अर्थमन्त्रीका सामु अप्ठ्यारोको पहाड

मुलुक अप्ठ्यारो आर्थिक परिवेशबाट गुज्रिरहेको छ । प्रायशः सबै क्षेत्रहरूमा आर्थिक प्रकृतिका समस्याले घेर्न थालेका छन् । गृहिणीहरू घर चलाउन नसक्ने कुरा गर्न थालेका छन् । घरका कमाउनेहरूले समयमै आयको सानो रकम सम्बन्धित संस्थाबाट पाउन ढिलो हुन थालेको छ । व्यावसायीमा निराशा छ । सर्वसाधारणको मागमा कमी आएको छ तर मूल्यस्तरले नेटो काटेको छ । जनजीवन दिनानुदिन कष्टकर हुँदै गएको छ । अभिभावकहरू केटाकेटीको शुल्क समयमा तिर्न नसकेर कलेजहरूमा हारगुहार गरेको कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामै देखियो ।
मूल्यस्तरले संभ्रान्त वर्गलाई समेत छोएको छ तर सबैले महसुस गरेको यस असहज परिस्थितिलाई सरकार स्वीकार गर्न मानिरहेको छैन । यो वा त्यो कुरा गरेर आफ्नो बचाउ गरेको देखिन्छ । बजारमा आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा कमी भएको सतहमै देखिन थालेको छ । सरकारले समयमा सही कदम नचाल्ने हो भने समस्या गम्भीर भएर जाने कुरामा अब कुने सन्देह रहँदैन । शहर बजारका मूल सडकका सटर खाली हुन थालेका छन् । होलसेलर, आयातकर्ता एवं रिटेलर पनि व्यापारमा गिरवट भएको अवस्था छ ।

यस्तो विषम परिवेशमा नयाँ बजेटमाथि सबैको चासो रहनु स्वाभाविक हो । आममानिसको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले बजेटप्रति सबैले आशा भरोसा गरेको पाइन्छ तर काम गर्न त्यति सजिलो चाहिँ पक्का छैन । अर्थमन्त्रीका विविध व्यावहारिक समस्याको कारण सही नीतिगत निर्णय लिन सक्नुहुन्न कि भन्ने धरातलमा उहाँका कठिनाइलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

गठबन्धनको रोइलो : निर्वाचनले एकल दललाई स्पष्ट म्यान्डेट नदिएका कारण गठबन्धनमा जानुपर्ने दलहरूको बाध्यता रहृयो । कुनै दलविशेष वा विचार मिल्नबीच हुने राजनीतिक सहकार्य स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, दलहरूबीचको सहकार्य विचार नमिल्नेबीच भएमा पनि नीतिगत सही व्यवस्था हुन सक्दैन । हालका अर्थमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको माओवादी-कांग्रेसबीचको सहकार्यले कसरी आर्थिक गतिविधिमा सामन्जस्यता कामय गर्न सकिएला । गन्तव्य कसरी तयार गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । सरकारमा सम्मिलित धेरै दलबीचको सहकार्यमा स्वयं सजिलो परिवेश देखिँदैन । बजेटले लिने बाटोका रूपमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले खासै नयाँ विषयवस्तु पस्केको जस्तो देखिएन । धेरै कुरा गरिए तापनि हाल मडारिएको आर्थिक मन्दीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने बारेमा ठोस नीतिगत व्यवस्थासहितको बजेट आउला र भन्ने जस्तो देखिँदै गएको छ । विद्यमान गठबन्धनभित्रै अर्थमन्त्रीले अन्य दलहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएको भए धेरै ठोस काम हुनसक्ने सम्भावना नभएका होइनन् तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

गभर्नरसँगको ट्युनिङ : आधुनिक अर्थतन्त्रको सारथिको रूपमा कुनै मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र यसको नियामक निकाएलाई लिने गरिन्छ । अझ आजको विश्वमानचित्रमा कुनै पनि मुलुक स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्दैन । हाम्रोजस्तो धेरै पक्षमा अरूमा आश्रित मुलुकको हकमा त अझ यस क्षेत्रले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । आन्तरिक तथा बाहृय रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र यसै राम्रो अवस्थामा छैन । अझ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको प्रमुख कार्यकारीबीचमा राम्रो ट्युनिङ हुन नसक्दा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जनता तथा स्वयं अर्थतन्त्रले मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

बजेटले लिने बाटोका रूपमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रमले खासै नयाँ विषयवस्तु पस्केको देखिएन । धेरै विषय उठान गरिए पनि हाल मडारिएको आर्थिक मन्दीलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने बारेमा ठोस नीतिगत व्यवस्थासहितको बजेट आउला र ! भन्ने जस्तो देखिँदै गएको छ ।

हुन त सिस्टममा देखिएको आवश्यकताको आधारमा कुनै किसिमका नीतिगत निर्णय गरिने भए तापनि अर्थमन्त्री-गभर्नरबीचको समन्वय एवं सहकार्यले विषम परिवेशमा ठूलो भूमिका खेल्ने हैसियत राख्ने गर्दछ । बजारमा केसम्म सुन्ने गरिन्छ भने गभर्नरको पुनस्र्थापनापछिका दिनहरूमा माथिल्लो स्तरमा काम गरेको छ । तर पुष्टि गर्ने कुनै काम देखिँदैन । आर्थिक निर्णयमा लगानिकर्ताको मनोविज्ञानमा बजारप्रतिको आशाले धेरै नै भूमिका खेलेको हुनाले अप्ठ्यारो परिवेशमा यी र यस्ता पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । नियामक निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सुमधुर सम्बन्ध बनेमा बजमरमा देखिएका गैरकानुनी झुण्डले शक्तिको आडमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिजना गर्न सक्ने थिएनन् । मुलुक दिनानुदिन आर्थिक संकटमा पर्दै जाने तर मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको सम्बन्धमा व्यवसायीहरूले चाहेजस्तो सम्बन्ध नबन्ने हो भने समस्या अझ विकराल नबन्ला भन्न सकिँदैन ।

तदर्थवादमा बाँधिएको बजेटरी प्रणाली : हाम्रो बजेट बनाउनेदेखि कार्यान्वयन तथा आवधिक मूल्यांकन गर्ने प्रक्रियामै ब्रेक थ्रु गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ । क्षमतावानको पालामा हुने हो भन्ने कुन अर्थमन्त्रीको पालामा मुलुकले परम्परागत ढाँचालाई नयाँ एवं नौलो बनाई मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्नसक्ने ल्याकत राख्लान् । अनावश्यक परियोजनाको खात राखेर, प्राथमिकता, आवश्यकता एकातिर पन्छाएर, क्षमता र बजेट नभए पनि हजारौं संख्यामा रकम विनियोजन छ ।

यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नैपर्ने हुन्छ । यस परिपाटीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुनै हालतमा सही गन्तव्यमा लान सक्दैन । गठबन्धनमा बनेको सरकारको बाध्यता वा उल्लेख्य संख्याका जिल्ला एवं केन्द्रीयस्तरका नेता तथा कार्यकर्ताको जीविका यस्तै किसिमका टुक्रे परियोजनामा निर्भर रहने र नेताहरूको दलगत राजनीतिले पनि निरन्तरता पाइरहने प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रले कसरी हृयान्डलिङ गर्नुहुनेछ भन्ने आउन लागेको बजेट निर्माणको अर्को धर्मसंकट हो ।

व्यावसायिक वातावरण तयारमा जोड दिनुपर्ने : अर्थतन्त्रको वर्तमान अवश्था जटिल मोडमा छ । विस्तारकारी बजेट बनाऊँ, स्फितीय दबाब पर्न जाने हुन्छ । संकुचनकारी बजेट बनाऊँ, व्यावसायिक गतिविधि यसै खुम्चिएको अवश्थामा छन् । अर्थमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर देखिन्छ भने सर्वसाधारणको पक्षमा विचार पुर्‍याउँदा व्यवसायीहरू रुष्ट हुने व्यवसायीतर्फ सोच्ने हो भने ९५ प्रतिशतभन्दा माथिका सर्वसाधारण मारमा पर्ने अवश्था विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भएको तरलता कन्फिडेन्सीको अभावमा बजारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् भने व्यवसायी स्वयं उच्चस्तरको व्याजका कारण रोइलो मच्चाइरहेका छन् ।

अघिल्लो महिनाको अत्यन्त नराम्रो तथ्यांक यो महिना राम्रो भएर सजिलै आउँदैन । मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तनको साथमा आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म जतिसुकै कुरा र भाषणबाजी गरे तापनि सजिलै नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिँदैन ।

अर्थतन्त्रले पनि तंग्रिनुपर्ने बाध्यात्मक अवश्था, व्यवसायीहरूले पनि राहत महसुस गर्न सक्नुपर्ने र आमसर्वसाधारणले पनि सरकारको अभिभावकत्वको महसुस गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री भूतले खाजा खाने समयमा मन्त्रालय सम्हाल्न आउनुभएको जस्तो देखिन्छ । यदि यो विषम परिवेशलाई सम्हाल्ने क्षमता देखाउनुभयो भने उहाँको चौतर्फी तारिफ हुनेछ ।

सही तथ्यांकहरूको प्रयोग : नयाँ बजेट बनाउने क्रममा राजनीतिक अभिष्टका लागि पनि कतिपय अवस्थामा फेक तथ्यांकहरूको प्रयोग हुने गर्दछ । अब यो कामको अन्त्य गर्नैपर्ने समय भएको छ । साथै नागरिकहरूको चेतनास्तर तथा सूचनामाथिको पहुँच सिंहदरबारमा आसिनहरूको भन्दा माथिल्लोस्तरमा भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । फेरि विकास, परिवर्तन तथा समुन्नत समाजको अवस्था जस्ता पक्ष तथ्यांकमा मात्र नभएर स्वतःस्फूर्त रूपमा हामीले महसुस गर्ने कुरा भएकाले सरकारमा बस्नेले यस्ता पक्षामा अलि बढी संवेदनशील हुन सके आफ्नै इज्जत बढ्ने थियो ।

अघिल्लो महिनाको अत्यन्त नराम्रो तथ्यांक यो महिना साह्रै राम्रो भएर सजिलै आउँदैन । मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तनको साथमा आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तु तथा सेवाहरूमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म जतिसुकै कुरा र भाषणबाजी गरे पनि सजिलै नेपाली अर्थतन्त्रले गति लिँदैन । औसतमा वार्षिक ५० डलर प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिले जीवनस्तरमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिएला भन्ने कुरामा मन्त्रीले बजेट बनाउने समयमा सोच्नुपर्ला कि । विश्व राजनीतिमा आफ्नो कारणले नभए तापनि कम्तीमा चीन र भारतीय आर्थिक गतिविधिले पश्चिमा देशहरू तथा शक्तिकेन्द्रको चासोको विषय भएकाले नेपाल र नेपालीको स्तरको बारेमा बाहृय जगतबाट सही तथ्यांक आउने भएकाले सरकार, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित निकायले कटु तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन ।

अन्त्यमा, बजेट निर्माण वार्षिक नियमित प्रक्रिया हुँदाहुँदै यसको दूरगामी सकारात्मक तथा नकारात्क असर हुनेभएकाले सरकारमा बस्नेहरूले संवेदनशील अपनाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने बजेट निर्माणको क्रममा भएका नीतिगत निर्णय बजारमा चुँहिदा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पुर्‍याउनुको साथै असाध्यै ठूलो रकमको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि प्रश्रय दिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी आफ्ना नजिकका नातेदार, व्यापारी, व्यवसायी एवं दलका नेता कार्यकर्ता रिझाउने मनसायबाट नयाँ बजेटले मुक्ति पाउन सकोस् । किनभने अघिल्ला वर्षका बजेट यी विविध पक्षहरूका कारण सर्वत्र आलोचित हुनुपरेको थियो । साथमा नयाँ आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण संलिएर जाओस् र हामी सबैका आगामी दिन राम्रा हुन सकून् ।