सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : आर्थिक सुधार र जनजीविकाका सवाल प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो संघर्षपछि हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ ।

यस्तै, संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्चमा वृद्धि लगायतका विषयसमेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास लगायतका विषय आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ । यसैगरी, गरिबी निवारण र समावेशी विकास तथा देशको राष्ट्रिय हितको रक्षासमेत सरकारले आगामी वर्षको प्राथमिकता राखेको छ ।

पूर्वतयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।

कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने
सरकारले कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा रहेका प्रयोगशालालाई स्तरीकरण गरिने जानकारी दिनुभयो ।

विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा
सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याएर विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिने घोषणा गर्नुभयो । सरकारले प्राथमिकता प्राप्त र समयमै सम्पन्न हुने विकास परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने नीति सरकारले लिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सम्बन्धित आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरी राष्ट्रय सतकर्ता केन्द्रबाट ठूला महत्वका परियोजनाको परीक्षण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने भएको छ । सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राइडर सेवा प्रदायक कानुन बनाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उच्च अदालत पाटनले ०७६ माघ २९ मा नै कानुन बनाएर राइडर सेवा नियमन गर्न आदेश दिएको थियो ।

जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिने
सरकारले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गर्ने र बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लिजमा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्देश्यअनुरूप भए/नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने सरकारले जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि, पशुपालन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धततालाई सरलीकृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा
सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहितका नदी किनारका भूमिहीनलाई स्थानान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले वास्तविक भूमिहीन र विपन्नलाई स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमिलाई खालि गराउने घोषणा गरेको हो । यस्तै, उपत्यकालगायत मुलुकका ठूला सहरको फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापनको लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन र बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता
सरकारले न्यायालयको सुधारका लागि उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा न्यायलाई सर्वसुलभ बनाउन न्यायपालिकालाई सुझाव दिनका लागि उच्चस्तरीय न्याय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिने बताइएको हो । न्यायलय सुधारका निम्ति नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १७४ मा न्याय प्रशासन सुधारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, फौजदारी प्रणालीमा पनि सुधार ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १७५ मा अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना बनाउने
सरकारले सडक, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्र समट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । सरकारले संघ र प्रदेशबीच कार्य क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी यातायात नीति बनाउने पनि घोषणा गरेको हो । व्यापारिक तथा रणनीतिक सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लगायतका घोषणा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । कार्यक्रममा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विरतारलाई निरन्तरता दिने र निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्गहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं-तराईमधेश फास्ट ट्र्याकको निर्माण २०८३ भित्रै सक्ने उल्लेख छ ।

उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा
सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने घोषणा गरेको छ । विपन्न नागरिकको घरमा निःशुल्क बिजुली मिटर जोड्ने घोषणा पनि भएको छ । सरकारले खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतको घोषणा गरेको छ ।

ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निर्यातको सम्भावना खोज्ने
सरकारले ढुंगा गिट्टी र बालुवाको निर्यातको सम्भावना खोज्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नआउने गरी ढुंगा गिट्टी र बालुवाको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोज्ने उल्लेख छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमार्फत यस्तै घोषणा गर्दा विवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले यस्तो वस्तु निर्यात गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । सरकारले ढुंगा गिट्टी र बालुवाको उत्खननबारे कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणासमेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गरिने
सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एवम् टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्ने, हवाईसम्बन्धी मापदण्ड कडाइको साथ पालना गर्ने र नयाँ मुलुकहरूसँग हवाई सम्झौता गरी बजार विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र आन्तरिक विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको उल्लेख छ । सरकारले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेका बेला सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो ।

स्थानीय तहमार्फत नागरिकको लघुबिमा गरिने
सरकारले नागरिकको लघुबिमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहमार्फत नागरिकको लघुबिमा गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । मुलुकमा बिमा पहुँचको विस्तार र ग्रामीण भेगसम्म बिमा सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुरूप स्थानीय तहमार्फत लघुबिमा गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्ने
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । मुलुकमा योजना निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेगरी अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई पुनःसंरचना गरिने सरकारले घोषणा गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी निकायहरू बीचको दोहोरोपना हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगलाई केन्द्रीय रूपकै योजना आयोगका रूपमा पुनःसंरचना गरिने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको हो ।

उद्योगलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराइने
सरकारले स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कृषिसँग जोडिएका तथा अन्य नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सरलीकृत तरिकाले जग्गा पाउने जनाइएको छ । उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको समय हेरफेर गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने उल्लेख छ । विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने जनाइएको छ । राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गरिने
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकतायुक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ ।

सहकारी नियमनमा कडाइ
सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षा गरिने, सहकारीलाई कडाइसाथ नियमन गरिने पनि उल्लेख छ । सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।

पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण
सरकारले पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘हुण्डीलगायत अवैध कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न कारण र माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भएको विश्लेषण भइरहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएको हो ।

तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक खेती
सरकारले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन बढाइ आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण साथै एकीकृत राष्ट्रियसम्बन्धी कानुन र कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय बिउबिजनमा देशलाई आत्मानिर्भर बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई ऋणपत्र
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीबजारको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूँजीबजारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख छ । यसका लागि संरचनागत सुधार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै, पुँजीबजारमा गैरआवासिय नेपालीको लगानीलाई खुला गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई वैदेशिक ऋण पत्र खुला गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सिँचाइका लागि कृषकलाई विद्युत् महसुल छुट
सरकारले सिँचाइको लागि विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सहज तरिकाले सिँचाइ सुविधा पुगोस् भनेर सिँचाइको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् महसुल छुट दिने उल्लेख छ । त्यस्तै, साना पानी तान्ने पम्पको पनि सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषकको उत्पादनको संरक्षणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहकमा हरित गृहको समेत निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूको पनि काम अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ ।

विकास आयोजनाका समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याइने
सरकारले विकास आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि विकास आयोजनासम्बन्धी कानुन ल्याउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा विकासमा जग्गा प्राप्तिका लागि देखिएको समस्या समाधान, वन तथा अन्य समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजनाको तयारीका सम्पूर्ण चरण सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिइने, आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट दिने उल्लेख छ ।

अनावश्यक कार्यालय, संघ संस्था खारेजी गर्ने
सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरू खारेजी गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्यअनुरूप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरू एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने उल्लेख छ । खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्ण भएका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनःसंरचना, पुनःसंरचना, पुनरुत्थान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सबै प्रदेशमा ‘सुपर स्पेसियालिटी’ अस्पताल
सरकारले प्रादेशिक स्तरको अस्पतालमा मुटुरोग तथा क्यान्सर रोगको निदान गर्न ‘सुपर स्पेसियालिटी’ अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक स्तरको अस्पतालमा मुटुरोग तथा क्यान्सर रोगको निदान गर्न सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल बनाइने उल्लेख छ ।

रेलमार्गहरूको अध्ययन गरिने
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश तथा स्थानीयतहको सहकार्यमा मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेल, मनोरेल तथा ट्राम निर्माणका लागि अध्ययनको काम अघि बढाइने जनाएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काममा सुस्तता आइरहेको समयमा फेरि सरकारले मेट्रोरेल, मनोरेल तथा ट्राम निर्माण गर्ने भन्दै अध्ययनको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको हो । त्यस्तै, कोशी, गण्डकी, कर्णाली भेरीलगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्ग विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन छिट्टै
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । स्मार्ट विद्यालयमा प्रविधिको प्रयोग गरी पठनपाठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । दुर्गम, विपन्न, अपांगता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा विशेष जोड दिने जनाइएको छ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने जनाइएको छ । संघीय शिक्षा ऐन संसद्को यहि अधिवेशनबाट पास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । उच्च शिक्षाको समस्या पहिचान र समाधान गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अनुसन्धान, आविष्कार, नवपर्वतन र विज्ञान शिक्षाको विस्तारका कोष स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ । सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई पुनः दोहोर्‍याइएको छ ।

इन्टरनेटबाट हुने विज्ञापन करको दायरामा ल्याइने
सरकारले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ । ‘विज्ञापन क्षेत्रमा समानुपातिक प्रणाली लागू गरिनेछ । इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन र अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारले पछिल्लो केही समययता सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेट प्लाटफर्मबाट हुने विज्ञापनलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउने बताउँदै आएको छ ।

उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने
सरकारले उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उच्च पदस्थ लगायत जोकोहीले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानविनको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ । संवैधानिक आयोगका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

ओपिडी सेवा दैनिक १२ घण्टा
अबदेखि स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक अस्पतालमा १२ घण्टा ओपिडी सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि सरकारले बिमालाई थप व्यवस्थित गर्न पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम’अन्तर्गत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेको हो । यस्तै, दुर्गम जिल्लामा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यालायलाई थप व्यवस्थित गरिने, ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा अन्य सेवा सुविधामा सहुलियत तथा छुट दिइने र ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सुरु भएका अस्पतालहरूलाई थप व्यवस्थित गरिने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको छ । सरकारले एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने प्रदेश र क्षेत्रीय अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति रहेको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन थप कसिलो व्यवस्था घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बैंक खाता खोल्न, सवारी लाइसेन्स लिन, लालपुर्जा जारी गर्दा र स्थायी लेखा नम्बर लिँदा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर चाहिने व्यवस्था गरेको हो । यो कार्य आगामी तीन वर्षभित्र लागू हुने भनिएको छ । नागरिकको जैविक विवरण एकपटक मात्रै लिने पनि सरकारले बताएको छ ।

उच्च मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने
सरकारले विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा बढेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको सीमामा राख्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम भनिएको छ, ‘कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण अर्थतन्त्रमा सृजित मूल्यवृद्धि सरकारले नियन्त्रणमा लिनेछ ।’ यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम पढ्न अनुरोध गरेपछि राष्ट्रपतिले वाचन सुरु गर्नुभएको थियो ।

साधारण सुरक्षा घेरामै राष्ट्रपतिको सवारी, गरिएन सडक खाली
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल साधारण सुरक्षा घेरामै संसद् भवन पुग्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । शीतल निवासबाट भिभिआइपीलाई दिइने साधारण सुरक्षामै सडकमा निस्किनुभएका राष्ट्रपति पौडेल सर्वसाधारणसँगै सडक अवरुद्ध नगरी संसद् भवन पुग्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नु भएपछि राष्ट्रपति पौडेल बिना तामझाम साधारण सुरक्षा घेरामा नै संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरबाट राष्ट्रपति कार्यालय फर्किनुभएको थियो । विगतमा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा प्रहरीले सडक ठप्प पार्ने गरेको थियो । यसपटक राष्ट्रपति पौडेलले सडकमा कुनै अवरोध नगरी संसद्सम्म पुग्नुभएको हो ।

यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सवारीको क्रममा गर्ने गरिएको तामझामले निकै विवादित बन्ने गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिका हरेक सवारीमा सडक खाली गराउने अभ्यासको नतिजाको रूपमा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजतन्त्रकालीन अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट चर्को आलोचना गरे । तर, नयाँ राष्ट्रपति चयन भएसँगै रामचन्द्र पौडेलले तडकभडकपूर्ण सवारीको परम्परामा बदलाव ल्याउनुभएको छ । पौडेल राष्ट्रपति भएको लामो समय भएको छैन । यसबीचमा भएका सीमित गतिविधिलाई उहाँले सामान्य बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ ।

सामान्य औपचारिकका लागि संसद् भवनको गेटबाट मात्र कारकेडको व्यवस्था गरिएको थियो । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपति संसद् आउँदा शीतलनिवासदेखि नै सडक खाली गराउने गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सवारीलाई तामझामयुक्त नबनाउन पहिल्यै निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यसैबमोजिम राष्ट्रपतिको कारगेट परम्परागतभन्दा छोट्याइएको हो । यसअघि राष्ट्रपति आउँदा एभरेष्ट होटलदेखि घोडाले समेत स्कर्टिङ गर्ने गरिएको थियो । शुक्रबार भने संसद् भवनकै अगाडि राखियो र औपचारिकता मात्रै निभाइयो । आम सर्वसाधारणकै आउजाउ बीचबाट राष्ट्रपतिको कारगेट चलेको थियो । एकतर्फी रूपमा पनि बाटो खाली गराइएन ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि पाँच दिन छलफल हुने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ ७ देखि ११ गतेसम्म छलफल हुने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा भाग लिनका लागि सांसदहरूले अग्रिम सूचना दिनुपर्ने छ ।

साथै त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदहरूले सोको सूचना आज (शनिबार) बिहान ११ बजेदेखि २ बजेसम्म संघीय संसद् सिंहदरबारमा सूचना दिनसक्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभयो । बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि धन्यवादको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।