काठमाडौं । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको हो । तर, समीक्षा अवधिमा न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलेका छन्, जसका कारण नौ महिनामै छ लाख युवा कामका लागि विदेशिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दिगो आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक रहेको औंल्याउँदै आगामी बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाउनुपर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र ऋणात्मक रहँदा आठ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने राजस्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यावहारिक विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निकै उत्साहजनक भएको छ । सो अवधिमा उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या २८ हजारबाट नौ लाख नाघेको छ । तर, पछिल्लो समय सुस्ताएको छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन भने स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई महासंघले सहकार्यका लागि आग्रह गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच