कानुनको शासन कि कानुनले शासन ?

प्राकृतिक न्याय, विश्वव्यापी मान्यता तथा चलन अनि स्थापित मान्यताका आधारमा बनेका कानुनको आधारमा शासन हुनुभनेको कानुनको शासन हो । कानुनको शासनमा बन्ने कानुनहरूले त्यसको चित्तबुझ्दो औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि कानुनले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा त्यो कानुन खारेज हुन्छ । समूहको दवावमा होइन एक सर्वसाधारणको पनि औचित्यपूर्ण प्रश्नको आधारमा कानुनमात्र होइन गरिसकेको फैसला पनि परिवर्तन हुन्छ । यहाँ रामराज्यको एक उदाहरण वाञ्छनीय छ ।

यसमा सीतालाई परेको भनिएको अन्यायलाई एक छिन गौण मान्दा एक सर्वसाधारण, त्यो पनि समाजमा सामान्य हैसियत राख्ने धोबीको प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा रामले सीता त्यागेका थिए । अर्थात् शासकको व्यक्तिगत मनोभावभन्दा सामान्य नागरिकको मनोभाव महत्वपूर्ण भयो । यस्ता शासकहरू सत्तामदले मातिँदैनन् । आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा कानुनको आधारमा गरिने शासन कानुनको शासन हो ।

पञ्चायतका बेलामा केही त्यसबेलाको कानुनलाई कालो कानुन भन्ने गर्दथे । यो कसरी कालो भयो त्यसको एउटै व्याख्या थियो, कानुन बनाउने निकाय शासकको आज्ञा पालक भयो । त्यसैले शासकले आफ्नो अनुकूल कानुन निर्वाध बनाउँछ जो केवल शासकको हितमा हुन्छ जनताको हितमा हुन्न । त्यसैले यो कालो कानुन हो । ती कानुनहरू कति जनहितका थिए कति शासक हितका भन्ने केलाउने काम अहिलेसम्म भएको छैन तर जे भए पनि समूह बनाएर नागरिकहरूमाथि दबाब दिनेहरूको भने विरुद्ध नै थियो ।

कानुनले शासन गर्दा शासकको आग्रह पूर्वाग्रहको महत्व धेरै हुन्छ । कुनै कुरा कानुनले रोक्छ भने पहिले त्यसमा छिद्र खोजिन्छ । छिद्रले पनि अनुकूलता दिएन भने शासक अनुकूल कानुन नै संशोधन गरिन्छ वा नयाँ कानुन बनाइन्छ ।

त्यस बेला विभिन्न संघसंगठन बनाएर पेशागत हितको नाममा सर्वसाधारण नागरिकलाई मारमा पार्ने काममा कानुनी बन्देज जस्तै थियो भनिन्छ । अर्थात् पेशागत हित त्यतिमात्र मान्य हुन्थ्यो जतिले त्यो पेशाका उपभोक्तालाई अन्याय हुँदैनथ्यो तर यसो भन्दै गर्दा शासकको निर्देशनमा कानुन बनाउने निकाय रहनु ठीक थियो भन्न खोजिएको होइन । यो सुविधाको त्यो बेला धेरै दुरुपयोग भएन भन्दैमा दुरुपयोग नै नहुने भन्ने होइन । त्यसैले जुन व्यवस्थामा व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको नियन्त्रण रहन्छ त्यो अवस्था कानुनको शासनको होइन कानुनले शासनको हो । कानुनले शासन गर्दा शासकको आग्रह पूर्वाग्रहको महत्व धेरै हुन्छ । कुनै कुरा कानुनले रोक्छ भने पहिले त्यसमा छिद्र खोजिन्छ । छिद्रले पनि अनुकूलता दिएन भने शासक अनुकूल कानुन नै संशोधन गरिन्छ वा नयाँ कानुन बनाइन्छ । नागरिक प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ होइन ओठे जवाफ फर्काइन्छ । व्यवस्थापिकामा नियन्त्रण भएकाले शासक कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनुलाई आफ्नो अपमान गरेको सम्झन्छ, आफूलाई हेपेको सम्झन्छ ।

कामले होइन मुखले जवाफ फकाउनुलाई पुरुषार्थ सम्झन्छ । सत्तामा दम्भ हुनै पर्दछ भन्ने कुविचार आउने हुनाले आफूलाई भगवानसरह मानियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । कुनै कुराको औचित्य सावित नै गर्नु नपर्ने अवस्थाको निमित्त ज्यादाजसो पहिले आफ्नो अनुकूल कानुन निमार्ण गरेर काम गरिन्छ । यस अवस्थामा कतै प्रश्न नै उठे पनि त्यो कानुन देखाएर निराकरण गर्ने गरिन्छ । यो अवस्था कानुनले गरेको शासन हो । कानुनको शासनमा शासक कानुनको अधिनमा हुन्छ, तर कानुनले शासन गर्दा कानुन शासकको अधिनमा हुन्छ । संसद्ले कार्यपालिका बनाउने पाराको संसदीय प्रणालीले कानुनले शासन गर्ने अवस्था निमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त दलको नेता कार्यपालिका प्रमुख हुन्छ । अनि संसदीय सुनवाइ जस्ता औजारले न्यायपालिका समेत प्रभावित हुन्छ । केही गरेर नियुक्त भइहालेमा पनि त्यो प्रभाव बाहिर काम गर्न कठिन हुन्छ । महाअभियोग जस्तो हतियारले आज्ञापालक न्यायपालिका जन्माउने खतरा हमेसा रहन्छ । यसबाट बच्न झिनो बहुमत वा अन्य कसैको समर्थनले बहुमत हुनुपर्दछ ।

अत्याधिक बहुमतले एक प्रकारको स्वेच्छाचारिताले जन्म लिने गर्दछ । यस किसिमको अवस्थामा गरिने कामले हमेशा गलत नै प्रभाव पार्ने भने होइन । केही सकारात्मक र अन्य अवस्थामा हुन कठिन राम्रा काम हुन सक्छन् । यो सामान्यतया मानव स्वभावले हुन्छ । कुनै मान्छेले आफ्नो मनले गलत देखेको कुरा गर्न सक्दैन । हमेसा हरेक मान्छेले आफ्नो मनले सही देखेको नै काम गर्ने गर्दछ । तैपनि काम गलत कसरी हुन्छ त ? यो एक कठिन प्रश्न जस्तो लाग्छ तर कठिन होइन । शासकलाई मायाजाल या सम्मोहनको अवस्थामा पार्ने प्रयास सदैव भइरहेको हुन्छ ।

कानुनको शासनमा शासक त्यो मायाजाल वा सम्मोहनमा पर्दैन किनभने उसका हरेक काम, निर्णय कानुनबमोजिम हुने गर्दछ । तर, कानुनले शासन गरेको अवस्थामा शासकको अधिनमा कानुन रहने हुनाले यस्ता मायाजाल, भ्रमजाल वा सम्मेहनको प्रभावमा आउने सभावना तीव्र हुन्छ । अपवादबाहेक सबै नै त्यही प्रभावमा आउने गर्दछन् । यस्ता सम्मोहन या मायाजाल प्रशंसामा बेरिएर आउने गर्दछन् । यसले आसपास एक अपारदर्शी पर्खाल तयार हुन्छ । यो पर्खालले अरूसँग त सम्पर्क रोक्छ नै स्वयं शासकको र उसको आत्माको सम्पर्क रोक्छ । ऊ आफ्नो प्रशंसा गरेर दाउ लगाउन खोज्नेहरूको जालमा यसरी फस्छ कि आफूले गरेको रहेक काम उचित नै रहेको ठान्छ ।

आफ्नाविरोधीलाई उसले मान्छे नै देख्न छोड्छ । आफ्नो कुराको विरोध गर्नेलाई देशघाती, विकासविरोधी, प्रगतिविरोधी देख्न थाल्छ । व्यवस्थापिका उसको निर्देशनमा चल्छ त्यसैले जति नै शक्ति सन्तुलन भने पनि त्यसले खबरदारी गर्ने ल्याकत राख्दैन । न्यायपालिकामा महाअभियोगको लगामले व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण चल्छ, व्यवस्थापिकाको बहुमतको नेता त शासक स्वयं हो ।

सामान्यतया सरकार पक्षकोे र सदन प्रतिपक्षको अवस्था संसदीय प्रणालीमा कल्पना गर्ने गरिन्छ । त्यो भएमा मात्र शक्ति सन्तुुलन हुने मान्यता राखिन्छ तर यो कुरा भने संविधान वा कानुनमा उल्लेख गरिँदैन । त्यसैले यो मान्यताको पालन कतै भएको छैन । यस्तो अवस्था कायम गर्नु सत्ताधारीको निगाहको कुरा हुने गर्दछ । नेपालले भने यो कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा सविधानमै राखेको छ । सभामुख र उपसभामुख एकै दलको हुन नहुने स्पष्ट किटान छ । तैपनि छिद्र खोजेर यो प्रावधान निरस्त गर्ने प्रयत्न भएका छन्, हुने नै छन् । एक-पटक कुनै यस्तो छिद्र प्रयोग भइसकेपछि फलानाको पालामा भएको थियो भने चिलानाको पालामा भएको पनि सही छ भन्ने मानसिकताको विकास हुन्छ । अझ न्यायलयका कतिपय फैसलामा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्ने कुरा सहुलियतअनुसार प्रयोग हुने गर्नुले कानुनको शासन बलियो बनाउँदैन ।

सरकार अविच्छन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ, यसमा मेरा पूर्ववर्तीले गरेको भनेर जवावदेहिता सार्न पाइँदैन । यदि पहिले गलत भएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । सही भएको भए अर्कालाई दोषरोपण गर्ने कारण नै छैन ।

कानुन नै परिवर्तन गरेर गरिएको काम शंकाको घेरामा आएको थियो । नेपाल ट्रष्टको जग्गा म्याद नपुग्दै लिज पुनरावलोकन गरेर समयावधि बढाउने सो कामको आलोचना भयो । उत्तरमा त्यो काम परिवर्तित परिवर्तित, संशोधित कानुन अनुसार नै भएको जवाफ भनियो तर त्यो कानुन कुन कारणले परिवर्तन, संशोधन गर्नुपरेको थियो भन्ने औचित्य प्रष्ट पार्ने काम भएन । अप्ठ्यारो परेका आफ्नो पालामा होइन पहिलेको सरकारको पालामा भएको भन्ने तर्क दिइने गर्दछन् । यो प्राकृतिक न्याय परम्पारिक मान्यताको उलंघन हो । किनभने सरकार अविच्छन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ, यसमा मेरा पूर्ववर्तीले गरेको भनेर जवावदेहिता सार्न पाइँदैन । यदि पहिले गलत भएको थियो भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । सही भएको भए अर्कालाई दोषरोपण गर्ने कारण नै छैन ।

बजेटले पुगे गजेटले दिए भन्ने भनाइ कुनै समयमा छिद्र खोजेर आर्थिक अपचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई भन्ने गरिन्थ्यो । यो कानुनको शासन हु“दा पनि छिद्र खोज्ने कामहरू निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन भन्ने उदाहरण हो तर कानुनले शासन गर्दा बजेट तन्काएर गजेट बनाएर भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कामहरूका उदाहरणहरू फाट्टफुट्टमात्र होइन प्रचुरमात्रामा देखिन थाल्नु सुखद् होइन । कुन काम गर्न के र कुन कानुनले बाधा पुग्यो–के कानुन पुगेन त्यो संशोधन गरेर वा बनाएर काम गर्नु अनुचित नै त होइन ।

तर, त्यस कामको औचित्य, आवश्यकता अनि जनहितको ध्यान राखिनुपर्ने कुरा भने कानुनको शासनको प्रत्याभूति हो । यदि यस्तो कानुन संशोधन वा निर्माण सत्ताधारी, सीमित दबाब समूह वा सत्ता सौबिध्य प्राप्तहरूको हितमा गरिन्छ भने त्यो कानुनले शासन हो । यस्तो कामले ताल्कालीन लाभ प्राप्त गर्ने समूह पनि कालान्तरमा त्यही कानुनले राष्ट्र, जनता, समाज आदिमा पारेको चोटको दुष्प्रभावबाट मुक्त भने हुँदैन ।