काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदालाई पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र द्वन्द्वको पक्षबाट मात्रै हेर्नु नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार कानुन समितिको बैठकमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदाबारे बोल्दै मन्त्री गुरुङले उक्त मस्यौदालाई पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वको आँखाबाट मात्रै हेर्दा पूर्णरूपमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्षलगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै पक्षले अलिअलि लचकता अपनाएर सहमतिमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर संशोधन विधेयकले सबैको लागि स्थान दिएको दाबी गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले संशोधन विधेयकमा समकालीन न्यायको मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतको गठन र क्षेत्राधिकार व्यवस्था गरेको र विशेष अदालतको नियमउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संग्लन व्यक्तिले भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा वा पीडितसँग क्षमा याचना गर्नको लागि मौका उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका देशहरूले राष्ट्रिय परिवेशअनुसार समयकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन मौलिक ढाँचाको विकास गरेका भन्दै नेपालले पनि शान्ति प्रक्रियाका मुद्दालाई मौलिक ढाँचामा नै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दालाई टुंगोमा पु¥याउने विषय एउटा दलको मात्रै नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको हो भन्नेमा सरकारले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच