प्री-बजेट छलफल सकियो :

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रशासनिक खर्च घटाउने दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको बुधबार बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो । जहाँ जुन खर्च नगरेर पनि काम चल्छ त्यहाँ खर्च नगर्ने सरकारको नीति हुने उल्लेख गर्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘यही नीतिअनुसार चल्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्छौं । अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने, गाडी नकिन्ने । त्यसैल (पुरानैले) चलाउने । अब हामीले खर्च कम गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? प्रशासनिक लागत जुन छ त्यसलाई कम गर्ने लक्ष्य छ । बजेटमा अझ स्पष्टसँग भनौँला ।’

पछिल्ला केही वर्षहरूमा अनावश्यक भवन बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले यसलाई ख्याल गर्ने जानकारी दिनुभएका अर्थमन्त्री डा.महतले भन्नुभयो, ‘हामीले बिल्डिङ बनाउने प्रतिस्पर्धा नै गरेछौँ । ठूला ठूला बनायौँ । स्रोतसाधन हैसियतभन्दा चर्को, अर्बौं अर्बको । आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो बिल्डिङ बनाउन लागेछौँ । यस्तो खाले खर्च यसपटक अति आवश्यक भए मात्रै गर्नेछौँ ।’ सरकारले स्रोत र साधन अनुसारको काम गर्ने उहाँको भनाइ छ । आफू पश्चिमा देशमा पढेर आएको उल्लख गर्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘मैले देखेको छु । पेपरलेस इकोनोमीमा भनिरहेको छ । हाम्रो चाहिँ कोठाको साइज बढाइरहेका छौँ । पश्चिमा मुलुकमा सानो अफिसमा ठूला अफिसर बसिरहेको हुन्छ कम्प्युटर लिएर । हाम्रोमा पनि त्यस्तो सम्भावना छ ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा रहेको अवरोध हटाउने पनि सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्र धराशायी नभएको दाबी
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी नभएको दाबी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले समस्या रहे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो नलागेको जिकिर गर्नुभएको हो । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्यालाई स्वीकार गरेर अघि बढे सही ठाउँमा पुग्न सकिने दाबी गर्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो । खत्तम भइसक्यो त्यस्तो होइन । ओरालो लागेको पनि होइन । छिटोछिटो उकालो चढ्नुपर्नेमा विस्तारै विस्तारै चढिरहेको छ । अहिले पनि आर्थिक वृद्धि पोजेटिभ नै छ । हामीले भनेको जस्तो छैन । पहिलोभन्दा बढेको छ । ओरालो लागेको होइन उकालोमै छ । जुन रफ्तारमा बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको मैले स्वीकार गरेको छु ।’

बजेट छर्ने दबाब छ : डा. महत
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले आफूलाई बजेट छर्ने दबाब रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्री–बजेटमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै डा.महतले भन्नुभयो, ‘बजेट छर्ने ? यद्धपि अहिले पनि दबाब छ । स्वाभाविकै हो हाम्रो आवश्यकताहरू थुप्रै छन् ।’ बजेटको चुनौती भनेकै महत्वाकांक्षा र आवश्यकताहरू धेरै हुनु तर, साधन र स्रोतको सीमितता रहनु भएको उल्लेख गर्दै डा.महतले भन्नुभयो, ‘थोरै साधन र स्रोतले धेरै आवश्यकता र महत्वाकांक्षालाई कसरी पूर्ति गर्न भन्ने चुनौती छ ।’ सांसदहरूबाट समेत योजनाहरू माग भई आउने र बजेट छर्ने दबाब रहेको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूहरूलाई पनि दाबाब छ । स्वाभाविक रूपमा माग आइराखेको छ । जनताको आवश्यकता, बाटो, खानेपानी, शिक्षा स्वास्थ्यको आवश्यकता छ । माग गर्नु स्वाभाविक हो । तर, स्रोतको सीमितता भएकाले सबैतिर बजेट नछर्ने सरकारको योजना छ । सबै ठाउँमा दिएका छौँ भनेर कनिका छरे जसरी बजेट नछरौँ । एउटा गरौँ, देखिने गरी गरौँ । अर्को वर्ष अर्को गर्छ भन्नुको विकल्प छैन ।’

एकैपटक शल्यक्रिया गर्दा अर्थतन्त्र बिग्रिने दाबी
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद्मा अहिले अर्थतन्त्रको पूरा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने माग उठिरहेको भन्दै सबै ठाउँमा सर्जरी एकैपटक गर्दा अफ्ठ्यारो हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा रास्वपाका सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । सोही विषयको जवाफमा अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘मेरो सम्पूर्ण कोसिस जहाँ अप्ठ्यारो छन् ती अफ्ठ्याराहरूलाई खोल्ने नै हो । तर, संसद्मा पनि सर्जरी नै गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो, धेरै ठाउँमा समस्या देखिएपछि सबै ठाउँमा एकैपटक सर्जरी गर्न खोज्यो भने पनि समस्या आउँछ । सुरुवात गरौँ तर समस्यालाई निराकरण गर्दै जाऊँ, रोडम्याप बनाएर अघि बढौँ ।’

केन्द्रका कर्मचारी ३० हजारमा झारौँ, फजुल खर्च घटाऔँ : गुरुङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयतामा अनावश्यक बोझको रूपमा रहेका जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई खारेज गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आगामी वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेको छलफलमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीयतामा अनावश्यक बोझका रूपमा रहेका जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई खारेज गरी फजुल खर्च घटाउन प्रस्ताव गर्दै भन्नुभयो, ‘जिल्ला समन्वय समितिको काम छैन, ती खारेज गरौँ । कम्तीमा १५ सय कर्मचारी यता आउँछन् । त्यसले गर्दा कम्तीमा ७७ वटा कार्यालयहरू घट्छन् । प्रदेशमा सात÷आठवटा मन्त्रालय भए पुग्छ, संघमा १२÷१५ वटा मन्त्रालय बनाए पुग्छ । ५० हजार कर्मचारी केन्द्रमा राखेर संघीयता बलियो हुँदैन । ५० हजारमध्ये २० हजार यहाँ (केन्द्र) राखौँ, १० हजार प्रदेश र २० हजार स्थानीय तहलाई छुट्याऊँ । यसो भयो भने मात्रै संघीयताले काम गर्छ । हाम्रो फजुल खर्च पनि घट्छ ।’ अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र किनारामा पुगेको र माथि उकास्ने गरी सरकारले आवश्यक नीति र योजनाहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उपमहासचिव गुरुङले जोड दिनुभयो ।

आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नराखे संसद्मै बजेट च्यात्ने चेतावनी
पूर्वमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान)ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नराखे संसद्मा बजेट पुस्तिका च्यात्ने चेतावनी दिनुभएको छ । विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘आफ्नो क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधान गरून् भन्ने मतदाताको चाहना हुन्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतमार्फत मन्त्रीहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, आगामी बजेटमा मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्र बजेट राख्ने, हामी सांसदहरूको क्षेत्रमा बजेट नराख्ने भयो भने सबैभन्दा पहिला त्यो बजेट मैले च्यात्नेछु ।’ श्रेष्ठ गत मंसिरको निर्वाचनमा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र शाही)ले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौँ रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै शाहीले भन्नुभयो, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब लाखौँ रुपैयाँ कर तिर्दछन् । तर, कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौँ । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन । स्वास्थ्य निःशुल्क छैन । न्याय निःशुल्क छैन । खानेपानी निःशुल्क छैन । बिजुली निःशुल्क छैन । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छैन । अनि, नागरिकले कर चाँहि के का लागि तिर्ने ?’

बजेटको आकार नघटाउन आग्रह
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने जिकिर गर्नुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजित विधेयक २०८०को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा देखिएको अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । शर्माले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने प्रभावकारी अस्त्र भएको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहनुभएका सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनः परिचालित बनाउन बजेट नै प्रभावकारी भएकाले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाउन थालियो भने अर्थतन्त्र झन संकुचनतर्फ जान्छ । अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउनबाहेक अन्य कुनै पनि रणनीति हुन सक्दैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।’

भ्रष्टाचारका कारण नै देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त : चौधरी
नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोदकुमार चौधरीले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचारका कारण आम नागरिकहरू पीडित बनेको भन्दै भ्रष्टाचारको आडमा नेपालको विकासलाई पछाडि धकेल्ने काम भइरहेको दावी गर्दै भन्नुभयो, ‘मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, आम मानिसहरू यसबाट साह्रै पीडित छन्, भ्रष्टाचारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अहिलेको लागि महत्वपूर्ण छ । भ्रष्टाचारको आडमा नेपालको विकासलाई पछाडि धकेल्ने काम भएको छ, विकासका कामहरू रोकिएका छन्, भ्रष्टाचारको आडमा कुरा नमिल्दा अड्किएका छन्, सबैलाई एकै घानमा हाल्नु हुँदैन, यो सबै प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ, कुनै कम्परमाइज गर्नु हुँदैन ।’

राप्रपाद्वारा बैठक अवरुद्ध
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्न नदिइएको भन्दै राप्रपाका सांसदहरूले संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराएसँगै राप्रपाका सांसदहरू उठेर आकस्मिक समयको माग गरेका थिए । सभामुखले बैठकमा बजेटपूर्वको छलफल हुने भन्दै बैठकमा शून्य समयबाहेकको समय नराखिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । तर, राप्रपाले बोल्न पाउनुपर्ने माग निरन्तर राखे पनि सभामुखले राप्रपाको विरोध बाबजुद शून्य समयको लागि बोल्न सांसद विमला सुवेदीलाई समय उपलब्ध गराउनुभयो । लगत्तै राप्रपा सांसदहरूले बेल घेराउ गरेपछि बैठक सञ्चालनमा थप अवरोध भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।

मुलुकी संहिता अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट पारित
‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेस गरेको अध्यादेश बहुमतले पारित भएको हो । योसँगै अब मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय पाउने भएका छन्। गत बुधबार सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको हो । सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ । अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ । त्यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक÷एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ । तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।