति कर्मचारीहरुले संघीय निजामति ऐन जारी गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा सांकेतिक बिरोध जनाउँदै आएका थिए ।

महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाइनु हुँदैनः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाइनु नहुने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार ललितपुरमा आयोजित विज्ञापनमा लैङ्गिक उत्तरदायित्व विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि कुराको विज्ञापन गर्दा महिला नै छनोट हुनुपर्ने अवस्था आउन दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कतिपयले महिलाको सुन्दरताका कारण विज्ञापनमा देखिने गरेको भनेपनि सुन्दरताका लागि मात्रै महिलाहरु विज्ञापनको साधन बन्नेकुरा आफैँमा गलत रहेको बताउनु भयो । उहाँले विज्ञापनको कन्टेन लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विज्ञापनको कन्टेन लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्छ । त्यसले कुनै विषयमा कतैपनि घोचपेच गरिएको हुनु हुँदैन । हाम्रो संविधान, कानून, भएको कुरा उल्लंघन भएको हुनु हुँदैन । महिलालाई विज्ञापनको साधन बनाउनु हुँदैन । कुनैपनि कुराको विज्ञापन गर्दा महिला नै छनोट हुनुपर्ने किन ? विभिन्न खाले विज्ञापन हुन्छन् ? महिलाहरुको सुन्दरताका कारणले पनि होला भन्नुभयो, तर त्यसो हो जस्तो मलाई लाग्दैन । सुन्दरता हरेक वस्तुमा हुन्छ, पुरुषमा हुन्छ, महिलामा हुन्छ । समाजका हरेक वस्तुमा हुन्छ, सुन्दरताकै कारण विज्ञापनको साधन बन्नुपर्छ भन्नेकुरा आफैँमा बेठिक छ । विज्ञापन कसैलाई घोचपेच गरेर आउनु हुँदैन ।’

मन्त्री शर्माले विज्ञापनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पुराना सच्चिनु पर्छ, नयाँ दल पनि फुरुङ्ग हुनुहुँदैन : अध्यक्ष नेपाल

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पूराना राजनीतिक दल सच्चिनु पर्ने बताउनु भएको छ ।  उहाँले नयाँ दल पनि फुरुङ्ग भइहाल्नु नहुने बताउनु भयाे ।

कैलालीमा बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले यस्ताे बताउनु भएकाे हाे । साथै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा राम्रो हुने समेत बताउनु भयाे ।

उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउँदा के हुन्छ भनेर आफूसँग राय लिएको र रास्वपालाई ल्याउँदा राम्रो हुने आफूले सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

नेपालले मन्त्रालय कसलाई कति दिने भन्नेबारे पनि उपचुनाव अघि नै टुंगो भइसकेका कारण सरकारमा ल्याउन समस्या नभएको बताउनु भयो । रवि लामिछाने गृहमन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा फर्केपनि नागरिकता र राहदानीको दुरुपयोग विषयमा प्रभाव पार्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ ।

नेपालले माओवादी पूर्व अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनुभन्दा ऋण दिन उपयुक्त हुने बताउनु भयो । अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने भनी सरकारले गरेको निर्णयप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले रोजगारी र ऋण उपलब्ध गराउँदा राम्रा हुने बताउनु भयो । मुलुक आर्थिक संकटले गुज्रिरहेका बेला सरकारले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिनेगरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उहाँको तर्क छ ।

यसबारे आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा नयाँ नभएर पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन गरेको जवाफ आएको उहाँले बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालले मुलुकले पछिल्लो समय बेहोरिरहेको आर्थिक संकटबारे गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु गम्भीर भएको दाबीसमेत गर्नु भयो ।
राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्चबारे सांसद गगन थापाको सचिवालय

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्वस्थ भइ उपचार गराउन भारतको नयाँ दिल्ली गएपछि विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी उपलब्ध हुने सेवा सुविधाबारे वहस सतहमा आएको छ ।

अहिले पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा वहसको विषय बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद गगनकुमार थापाले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले दिल्लीमा भएको स्वास्थ्य उपचारको खर्च आफैँले तिर्छु भन्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यो वहसमा राजनैतिक रंग पनि मिसिएको छ । यस प्रसंगमा राष्ट्रपतिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उपचार खर्च आफैँले तिर्न चाहेको बताएपछि वहस झनै पेचिलो बनेको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले सांसद गगनकुमार थापाका विज्ञ सल्लाहकार प्रताप पौडेललाई सांसद गगनकुमार थापाले विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार सेवा—सुविधा सम्बन्धी र राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँले तिर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति के हो ? किन हल्लाबाजी गरेको भनेर सोधका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा थापाका सल्लाहकार पौडेलले सांसद थापाले विशिष्ट व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार सेवा, सुविधाबारे जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर कोही पनि जान नहुने भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा लागेको खर्च स्वयंले तिर्नुपर्छ भनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विशिष्ट व्यक्तिले सामान्य उपचारदेखि जटिल उपचारसम्म राज्य कोषबाट सुविधा पाउने र गरिव निमुखा उपचार नै नपाइ मर्नुपर्ने भेदभाव गर्नु नहुने भन्दै विद्यमान ऐन सबैले मान्नुपर्ने विचार सांसद गगनकुमार थापाको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० मा वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था गरेको र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा ऐन २०७४ को दफा ९ मा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भए मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा मात्र विदेशमा गएर उपचार गराउन सकिने र त्यसको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेकाले वर्तमान राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य उपचारको हकमा यी सबै प्रक्रिया पूरा नभएकाले उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्नु राम्रो हुने भन्दै सार्वजनिक अपिल गरेको सांसद थापाको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।

रामसहायप्रसाद यादव, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालको कार्यक्रम

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सरकारले उद्योगी, व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।

उद्योगी, व्यवसायीहरुले चर्को व्याजदरका कारण आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरिरहेका बेला उपराष्ट्रपति यादवले लगानी, व्यवसायिक वातावरण निर्माण गरी उनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्मरण गराउनुभएको हो । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात हुने बस्तु उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरी उद्योग, व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूला उद्योगसँग जोडने काममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता ठूला र अग्रणी संस्थाहरुले विशेष भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिल व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा ग्रिलजन्य सामग्रीहरुको उत्पादनमा आत्मानिर्भर भई झण्डै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल ग्रिल व्यवसायको भविष्य राम्रो भएको मैले महशुस गरेको छु । महाभूकम्प, कोभिड १९ महामारी, डेंगु र आर्थिक मन्दीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायपनि त्यसबाट अछुतो रहेन । जस्तोसकै कठिन परिस्थितिमा पनि ग्रिल उद्योगीले सेवा प्रदान गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको कुरा थाहा पाउँदा ज्यादै खुशी लागेको छ । विशेष गरेर ग्रिल उद्योगीले भोग्नुपरेका समस्याहरु दक्ष जनशक्तिको अभाव, ग्रिल उद्योग व्यवस्था गर्न समस्या, सहज वित्तीय पहुँच नहुनु, ग्रिलजन्य फलामको मूल्य वृद्धि, नविनतम प्रविधिको विकासमा कमीलगायतको विविध समस्याको बारेमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु । विशेष गरेर देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रको रुपमा रहेका अग्रणी संस्थाहरुको नेतृत्व वर्गहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल चेम्बस अफ कमर्सका अध्यक्षज्युहरु यहाँ हुनुहुन्छ । निश्चय नै रोजगारी सृजना गर्न, आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यात गर्नसक्ने वस्तु उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योग, व्यवसाय खोल्ने, साना उद्योगलाई ठूलो उद्योगसँग जोड्ने काममा यहाँहरुको विशेष भुमिका रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । लगानी र व्यवसायिक वातावरण बनाउने र उद्योगी, व्यवसायीका समस्याहरु समाधानका लागि सरकारले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नुको विकल्प नरहेको यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु ।’

त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले ग्रिलजन्य सामग्रीहरुको उत्पादनमा मुलुकलाई करिव आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेको चर्चा गर्दै ग्रिल व्यवसायीहरुको भविष्य झनै राम्रो रहेको बताउनु भयो ।

पूर्वमन्त्री रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

पूर्वमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई तीन दिन न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति प्राप्त भएको छ ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले बिहीबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।

बुटवलमा बुधबार पक्राउ परेका उनलाई बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । उनलाई बिहीबार नै बुटवलबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।

सोही घटनामा पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।