नामकरणले नभड्कियोस् सामाजिक सद्भाव

- इन्द्रबहादुर बराल
माओवादीको जनयुद्ध नाम दिइएको सशस्त्र द्वन्द्वले सकारात्मकभन्दा धेरै नकारात्मक असरहरू देखापरे । सकारात्मक भनेको मुख्यतः एकात्मक प्रणालीबाट नेपाल संघात्मक प्रणालीमा गयो । साथै तल्लो तहका सर्बसाधारण नेपालीमा केही राजनीतिक, सामाजिक जागरण पनि नल्याएको होइन तर सकारात्मकभन्दा धेरै विसंगति र विकृतले प्रश्रय पायो । संघीयताको नाममा जनतालाई भड्काउन अनेकौं प्रपञ्च रचियो । त्यसमध्ये पहिचानको मुद्दाले समाजलाई विशृंखलित बनाउँदै गयो । हरेक जाति क्षेत्रले आआफ्नो पहिचान खोज्दा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको साधनस्रोत र समयको बर्बादीमात्रै गरेन कि सिंगो नेपाली समाजै विभक्त हुन पुग्यो ।

कतै नेवा र तामसालिङ राज्यको कुरा उठाए भने कतै लिम्बुवान र खुम्बुवानका मुद्दा चर्काएर गए । त्यस्तै पश्चिमतिर तमुवान, मगरात, थारूवान र खसान प्रदेशको नामकरणलाई बटम लाइन बनाए । यिनै र यस्तै बखेडा त नभनौँ मागहरूले नेपाली समाज जातीय द्वन्द्वको डरलाग्दो खतराको स्थिति पैदा भएकै थियो । तथापि केही सामाजिक अभियन्ताहरूको संगठित प्रयासले संविधान लेखनको अवस्थामा आइपुग्दासम्म परिस्थिति केही मत्थर हुन सक्यो । तर, माओवादीले विभिन्न जाति समूहलाई पहिचानको मुद्दा उचालेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि दन्किरहेको आगोमा घ्यू थपिरहेकोे थियो ।

पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा नेपाल र नेपालीको मनोदशा अत्यन्तै आतंकपूर्ण, त्रासदीपूर्ण रहृयो । नेपाली नेपालीलाई आपसमा भिडाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माओवादीको षड्यन्त्रलाई दोस्रो संविधानसभामार्फत परास्त भएपछि मात्र उनीहरू केही साइजमा आएका हुन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि पहिलो संविधानसभाको विघटन नहुँदासम्म त नेपाली समाजमाथि माओवादीको आतंक कायम नै रहृयो । जब पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन, त्यसको मुख्य दोष माओवादी हो भन्ने नेपालीहरू निष्कर्षमा पुगेको कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिदियो । यसैको परिणामस्वरूप दोस्रो संविधानसभाबाट माओवादी नामको पार्टीलाई नेपाली सचेत र जागरुक मतदाताले किनारामा छोडिदिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजाले माओवादीको सक्कली अनुहार उदांगो भएर आयो । सशस्त्र द्वन्द्वको राप, ताप र मनोवैज्ञानिक आतंकबाट नेपालीहरू जब मुक्त भए त्यसपछि मात्रै परिस्थिति केही सामान्यीकारण हुँदै गयो ।

साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा नेपाल र नेपालीको मनोदशा अत्यन्तै आतंकपूर्ण, त्रासदीपूर्ण रहृयो । नेपाली नेपालीलाई आपसमा भिडाएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने माओवादीको षड्यन्त्रलाई दोस्रो संविधान सभामार्फत परास्त भएपछि मात्र उनीहरू अर्थात् माओवादी केही साइजमा आएका हुन् । त्यसैको परिणामले अहिले माओवादी एकाएक युटर्न भएको अवस्था छ । जनता भडकाउन जस्तो सजिलो रचनात्मक काम गर्न यति सहज हँुदैन पनि । आज माओवादी आफैं सिसा फुटे जस्तै चकनाचुर भएको छ । अस्तित्व रक्षाका लागि कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग हारगुहार गर्दै हिँडिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

गलत मुद्दा उठाएर जनतालाई केही समय झुक्याउन वा गुमराहमा राख्न त सफल भए तर त्यो दिगो रहन सकेन । अहिले माओवादी पार्टीको अस्तिपञ्जरमात्रै रहेको तथ्य प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । माथिको पृष्ठभूमिलाई नकेलाइकन हामीले वर्तमानको सही समीक्षा र विश्लेषणमा पुग्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ यहाँ विगतलाई सूक्ष्म रूपमा निफन्ने काम गरिएको हो । नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतामा अडिएको थियो÷छ पनि । यद्यपि यदाकदा सेतामगुराली (शेर्पा, तामाङ, मगर, गुरुङ, राई र लिम्बू)हरूको केही गुनासो नसुनिएको भने होइन । तर, त्यो पञ्चायती निरंकुशताले तिनीहरूको आवाज त्यति सशक्त भएर मुखरित हुनसकेको थिएन ।

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ ले पुनःस्थापित प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्दै उनीहरू अलि बढी संगठित हुँदै गए र आफ्ना माग र मुद्दालाई थप उचाइमा पु¥याउन थाले । सुरुमा राजनीतिक दलहरूले त्यति धेरै चासो राखेको पाइँदैनथ्यो तर माओवादीले ती सेतामगुरालीका मुद्दाहरूलाई आफ्ना एजेण्डामा समावेश गर्दै आफ्नो संगठन चुस्त दुरुस्त बनाउँदै गए । सेतामगुरालीका माग र मुद्दा नै पहिचानका लागि थियो । तिनै मुद्दामा एकाकार भएपछि माओवादीको संगठन निकै सुदृढीकरण भएको छर्लंग छ । जब दोस्रो संविधानसभापछि माओवादीको आकार खुम्चिँदै जाँदा स्वतः उसको तागत घट्दै जान थाल्यो ।

पहिचानवादीसँग सरकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । समाजमा अशान्ति वा विद्रोह हुँदा नागरिक समाजका अगुवाहरू पनि बेखबर हुनु हुँदैन । यो देश हामी सबैको साझा हो ।

अहिले त अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने अवस्थामा लड्खडिराखेको देखिन्छ । यहाँ भन्न के खोजिएको के हो भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिहरू (पार्टी)ले सही रूपमा जनताका माग, मुद्दा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसके आफैं रक्षात्मक पंक्तिमा पुग्न सकिँदो रहेछ भन्ने तथ्य हालै सम्पन्न उप–निर्वाचनले पनि पूर्वसंकेत गरेको छ । यदि कांग्र्रेस र एमाले पनि समय छँदै सच्चिएनन् भने माओवादीकै बाटो लाग्न बाध्य हुने निश्चित छ । यसो हुनबाट रोक्न सक्ने क्षमता ‘इन्द्रको बाउ चन्दे’ आए पनि सक्नेवाला छैन । यसर्थ अव सधैँ जनता भेडाबाख्रा हुँदैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

अझै समय छ केही सच्चिने तर समयले सधैं पर्खँदैन भन्ने पनि हेक्का रहोस् । मानिसहरूको राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक चेतनाको स्तर द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । अब पार्टीको अनुशासनको छडीले कोही तर्सने अवस्था छैन । राजनीतिक सिद्धान्तको रटानले अहिलेको शिक्षित र सचेत युवा पुस्तालाई लर्वराएर राख्न सकिँदैन भन्ने तथ्य पनि घाम जस्तै छर्लंग भइसकेको छ । राजनीतिक पार्टीका नाममा जनताका चेतनालाई अब बलपूर्वक दबाएर राख्न सक्ने स्थिति छैन । राजनीतिक सिद्धान्तका खोक्रा व्याख्य र विश्लेषणले नागरिकलाई लट्पट्याएर सधैं टिकाइराख्न सकिँदैन भन्ने कुरा पनि बिर्सनु भएन ।
सन्दर्भ एक नम्बर प्रदेशको नामकरण ‘कोशी’ राखेपछि उत्पन्न परिस्थितिसँग जोड्न खोजिएको हो । अहिले पूर्वमा कोशी प्रदेशको नामकरणले विद्रोह जन्मेको छ । त्यो विद्रोहले कता–कता माओवादी कालको झल्को दिन थालेको भान हुन्छ । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागमा विभिन्न जातीय संगठन जबर्जस्त सडकमा उत्रेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा एक जनाले त ज्यानै गुमाउन पुगे । यसरी हेर्दा पहिचानवादीहरू यत्तिकै सेलाएर जान्छन् भन्ने विश्लेषणमा पुगियो भने निसन्देह ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । यसर्थ यो पहिचानको मुद्दा थप संग्रालिँदै गयो भने परिस्थिति राज्यको नियन्त्रणदेखि बाहिर जानसक्ने संकेतहरू देखिँदै छ ।

भनिन्छ ‘आगाको बिउ र झगडा बिउ’ धेरै चाहिँदैन । सानै झिल्काले पनि ठूलै रूपरंग लिन सक्छ । अरू सर्वसाधारण नागरिकलाई चिन्ता यस मानेमा छ कि कतै सामाजिक सद्भाव नखल्बलियोस् । हाम्रो नेपाली समाज सदीयौंदेखि विविधतामा एकताबद्ध भएर रहेको छ । यस्तो सद्भावपूर्ण समाज कही कतै असावधानीपूर्वक भड्कियो भने त्यसले भयानक दर्दनाक अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । विभिन्न जाति समूहबीच सामाजिक सद्भाव भड्किएर धेरै मानिसहरूको संहार भएका घटनामा (हुतु र तुस्सी जाति) रुवान्डा अनि बुरुण्डी आदिबाट पनि थाहा हुन्छ । तसर्थ यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्ष अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ चनाखो हुनु जरुरी छ ।

पहिचानवादीसँग सरकार र नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत वार्ता र छलफलबाट समाधान खोज्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । समाजमा अशान्ति वा विद्रोह हुँदा नागरिक समाजका अगुवा पनि बेखबर हुनु हुँदैन । यो देश हामी सबैको साझा हो । पूर्वेलीको पहिचानको मुद्दा मेरो पनि हो भन्ने भावनाको विकास गरेर जाँदा त्यसले सामाजिक सद्भावमा कुनै समस्या आउँदैन । पहिचान भनेको प्रदेशको नाम मात्रै नहोला । पहिचानसँग जोडिएका अरू थुप्रै महŒवपूर्ण पक्ष हुन सक्छन् जसले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सकोस् । विगतमा पनि झण्डैझण्डै जातीय हिंसा भड्कन लागेको थियो । त्यो स्थिति २०६९ साल जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको अवधिसम्म रहेको थियो ।

तर, खस क्षेत्री र आदिवासी जनजातिका अग्रजहरूको सुझबुझ र आपसी सौहार्द्रपूर्ण वार्ता र छलफलको निरन्तरताले सार्थकता पाएको थियो । यसर्थ कोशी प्रदेशको नामकरणमा जनस्तरमा कुनै प्रकारको असहमति र असमझदारी छ जस्तो देखिँदैन । त्यसैले यो विवादलाई कुनै न कुनै उपाय निकालेर पहिचानवादीलाई शान्त गराउन अब धेरै ढिला नगरौँ । समस्या समयमै समाधान हुन नसके त्यसले अरू धेरै अल्झनहरू आउन सक्छन् । समाधान नै नहुने भन्ने कुनै समस्या नै हुँदैन । भलादमी नभएको समाजमा सधैं यस्तै झैझगडा र विवाद रहिरहन्छ र त्यो झैझगडा र विवाद बाँदरको घाउ नहोस् भनी सबै नेपालीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, ताकि त्यसबाट सामाजिक सद्भाव भड्कन नपाओस् ।