संविधानवाद भित्रको खतरनाक हैकमवाद ?

संविधानवाद यस्तो राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ राज्यको सञ्चालन नितान्त संविधान प्रदत्त कानुन र नियमको परिधिभित्र मात्रै हुन्छ । व्यक्ति, शक्ति र शासन सञ्चालनको सन्दर्भमा स्वविवेकीय अधिकारबाट पूर्णतः वञ्चित हुन्छ । संविधानवाद लोकतान्त्रिक व्यवस्था र भावनामा आधारित हुन्छ । यसमा शक्तिको केन्द्रीकरण र निरंकुशताको कुनै स्थान हुँदैन । संविधानवादअन्तर्गत जनताको संप्रभुता नै जनप्रतिनिधिहरूको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मानिन्छ । संविधानवादको अर्थ, सिद्धान्त र व्यवहारलाई परिभाषित गर्नुपर्दा यस्तो शासन व्यवस्था जसअन्तर्गत शासन नितान्त विधिविधानद्वारा सञ्चालन हुन्छ ।

संविधानवाद नियम, प्रक्रियाहरूको समुच्चय हो जसले शासनको संरचना, कार्यहरूको स्वरूप वा ढाँचालाई विधिद्वारा स्पष्ट निर्धारित गर्दछ । यसले शासनका अंगहरूको कार्य विवरण दिन्छ । तिनका शक्तिहरूको पारस्परिक सम्बन्ध जस्ता महत्वपूर्ण विषयको निरूपण विधिले गर्छ । सरकारको कार्यक्षेत्रको सीमा र मर्यादा कायम गर्दै सरकारका कुनै पनि अंगले कुनै प्रकारको ज्यादती र मनोमानी गर्ने अवस्थालाई विधिले निमिट्यान्न पार्छ । शासन संविधानमा लेखिए अनुसार सञ्चालित हुने विषयमा कृतसंकल्पित हुन्छ । राज्यका र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता र राजनीतिक आदर्शहरू संविधानवादमा सुरक्षित हुन्छन् ।
संविधानवादमा समाजले राजनीतिक बन्धन स्वीकार गर्ने अवस्था सधैं विद्यमान रहन्छ । संविधानवाद निरंकुश शासनविपरीत, नियम र विधिपूर्वक सञ्चालन हुने शासन व्यवस्था हो । संविधानवाद त्यो निष्ठाको नाम हो जसलाई मनुष्यद्वारा संविधानमा निहित शक्तिमा विश्वास राख्छ । संविधानवाद सरकारको त्यस स्वरूपलाई भनिन्छ जसमा शासन सञ्चालनमा संविधानको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यस्तो शासन व्यवस्थामा राज्यका कुुनै पदका अधिकारीहरूलाई विधिविपरीत व्यक्तिगत मनोमानी गर्ने छुट कहीँ कतै हुँदैन ।

शरणार्थी सम्बन्धित छानविनको क्रममा अभियुक्तलाई जुन समान व्यवहार हुनुपर्दथ्यो त्यसो नहुँदा देश कानुन अनुसार सञ्चालित छ ? भन्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रो लिखितम् रूपी कानुनी शासनलाई गिज्याएको छ । बालकृष्ण खाँड र अन्य अभियुक्तमा किन विभेद ? यो प्रश्नले संविधानवाद लज्जित भएको छ ।

विधिद्वारा स्थापित प्रक्रियाबाहेक अधिकारीको इच्छा शासनमा प्रतिबिम्बित हुने छुट कत्ति पनि हुँदैन । संविधानवादको अर्थ सरकारलाई सत्ता संविधानतः प्राप्त हुन्छ । संविधानले नै सत्ताको परिधि वा सीमालाई निर्धारण गर्छ । ऐतिहासिक प्रक्रियाहरूको परिणामस्वरूप संवैधानिक राज्यहरूको उत्पत्ति र उदय भएको हो । मानिसहरूले राजाहरूद्वारा हुँदै आएको सत्ताको अत्याचार अर्थात् शक्तिको दुरुपयोगबाट बच्ने प्रयासको परिणामस्वरूप संविधानवादको जन्म भएको हो । विधिको शासन नै संविधानवादको आधार हो । संसारका देशहरू संविधानवादमा प्रवेश गर्ने मुख्य कारण नै ब्रिटिश उपनिवेशवादको देन हो ।

विधिको अर्थात् कानुनको शासनको अर्थ हुन्छ कानुन सर्वोपरी हुनु । कानुन सबै नागरिकमा समानरूपले निर्वाध लागू हुन्छ । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनु नै संविधानवादको मर्म-धर्म हो । जहाँ कुनै व्यक्ति वा पदधारी न्यायको घेराभन्दा बाहिर छ भने त्यो देश विधिद्वारा शासित भएको मान्न सकिँदैन । शरणार्थी सम्बन्धित छानविनको क्रममा अभियुक्तलाई जुन समान व्यवहार हुनुपर्दथ्यो त्यसो नहुँदा देश कानुन अनुसार सञ्चालित छ ? भन्न नसक्ने अवस्थाले हाम्रो लिखितम् रूपी कानुनी शासनलाई गिज्याएको छ । बालकृष्ण खाँड र अन्य अभियुक्तहरूमा किन विभेद ? यो प्रश्नले संविधानवाद लज्जित भएको छ ।

निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र समाचारपत्र, जागरुक जनमत स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था आदि जनाधिकारको प्रहरी मानिन्छ । संविधान, कानुन, समाज र राज्य नियन्त्रणको प्रभावकारी उपकरण हो । यस्तो संविधान सार्वभौम नागरिकबाट स्वीकृत भएका कारण सर्वमान्य हुन्छ । सम्पूर्ण सार्वभौम नागरिकद्वारा समर्थित तथा स्वीकृत संविधान न्याय, कानुनका सिद्धान्तद्वारा सञ्चालित हुन्छ । त्यसैलाई विधिको शासनद्वारा शासित राज्य भनिन्छ । नेपालमा विधिको शासन लेख्ने र भन्ने तर शासकको इच्छानुसार राज्य सञ्चालन हँुदा नै आमजनमानसमा शासक र शासनशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ । जहाँ शासनको निर्णय व्यक्ति वा समूहले गर्छ त्यहाँ विधिले शासन गर्दैन ।

जहाँ शासन व्यवस्थित गर्ने ध्येयले हुन्छ, त्यो शासन विधि नियन्त्रित हुन्छ । प्रत्येक राज्य विधिको शासनबाटै शासित हुनुपर्ने भए पनि बेलाबेलाका अभ्यासलाई हेर्दा विधिको शासन होइन शासकको विधि वा मर्जीनुसार राज्य सञ्चालन भएको देखिन्छ । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वछन्दता किमार्थ होइन । अन्तर्राष्ट्रिय संगठन राजनीतिक संविधानवादको एउटा अनिवार्य शर्त हो । संविधानवादको पाश्चात्य अवधारणालाई उदारवादी लोकतान्त्रिक अवधारणा भनिन्छ । यहाँ साध्य व्यक्तिको स्वतन्त्रता, साधन सीमित सरकारलाई मानिन्छ । संविधानवादले राज्य र व्यक्तिबीच समन्वयात्मक दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्दछ ।

संविधानवादले व्यक्तिगत स्वच्छन्दता र राज्यको निरंकुशता दुवैलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्य निरंकुशताबाट रक्षा गर्नु नै साध्य प्रधान संविधानवादको मूल लक्षण हो । यो साध्यलाई प्राप्त गर्न संविधानवादमा विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकारको व्यवस्था जस्ता संविधानवादका पाश्चात्य उपकरण क्रियाशील हुन्छन् । संवैधानिक प्रणालीले सधैं राज्य निकुशतालाई अस्वीकारमात्रै गर्दैन घृणा नै गर्छ । शक्तिको पृथकीकरण, न्यायिक नियन्त्रण, जवाफदेही सरकार जस्ता विशेषता संविधानवादका सर्वमान्य विशेषता हुन् ।

शक्तिको पृथकीकरणको सिद्धान्तले शासन तन्त्रलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजित गरेको मात्रै छैन क्षेत्राधिकारको निर्धारण संविधानतः गरिन्छ । यसले सत्ताको एकाधिकारलाई रोक्नुका साथै सरकारका कामकारबाहीको जाँच र सन्तुलनको व्यवस्थासमेत गर्छ । यो संविधानवादलाई सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी उपकरण हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जनमतबाट चुन्नुको अर्थ हो सरकारले जनताको सेवा निःस्वार्थ गर्न सकोस् ।

नेपालमा लिखितममा संविधानवादलाई अंगिकार गरिएको छ तर व्यवहारता संविधानवाद क्रियाशील छैन । व्यक्ति र पार्टीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धनले संविधानको मर्म-धर्ममा प्रहार भएको अनुभूति प्रायः धेरै नागरिकबाट हुँदै आएको छ । सरकारको गठन प्रक्रिया संविधान सम्मत हुँदाहुँदै पनि विधिको शासनभन्दा व्यक्ति र गठबन्धनको शासन क्रियाशील छ । देशमा भ्रष्टाचार, कुशासनको बिगबिगी मच्चाउनेहरू नै शासनमा आलोपालो गर्ने व्यवस्थाले विकृतिहरू छारष्ट हुँदाहुँदै विधि सक्रिय हुन नसक्ने अवस्था नै नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारका कारण र परिणाम नै वर्तमान भ्रष्ट नेतृत्व हो । अर्थात् सबै पार्टीको नेतृत्व तह भ्रष्ट छ । सत्तामा जुन पार्टी आए पनि उसको लक्ष र उद्देश्य विकास नभएर भ्रष्टाचार भएको विषयले अहिले भ्रष्टाचार यस्तो रोगको रूपमा छ जसको उपचार नै छैन भन्ने अनुभूति आमजनमानसमा छ । विधि कार्यान्वयन स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा हुन पाउँदैन । प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय स्वतन्त्र छैनन् । जहाँ प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ छैनन् कसरी ती निकायबाट सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य न्यायिक निरूपण हुन्छ ? न्याय, प्रशासन र प्रहरीको कारबाहीप्रति नै जनताको विश्वास, भरोसा सबै टुटेको अवस्थामा ती निकायको कामकारबाहीको स्वच्छता, निष्पक्षता आदि शंकाको घेरामा छन् ।

सबै पार्टीका नेताहरूको एउटा साझा उद्देश्य के छ भने जे जसरी हुन्छ आफू सत्तामा जाने, सत्तालाई प्राप्त गर्न र टिकाउन जुनसुकै मूल्य, मान्यताको बलिदान गर्ने तत्परता, उत्सुकता तथा ध्येय नै उनीहरूको राजनीतिक अभिष्ट हुँदै आएको छ । रवि लामिछाने जब चितवनको उपनिर्वाचनमा विजयी भए पुष्पकमल दाहाल अब रविको पार्टीसमेतलाई समेटेर सत्ताको आयु थप्ने कसरतमा लागे । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र भ्रष्टहरूलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने एकमात्र एजेण्डामा अत्यन्तै छोटो समयमा अस्तित्वमा आएको पार्टीको साथले सत्ताको आयु लम्बिने विश्वासले उनले रविलाई आकर्षित गर्न अब भ्रष्टाचारका जुनसुकै फाइलहरू खोल्न आफू तयार रहेको फर्मान जारी गरे । यो फर्मान जननिर्वाचित सरकारको प्रमुख र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा मिल्ने कि नमिल्ने ?

त्यसको ख्याल नगरिकन आएको यो अभिव्यक्तिले उनमा हैकमवाद हावी भएको विषयलाई उदांगो पार्‍यो । खास गरी कार्यपालिकाको प्रमुखले भ्रष्टाचारका विषयमा स्वतन्त्र छानविन, तहकिकात गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेका भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरू खोल्ने आश्वासन दिनुभनेको आफ्नो अधिकार क्षेत्र असीमित भएको अभिव्यक्ति हो । अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले यसलाई हैकमवादी दृष्टिकोणको पृष्ठपोषक सिद्धान्त मान्छ ।

व्यक्ति विशेषमा अधिकारको केन्द्रीकृत गर्नु भनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको बीजारोपण गर्नु हो । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि नियुक्तिमार्फत उत्पत्ति भएको सेटिङको परिणाम हो । नियुक्ति लिनेहरू नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार बन्ने प्रवृत्ति नै कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण हुन् ।

यसको मुख्य कारण कार्यपालिकामा रहेको नियुक्तिको शक्तिको धङ्धङी । नेपालको संविधानले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, राजदूतहरू र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसमेतको टिमले नियुक्ति गर्ने हुँदा ती सबैको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने दृष्टिकोणको जुन विकास भएको छ त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति हो । यस्तो अभिव्यक्ति दिने पुष्पकमल दाहालमात्रै एक्ला प्रधानमन्त्री होइनन् । प्रायः सबैमा यो सोच विद्यमान छ । कारण हो पदाधिकारी नियुक्तिको प्रावधान । यहाँ प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति किन आयो ? यसको अन्तर्यमा प्रवेश गर्न जरुरी छ ।

नेपालको संविधान अनुसार सरकारलाई जुन नियुक्तिको अधिकार दिँदै आएको छ त्यसको चरम दुरुपयोगका कारण नै कुशासन र भ्रष्टाचारको जन्म भएको हो । नियुक्तिको अधिकारले नै प्रधानमन्त्री र सरकार निरंकुश भएको हो । सरकारलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउने एकमात्र आधार हो नियुक्तिको अधिकार सर्वपक्षीय स्वतन्त्र र विज्ञहरू सम्मिलित आयोगलाई दिने । नियुक्तिको अधिकारले सरकार प्रमुखहरूलाई भ्रष्ट र निरंकुश बनाएको छ । भ्रष्टाचारको कारण र परिणाम नियुक्तिको अधिकार हो ।

नियुक्तिलाई पारदर्शी, त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि हुनेगरी स्वतन्त्र व्यक्ति र विज्ञहरू सम्मिलित आयोगका आधारमा गर्ने प्रावधानले नियुक्ति कर्ताको हैसियतले प्राप्त हुने हैकम तथा दबाबबाट सरकार प्रमुख मुक्त हुने मुख्य बाटो नै नियुक्तिको हकलाई उनीहरूबाट छिन्नु हो । भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न म तयार छु भन्ने पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवहेलना गरेको छ । विधिद्वारा स्थापित प्रक्रियाबाहेक अधिकारीहरूको इच्छा शासनमा प्रतिबिम्बित हुने छुट कत्ति हुँदैन भन्ने सिद्धान्त र व्यवहारलाई बेवास्ता गरेको छ । यो अवहेलनाले कुशासन र भ्रष्टाचारको राजमार्ग खनेको छ ।

व्यक्ति विशेषमा अधिकारको केन्द्रीकृत गर्नुभनेको कुशासन र भ्रष्टाचारको बीजारोपण गर्नु हो । अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पनि नियुक्तिमार्फत उत्पत्ति भएको सेटिङको परिणाम हो । सबै नियुक्ति लिनेहरू देश र जनताप्रति बफादार नभएर नियुक्तिकर्ताप्रति बफादार बन्ने प्रवृत्ति नै हाम्रो प्रगति र समृद्धिको बाधक साथै कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण हुन् । हाम्रो नियुक्तिको शैलीले संविधानवादलाई हैकमवादमा रूपान्तरण गरेको छ । सबै सुविधाको निर्धारण र नियुक्तिको अधिकार स्वतन्त्र निष्पक्ष आयोगहरूलाई अविलम्ब सुम्पनुपर्छ । संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू र सदस्य साथै राजदूतलगायत सबै नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको एकाधिकारले नेताले भ्रष्टाचारका लागि राम्रो सेटिङ बनाएका छन् । यसको मूल जरो नियुक्ति हो ।

नियुक्ति स्वतन्त्र आयोगबाट हुने व्यवस्थाले नियुक्ति लिने व्यक्ति विधिप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छ न कि नियुक्तिकर्ताप्रति । नियुक्तिको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र कुशासनको आधार निर्माण गर्ने नियुक्ति र सुविधा निर्धारणको हकबाट सरकारलाई वञ्चित नगर्दासम्म संविधानवादभित्रको हैकमवादरूपी रोगको निवारण सम्भव छैन । यति भन्दाभन्दै पनि हैकमवादको आरोपमा सत्यता के देखिन्छ भने सरकारमा जानेबित्तिकै नेपालका राजनेताहरू विधिको शासन स्वीकार गर्न सजिलै आलटाल गर्छन् ।