शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा

काठमाडौं । प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ । सोमबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सह-न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन र विश्लेषण गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गर्नेछ । कार्यालयले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन सकेर बुधबारसम्म जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्ने उहाँले बताउनुभयो । संगठित अपराध निवारण ऐनअनुसार त्यस्ता कसुरको आरोप लागेका व्यक्तिलाई अदालतको अनुमतिमा पटकपटक गरेर ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइन्छ ।

कार्यालयले क-कसलाई के-के मुद्दा लगाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा हामीसँग आएको छ । प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएका आधार र प्रमाणहरू हेरेर को-कोविरुद्ध मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अवस्था हो ? कस्तो अपराध हो ? कति कसुर वा बिगोको माग दाबी कति हो भन्ने पछिका कुरा हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सुरुवातमा मुद्दाको अध्ययन र विश्लेषण गर्छौं । आधार र प्रमाणहरू हेर्छौं । यी आधारमा हामी निर्णय गर्छौं । अदालतमा मुद्दा लाने समय १० गतेसम्म रहेकाले त्यही आधारमा प्रतिवेदन हेरेर लैजान्छौँ ।’ पक्राउ परेकाहरूमाथि संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लाग्ने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो । मुद्दा अभियोजनका लागि सह-न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेको संयोजकत्वमा आठजना सरकारी वकिलहरू खटिएका छन् ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै करोडौँ असुली गरेको आरोपमा ३३ जना संलग्न रहेका निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालका अनुसार शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका ३३ जनाविरुद्ध साढे २७ करोड बराबरको बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गर्नुपर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । ११२ जनाले दिएको जाहेरीका आधारमा साढे २७ करोड रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म प्रकरणमा ११२ जनाले आफू पीडित भएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । पीडितहरूले आफूहरूलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएर रकम उठाइएको दाबी उजुरीमा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने राय
प्रकरणमा जोडिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित पक्राउ परेका १६ र बाँकी फरार आरोपितलाई राज्यविरुद्धको, ठगी र संगठित अपराध गरी तीन खालका मुद्दा चलाउनुपर्ने राय प्रहरीले दिएको छ । प्रकरणमा जोडिएका १६ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने बाँकी फरार छन् । चैत १२ गतेबाट प्रहरीले थालेको अनुसन्धान सोमबार पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रकरणमा गत १२ चैतमा केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङ पक्राउ पर्नुभएको थियो । उहाँहरूको बयानका आधारमा पछि नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्वसभासद् तथा कांग्रेस नेता आङ्टावा शेर्पा, तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, मोरङका सागर राई, पूर्वगृहमन्त्री खाँणका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ पर्नुभएको थियो । त्यस्तै, सन्देश शर्मा, टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पनि पक्राउ पर्नुभएको थियो । नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अन्य १७ जना भने अझै फरारकै सूचीमा छन् ।

भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पत्र
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पत्र पठाएको छ । सार्वजनिक पद धारण गर्नुभएका बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजित राई, टेक नारायण पाण्डेलगायत व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार विषयमा थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरले अख्तियारलाई पत्र पठाएको हो ।

शरणार्थी प्रकरण मुछिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्र पठाएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक पद धारण नगर्नुभएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायतका बिचौलियाहरूको हकमा अकुत सम्पत्तिमा छानविनका लागि परिसरले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत पत्र पठाएको छ ।