एसियाको सम्भावित शक्ति संघर्ष

✍️ श्रीमननारायण

भारत र चीन विश्वका दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरू छन् । दुवै देशको जनसंख्या एक खर्बभन्दा पनि बढी नै रहेको छ । अहिले त भारतकै जनसंख्या विश्वमा सर्वाधिक रहेको छ । जनसंख्या, आर्थिक प्रगति र सैन्यक्षमताका अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय मनसायमा समेत पनि भारत र चीनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन गएको छ । एशियाका यी दई शक्तिशाली राष्ट्रबीच कतिपय क्षेत्रमा सोझो प्रतिस्पर्धा रहेको छ । एकातिर ब्रिक्स र संघाई सहयोग संगठन जस्ता क्षेत्रीय संगठनमा दुबै देश सहभागी हुन् भने इण्डो-प्यासिफिक स्ट्रेटेजिक तथा क्वाड जस्ता संगठनमा चीनको सहभागिका छैन ।

यतिमात्रै होइन उपरोक्त दुई संगठनको सक्रियताका कारण चीन सधैं नै तनावमा रहँदै आएको छ । हुन पनि अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको गठबन्धनले चीनलाई निकै चुनौतीको सामना गर्न बाध्य पारेको छ । विगतका केही वर्षमा चीन-भुटानको सीमा क्षेत्रमा डोकलाममा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीचको द्वन्द्व, भारतको सीमा क्षेत्र गलवान तथा भारतको अरुणाचल प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा चीनले यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेपछि भारतीय सेनाले गरेको कडा प्रतिकारका कारण तीनवटै क्षेत्रबाट चिनियाँ सेना फिर्ता हुनु परेको थियो । यसभन्दा अघिसम्म चीनको जनमुक्ति सेनालाई बलियो, लडाकु र चालाख मानिन्थ्यो तर भारतको कडा प्रतिकारले यस मिथकलाई खण्डित गरेको छ ।

चीनद्वारा पटक पटक सिमाना विवाद सिर्जना गर्ने काम हुने गरेका कारण भारतले चीनसितको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई महत्व दिन छोडेको छ । गत साता भारतको पर्यटकीय शहर गोवामा भएको संघाई सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूको विदेश मन्त्रीहरूको बैठकका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन ग्याङले दुई पक्षीय सम्बन्धलाई स्थिर र सुदृढ विकासको बाटोमा फर्काउन भारतसँग संयुक्त प्रयासको आवश्यकता महसुस गरे । चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दुई पक्षले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ र रणनीतिक एंव दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्हाल्ने कुरा गरे ।

चिनियाँ विदेशमन्त्रीले चीन-भारत सिमानाको वर्तमान अवस्थामा सामान्यता स्थिर रहेको उल्लेख गरे भारतका विदेश मन्त्री एस–जयशंकरले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वको खोजी जारी राख्ने आशा राखेको टिप्पणी गरे । विगतका दिनमा भारतल चीनमाथि अत्याधिक विश्वास गरेको तर चीनले पटक-पटक त्यस विश्वासलाई कायम राख्न नसकेको कारण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमा सरकार चीनलाई महत्वनदिन गरेको देखिन्छ र चीनबीचको कटुता अझै बढ्ने निश्चित छ । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएको थियो । विश्वबन्धुत्वको भावना बोकेको पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारतका प्रधानमन्त्री बनाइए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति, मन्त्री अथवा कुनै अधिकारीले ताइवानको नाम लिने बित्तिकै चीन आक्रोशित हुनपुग्छ । ताइवानको पक्षमा अमेरिका अथवा विश्वका कुनै पनि देशले गर्ने गरेको टिप्पणी मात्रले पनि चीनलाई आक्रोशित बनाउनेछ ।

त्यतिबेला जापानी आक्रमणबाट पीडित चीनको अवस्थामा पनि सुधार आइरहेको थियो तर चिनियाँ कुवोमिताङ पार्टी आफ्नो नेता चिआङ काइसेकको नेतृत्वमा घरेलु कम्युनिष्ट पार्टीसित द्वन्द्वरत थियो । अमेरिका एवं अन्य देश कुवोमिताङलाई सहयोग एवं समर्थन पनि गरिरहेका थिए । यति छिट्टो चिनियाँ कम्युनिष्ट सत्तामाथि कब्जा गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान सकेको पनि थिएन । सन् १९४९ मा आश्चर्यजनक रूपमा मासोको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले देशको शासन सत्तामा कब्जा जमाए । कुवोमिताङ पार्टीका नेता चिआङ काइशेक भागेर ताइवान गए । ताइवानप्रति चीनको आक्रोश त्यति बेलादेखि नै हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति, मन्त्री अथवा कुनै अधिकारीले ताइवानको नाम लिने बित्तिकै चीन आक्रोशित हुन पुग्छ । ताइवानको पक्षमा अमेरिका अथवा विश्वका कुनै पनि देशले गर्ने गरेको टिप्पणीमात्रले पनि चीनलाई आक्रोशित बनाउने छ । भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूको दर्शन पूर्णतः शान्तिपूर्ण एवं सहअस्तित्वको थियो । तर, एक दशकभित्रै उनको यस सपनामाथि बज्रपात हुने गयो जब माओवादीको चिनियाँ सेनाले बौद्ध धर्म-संस्कृति भएको देश तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रमा लिने काम गर्‍यो । तिब्बतको सवा १२ लाख वर्ग किलोमिटर भूभागमाथि चीनको कब्जा हुन पुग्यो । भारत एवं चीनबीच ‘बफर जोन’ को रूपमा अवस्थित तिब्बती क्षेत्र चीनको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । तिब्बत कब्जा गरेपछि चीनको सीमा नेपाल, भुटान, भारत र उत्तर पश्चिम म्यानमासँग जोडिन पुग्यो ।

ताइवानमाथि चीनले कब्जा गर्‍यो भने त्यो स्थितिमा चीनले प्रशान्त क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश पाउनेछ । भूराजनीतिक हिसाबले पनि चीनका लागि यो महत्वपूर्ण हो । चीनले ताइवानलाई त आफ्नो भूभाग भएको दाबी नै गर्दै आएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति माओत्सेतुङले त एकपटक भनेका पनि थिए कि तिब्बत त चीनको हातको हत्केला हो जबकि नेपाल, भुटान, लद्दाख, अरुणाञ्चल प्रदेश र सिक्किम त्यसका औंलाहरू हुन् । यस्तो भनाइले माओत्सेतुङको विस्तारवादी नीति र सोचलाई दर्शाउँछ । तिब्बतमाथि कब्जा जमाउनु पनि चिनियाँ विस्तारको उदाहरण नै हो । जबकि मंगोल तथा मञ्चु जस्ता अन्य बाहृय आक्रमणकारीले चीनमा अतिक्रमण गरेपछि मात्रै यो नेपालको सिमानासँग जोडिन गएको छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता पनि फेरिन जान्छन् जब कि चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीको शासन नै विगत साढे सात दशकभन्दा लामो समयदेखि कायम छ । त्यहाँ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट सरकारको गठन भएको हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशहरूमा शासक जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

भारतले चाहेको भए ऊ नै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्न सक्दथ्यो तर भारतले यसमा पनि चीनकै नामको समर्थन गर्‍यो । सन् १९६२ मा चीनले एक्कासि भारतमाथि आक्रमण गरेपछिदेखि नै भारतले चीनमाथि पत्यार गर्न छोडेको छ । एसियामा भारत र चीन एक अर्काका छिमेकी राष्ट्र भए पनि यी दुई देशबीच आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतिको प्रतिस्पर्धा पनि चलिरेहको छ । यद्यपि भारत एवं चीनको आर्थिक विकास गर्ने तरिकामा धेरै फरक रहेको देखिन्छ । भारत, अमेरिका र विश्वका जति पनि लोकतान्त्रिक देशहरू छन् त्यहाँ कुनै पनि नीति लामो समयसम्म चलिरहेको हुँदैन ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताहरू पनि फेरिन जान्छन् जब कि चीनमा एकदलीय कम्युनिष्ट पार्टीको शासन नै विगत साढे सात दशकभन्दा लामो समयदेखि कायम छ । त्यहाँ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट सरकारको गठन भएको हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशहरूमा शासक जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ जब कि गैरलोकतान्त्रिक देशहरूमा जनता नै शासनप्रति बफादार हुने गर्दछन् । जुन देशमा मौलिक अधिकारको अवधारणा हुँदैन, संविधानको सर्वोच्चता छैन, शासकलाई कसैले रोक लगाउन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सजिलो हुन्छ ।

सिंगापुर, मलेसियाको विकासमा त्यहाँका शासकहरू लि क्युआन र महाथिर मोहमदको योगदान अवश्य पनि छ तर शासनशैली तानाशाही किसिमको थियो । गैरलोकतान्त्रिक देशहरूमा जब शासकहरू सत्ताबाट च्युत हुन्छन् उनी तिनको शासन सत्ता पनि काजगको महल जस्तै तहसनहस हुन बेर लाग्दैन । एकातिर चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनपिङले आफ्नो प्रभावलाई विश्वब्यापी आयाम दिन बिआरआई नामक आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक विकास, सभ्यताको विकास र सुरक्षाको नाममा गरिब एवं विकासशील देशहरूलाई आफ्नो ऋण जालमा पारेर तिनका महत्वपूर्ण हवाई अड्डा, खानी, बन्दरगाह र रेलवे स्टेसनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने मनसाय अघि सारेको छ ।

बिआरआई बाहेक जि.एस.आई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएस्टिभ र जि.सि.आई (ग्लोबल सिभिलाइजेसन इजिसिएटिभ), जिडिआई (ग्लोबल डेभलेपमेण्ट इनिसिएटिभ) आदि नयाँनयाँ पहलहरू चिनियाँ विस्तारवादका नयाँ अस्त्र हुन् । ठूलाठूला उद्योगपतिहरू कम्युनिष्ट चीनबाट पलायन गरेर भारत जस्ता देशमा लगानी गरिरहेका छन् । कोभिड-१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चीनको विश्वसनीयतामाथि पनि असर परेको छ ।

अमेरिकाले पनि यस कुराको अनुभूति गरेको छ कि एशियामा चीनलाई चुनौती दिने सामाथ्र्य केवल भारतमै छ, शायद त्यही भएर होला हिन्द प्रशान्त रणनीतिक परियोजनामा र क्वाडमा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो प्रमुख सहयोगी ठानी सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । भारतले जापान, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, ताइवान र लाओस जस्ता देशहरूसितको सम्बन्धलाई महत्व दिई चीनलाई उनकै वरिपरि घेराबन्दी गरी कडा सन्देश दिन चाहन्छ । भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा आफैं बढ्ने निश्चित छ ।