प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघबारे चर्चा

विचारमा प्रजातान्त्रिक आस्था राख्नेहरूको प्राध्यापक संगठन प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक दलहरूको विचार प्रवाह गर्ने माध्यमको रूपमा रहे पनि खासगरी २०४६÷०४७ सालकै प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि तात्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालहरूले प्राध्यापक तथा कर्मचारीभित्र राजनीति गरेर कांग्रेससँग चुनाव ‘जितेर’ सत्तामा पकड जमाउने कोसिसविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी जस्ता पेशागत संस्थामा राजनीति नगरौं’ कुरालाई वामपन्थीहरूले अटेर गर्दा बाध्यभएर नेपाली कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरूले पनि २०६३ सालतिर नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा ‘प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपाल’ -प्र.प्रा.संघ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर विधिवत् दर्ता गराए जसका अध्यक्षहरू आजसम्म क्रमशः प्राडा (स्व.) सौभाग्यजंग कार्की, प्रा.गुणनिधि न्यौपाने, प्रा.वासुदेव घिमिरे र सह.प्रा.जगतप्रसाद तिमल्सिना हुनुभएका छन् ।

यस प्र.प्रा.संघको कार्यकाल तीन वर्षको हुने विधानमा उल्लेख छ भने यसमा भएका अल्पविरामसमेत बदल्नलाई विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । जबकि वर्तमान नेतृत्व जगत तिमल्सिनाले पाँचौं महाधिवेशन गराउन नसकेर म्याद नाघेको औषधिसरह झण्डै तेस्रो कार्यकालमा उहाँको कार्यसमितिले प्रवेश गरेको छ भने विना विधान अधिवेशन आफूखुशी विधानका कुराहरू म्याद नाघिसकेका तथा केही पूर्वअध्यक्षसँगको कुनै होटलको अँध्यारो कोठामा अवैधानिक बसाइले प्रावधानहरू बदल्ने गलत कृत्यहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि दशजना प्रतिनिधि बराबर एकजना (१०M१) महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने वैधानिक उपायलाई आफूखुशी विधानलाई पुनः टाइप गर्न लगाएर ५M१ मा झारेर धेरैवटा क्याम्पस र कलेजहरूमा अभ्यास पनि गराइसक्नु भयो, जुन आफैंमा गैह्रकानुनी कार्य हो ।

यस्ता धेरै बेथितिका चाङ वर्तमान म्याद गुजरेका अध्यक्ष तिमल्सिनाले गर्नुभएर पाँचौं महाधिवेशन पटक–पटक सरेको अवस्थामात्र नभई त्रिभुवन (टुटा)लगायत अन्य विश्वविद्यालयहरू र यी सबैका छाता संगठन नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) सबैका नव नेतृत्व चयन पूर्णरूपले प्रभावित भएका छन् । यस कारणले गर्दा जहाँ एकातिर कांग्रेसको विचारनिकट प्र.प्रा.संघमाथि स्वयं बेथिति निम्त्याउने वामपन्थी प्राध्यापक संघ/संगठनहरूले उल्टै औंला ठड्याउने मौका पाएका छन् भने देशमै विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक गतिविधिलगायत नयाँ विज्ञापन खुलाउने, प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्ने, पठनपाठनको गतिविधि, सरुवा–बढुवा सबैमा नितान्त एकाधजना अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाका मान्छेबाहेक सबैमा वामपन्थी दल, तिनका सरकार र प्राध्यापक संगठनहरूले एकलौटी सानादेखि ठूला सबै निर्णयहरू धमाधम गरिरहेको अवस्था छ ।

नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा) सबैका नवनेतृत्व चयन पूर्णरूपले प्रभावित भएका छन् । यस कारणले गर्दा जहाँ एकातिर कांग्रेसको विचारनिकट प्र.प्रा.संघमाथि स्वयं बेथिति निम्त्याउने वामपन्थी प्राध्यापक संघ–संगठनहरूले उल्टै औंला ठड्याउने मौका पाएका छन्

विगतका नेतृत्वहरूले भने ठीक समयमा प्र.प्रा.संघको महाधिवेशन सुसम्पन्न गराएका थिए भने त्रिविलगायत देशका सबै विश्वविद्यालयमा डेमोक्र्याट प्राध्यापकको टुटा–नुटामा विद्यमान ५५–६० प्रतिशत भोट (उपस्थिति) अनुसार नेतृत्व गर्न पाएका थिए भने आजको दिनमा प्र.प्रा.संघको भोट प्रतिशत उत्तिकै कायम रहेपनि त्रिविमै उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रारलगायत सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य–सचिव अनि विभिन्न संकायका डीनहरूसमेत एकलौटी गरेर वामपन्थीहरूले खोसेको अवस्था छ भने देशमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये केवल सुदूरपश्चिम र पोखरा विश्वविद्यालय गरी दुईवटामा प्र.प्रा.संघको उपकुलपति (भिसी) छन् अर्थात्, प्र.प्रा.संघको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

जहाँ हिजोसम्म प्र.प्रा.संघ एक्लैले ५५–६० प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरेर टुटा–नुटाका पदाधिकारीमा एकल वैधानिक कब्जा जमाउँथ्यो, त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय सत्ता राजनीतिक फोटोकपी अनुसार प्राध्यापक संघ अर्थात्, उही प्र.प्रा.संघलाई महाधिवेशनमा अलायन्स गराउने धृष्टता वर्तमान प्रप्रासंघका म्याद सकाएका अध्यक्ष (तीन वर्षे कार्यकालमा सात वर्ष तीन महिना भइसक्दा) जगत तिमल्सिनाले गरिराख्नु भएको छ, जुन कुरा लोकतान्त्रिक विचारका अन्य तर अधिकांश प्र.प्रा.संघलाई अस्वीकार्य मानिएको छ किनकि विगतमा चाहे एमाले कमजोर सरकारमा रहेको होस् वा माओवादी, तिनीहरूले चुनावमा कमजोर पर्दा डेपान वा कांग्रेस नेतृत्वको ‘शरण’मा परेर एकान्तमा हात जोडेर ‘स्पेश’ मागी विश्वविद्यालयहरूमा पदमा भागबण्डा खोज्छन्, लिन्छन् तर आफूहरू बलवान भएको अवस्थामा कम्युनिष्टहरूले नैतिकता बिर्सेर डेपान र कांग्रेसलाई पटक–पटक हेपेको तथा एकलौटी नियुक्तिहरू गरेका छन् ।

प्र.प्रा.संघको प्रस्तावित पाँचौं महाधिवेशन पटक–पटक तोकेर पनि सर्नुमा स्वयं वर्तमान नेतृत्वको अवैधानिक, हेपाहा, पेल्ने, अन्य प्राध्यापकप्रति देखाउने दम्भ, अभद्र शैली, गैह्रप्राज्ञिक क्रियाकलाप छन् । यी कुरा कुनै द्वेषपूर्ण कोरा आरोपमात्र होइनन् अपितु तथ्यगत प्रमाणहरू प्रप्रासंघका सिनियर तथा समकालीन भुक्तभोगी प्राध्यापकहरूले बताउँछन् ।

उदाहरणका लागि करिब साढे सात वर्षअघि प्र.प्रा.संघ (डेपान)को चौथो राष्ट्रिय अध्यक्ष काठमाडौं महाधिवेशनबाट छानिनुअघि जगत तिमल्सिनाले सार्वजनिक भाषणहरूमा आफ्नै समूहका सिनियर प्राध्यापकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘सबै बूढाहरूलाई एउटै खाल्डोमा पुर्नुपर्छ’ भन्थे भने तीन वर्षे कार्यकाल सकेर झण्डै सवा वर्ष खाइरहँदा पनि महाधिवेशन गराउन नसक्दा पनि चर्का भई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला तथा डेपानकै प्राध्यापकको अर्काे समूहका प्राध्यापकहरूप्रति लक्षित गरी ‘ड्राइभरहरूसँग नै कुराकानी गरिसकेकाले अब खलासीहरूसँग कुराकानीको के औचित्य ?’

भन्छन् हामीले त तिमल्सिनालाई चौथो महाधिवेशनमा गौरवशाली प्र.प्रा.संघको ‘अध्यक्ष’मा वामपन्थीसँग विचारमा भिड्नलाई कांग्रेस नेतृत्व र देशमा लोकतान्त्रिक विचारलाई प्रवाह गर्न विना कुनै गुट–उपगुट चयन गर्या तर उहाँले स्वयं कसैको ‘खलासी’मा आफूलाई उभ्याउनुमात्र नभई त्रिवीमै सबै पद भिसि, रेक्टर, रजिष्ट्रार आदि दिई वामपन्थीसँग भिड्नुको साटो उनीहरूसँग ‘सेटिङ’मा रमाउनुभएर हामी सबैको मानमर्दन गर्नुभयो । यसपछि अर्का केही कारण महाधिवेशन समयमा सम्पन्न नभएकोमा खोज्यौं भने आउटडेटेड अध्यक्ष तिमल्सिनामा पद मोह, संस्थालाई कमाईखाने भाँडो बनाउनुका साथसाथै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा व्यापक गल्ति र धाँधली रहेका छन् । उदाहरणका लागि केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर शिक्षाशास्त्रका प्राध्यापक केशवराज पौड्यालले महाधिवेशनमा हाल देखिएका विकृतिलाई यसरी उठान गर्छन् ?

‘अबको यात्रा प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूलाई गोलबन्द गर्ने वैकल्पिक संरचनाको खोजी हाम्रो विकल्प भयो । सबै प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकहरूमा उत्तम विकल्पका लागि बहस गर्न हार्दिक अनुरोध छ । वर्तमान अवैधानिक नेतृत्वले जेठमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै गर्दा प्र.प्रा.संघको महाधिवेशन हिजो के भनेर रोकियो ? त्यो समाधान भयो कि अब पेलेर ठोकिन्छ भनेर गर्ने सुर गरियो ?छानबिन समितिमा परेका २ हजार ३३९ भन्दा बढी उजुरीमध्ये के के भयो ?

६ हजार १८७ साधारण सदस्य वितरण गरेकोमा मरेका, अवकास पाएका, शिक्षक नै नभएका र विधान अनुसार योग्यता नै नपुगेका २ हजार ३३९ भन्दा बढीको उजुरीको छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर गरेको भए हुन्थ्यो । तर किन गरिएन ? के कानुनको शरणमा जाने बाहेक यस संघलाई जोगाउने उपाय विकल्प सकिएको हो ? बच्कना निर्णयले संस्था झन् सक्ने भए । अब खोजिने विकल्प र कानुनी उपचार, कुनै क्याम्पस प्रमुख वा परीक्षा नियन्त्रणको गड्यौलामा नफस्ने हुनेछ । त्यसका लागि प्रारम्भ गरौं । उनले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा भएका विकृतिलाई गहन अध्ययन गरेर खाका नै कोरेका छन् ।

वर्तमान अवैधानिक नेतृत्वले जेठमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै गर्दा प्रप्रासंघको महाधिवेशन हिजो के भनेर रोकियो ? त्यो समाधान भयो कि अब पेलेर ठोकिन्छ भनेर गर्ने सुर गरियो ? छानविन समितिमा परेका दुई हजार ३३९ भन्दा बढी उजुरीमध्ये के–के भयो ?

आजको दिनमा असान्दर्भिक अध्यक्ष जगतप्रसाद तिमल्सिना र उनका नेतृत्वपंक्ति पूर्णरूपले असफल विविध क्षेत्रमा पनि देखिन्छ भने मुख्य प्राज्ञिक क्षेत्रमा विद्वान, विदूषीहरूलाई क्षमता अनुसारको ठाउँमा समुदाय, क्षेत्र, लिंग आदिको गणतान्त्रिक विविधता झल्काएर नियुक्तिहरू गर्नुपर्नेमा गुटको मान्छे खोज्ने भलै समानुपातिक–समावेशीको नाममा अयोग्य नै किन नहोउन् अनि नियुक्तभएकाबाट प्रायः दीर्घकालीन् आर्थिक लाभको बाटो सुनिश्चित गरेर विश्वविद्यालय, क्याम्पस, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आदिमा नियुक्त गरेका कुरा उनी तिमल्सिनाकै क्याम्पस–क्याम्पसका एकाई डेपान अध्यक्षहरूसँगको शंकास्पद खुसुखुसु त्यहाँ पुगेरै गर्ने गलत व्यवहार तथा ती प्रायः एकाइ डेपान अध्यक्षहरू क्याम्पसका चल, अचल सम्पत्ति चलाएर आर्थिक भ्रष्टाचारमा मुछिएकोबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यसपछि लोकतन्त्रमा चुनाव हाल्ने संवैधानिक अधिकार अनुसार पनि २०७४ सालमा उपाध्यक्ष राजेन्द्र गौतमले मानौं धनुषामा संघबाट चुनाव प्रचारमा हामीलगायत स्थानीयलाई बाइपास गर्दै आफैँ जानुभयो तर मधेसका कांग्रेसका दिग्गज नेता विमलेन्द्र निधि थोरै मतले हार्नुभयो भने यसैपालि गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा स्वयं अध्यक्ष जगत तिमल्सिनाका गृहजिल्ला तनहुँमा कांग्रेस उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले चुनाव हार्दा नैतिक जिम्मा लिने कि नलिने ? अनि प्राध्यापक संघ नेतृत्व सुपरफ्लौप भएको निष्कर्ष निकाल्ने कि ननिकाल्ने ? लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता हुन्छ अनि राम्रो–नराम्रो काम र परिणामको अकाउन्टिबिलिटी उहाँ र प्र.प्रा.संघ नेतृत्वहरूले लिने कि नलिने ?

प्र.प्रा.संघमा देखिएको आन्तरिक विवाद सल्टाउन सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको जिम्मा लगाइदिएकामा उनको सुझावमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा भएको अनियमितता पत्ता लगाउन प्रा.डा विनोद पराजुलीको नेतृत्वमा तीनजना डेपान संस्थाापन पक्षधर र दुईजना डेपानमै इत्तर पक्षधर सदस्य गरी पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो तर त्यो समितिले उजुरकर्ताको हक लाग्ने जस्तो प्रतिवादीसँग कहिल्यै कसैलाई बोलाएनमात्र होइन कि अन्य सदस्यलाई पेलेर प्रा.डा.पराजुलीले कोड–अफ–कन्डक्टविपरीत निवेदकको नामसमेत प्रतिवादी कहाँ पु¥याए, एकतर्फी उनीहरूलाई जोगिने मौका दिए अनि समितिका अन्य चारजनालाई केही नभनी र व्यहोरा नदेखाइकन एक्लैले प्रतिवेदन बुझाइहाले, जुन प्राज्ञिकता उहाँमा खस्केको निकृष्टतम तह देखियो भने समस्या सुल्झाउनुको साटो झन् बल्झाएको मानिन्छ ।

स्वयं अध्यक्ष तिमल्सिनाको गैह्रलोकतान्त्रिक, गैह्रप्राज्ञिक, वार्ताको ढोका थुनेर पेल्ने व्यवहार आफ्नै कांग्रेसी विचार समूहका प्राध्यापकप्रति दर्शाउने कारणले सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरूसमेत क्षुब्ध रहनुभएका कुरा उहाँहरूसँग एक साताभित्र गरिएका भेटघाटमा व्यक्त कुराले दर्शाउँछ र उहाँहरूमा प्र.प्रा.संघको भव्यता, गरिमा, एकतालाई अब कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता प्रष्टरूपमा अनुहारमा रहेको पाइयो जुन सबै भेटहरूमा यो लेखक आफैं सामेल रहेको हो ।

वास्तवमा डेपान संस्थापन पक्ष पेलेर गलत प्रतिनिधि ‘मान्य’ गरेरै डेपानको पाँचौं महाधिवेशन गराएर टुटा–नुटा सबै कब्जा गर्ने, नसके वामपन्थीसँग अलायन्स गरेर ‘भिक्षाटन’ मै केही पद लिने, बरू वामहरूलाई पद दिने तर डेपानकै तिमल्सिना आफूभन्दा फरक विचार राख्नेलाई नदिने, अराजक सोचबाट प्रेरित भएर आउने जेठ १९ गतेतिर महाधिवेशन गर्ने सोचमा देखिन्छन्, सुनिन्छन् र उपसभापति खड्काले पनि केवल तिमल्सिनाकै कुरा सुन्ने देखिएकाले प्र.प्रा.संघको अक्षुण्यता जोगाउनलाई कोही न कोहीले संस्था दर्ता भएको अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उक्त कानुनी प्रावधान, उक्त प्रावधान उल्लंघन गर्ने व्यक्ति पहिचान आदि गरि कि त उनका गलत क्रियाकलापलाई बदर ठ¥याउने वा माननीय अदालतको शरणमा जाने वा वर्तमान डेपान केन्द्रीय समिति भंग गरेर महाधिवेशन तदर्थ समिति गठन गर्ने, विधान अधिवेशन गराउने आदि कार्यहरू गराउने बाध्यता बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

(कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस पाटनढोका, ललितपुर उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ । )