ई-हाजिरीको तयारी गर्न संसद् सचिवालयलाई सभामुखको निर्देशन

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा ई–हाजिरीको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले संसद् सचिवालयलाई ई–हाजिरीको तयारी गर्न र राष्ट्रियसभाको अनुभवबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसद्मा सांसदहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको भन्दै सांसद तलब भत्ता खान मात्र बैठकमा आउँछन् भन्ने आम बुझाइ रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई बैठकमा नियमित र प्रभावकारी उपस्थितिका लागि ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभएको छ । संसद्मा ई–हाजिरी सुरु गर्ने र सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेबारे उहाँले छलफलमा जानकारी दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी, संसद् नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि सुरु हुने र कानुनमन्त्री, मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेर समय निर्धारण गर्ने कुरा पनि सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ समितिसहित दुई संयुक्त समितिमा रहने सांसदको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कार्यव्यवस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई तीन दिनभित्र समितिहरूमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश लगायतको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने भएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति पनि गठन भएको छैन । राष्ट्रियसभाबाट संसदीय सुनुवाइमा बस्नेको नाम पठाइसकिएको छ भने प्रतिनिधिसभामा बस्नेको नाम राजनीतिक दलहरूले बुझाउन बाँकी नै रहेको छ । दुवै समितिमा १५÷१५ सदस्य हुन्छन् जसमध्ये १२ जना प्रतिनिधिसभा र तीनजना राष्ट्रियसभाबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले अब हरेक महिना सांसदहरूलाई जवाफ दिनुपर्ने
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि सुरु हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उहाँले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि सुरु हुने बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि कानुनमन्त्री, दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेर समय निर्धारण गरिने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो । ‘नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर जेठ महिनादेखि सुरु हुन्छ,’ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनमन्त्री, मुख्य सचेतकसँग छलफल गरेर समय निर्धारण हुन्छ ।’ सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थितिलाई पनि कानुनमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।

संसद् बैठकलाई कसरी व्यवस्थापन र प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक छलफल भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले सदनलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्न नियमावलीमा व्यवस्था भएका कुरालाई कार्यान्वयन गरेर जाने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरूको हाजिरी अनलाइन हुनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले बैठकमा महिनाको एकपटक प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा बजेट अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा छलफल भयो, सांसदहरू हाजिर गरेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ, ई–हाजिरी गर्ने व्यवस्थाका बारेमा कुरा भएको छ । बजेट अधिवेशनको बारेमा पनि छलफल भएको छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य रूपमा महिनाको एकपटक प्रधानमन्त्रीले आएर सभामा जवाफ दिनुपर्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ ।’