कार्यान्वयनको कसीमा नीति तथा कार्यक्रम

✍️ रिसव गौतम

सरकारले बजेटअघि प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष ८०-८१ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरोकारवाला धेरैजसोले सन्तुलित र आशा जगाउने भनेर टिप्पणी गरेका देखिन्छन् । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निजी क्षेत्रदेखि सरोकारवाला सबैजसोले यसैगरी प्रसंशा गरेका हुन् । यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी अथवा सरकारमा नरहेका दलहरूले सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमलाई अलिक अघि बढेर आलोचना गर्नु उनीहरूको राजनीतिक कर्तब्य नै होला ।

त्यसकारण सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित र आशा जगाउने हिसाबकै हो । तर, सरकारले मन्दीग्रस्त अहिलेको अर्थतन्त्रको व्यावहारिक पक्षलाई भने स्पष्ट स्वीकार गर्न र त्यसलाई सुधार गर्ने कार्यक्रम समेट्न सकेको देखिँदैन । सरकारले आर्थिक मन्दीलाई स्वीकारेर नीति कार्यक्रममा अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ, त्यसकारण हामी अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा गतिशील तुल्याउन यसरी लाग्छौं भन्न सकेको छैन ।

खास गरी सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई सघाउ पुर्‍याउने हो । एक आर्थिक वर्षभरिमा खर्च गर्नेगरी ल्याइने बजेटका कार्यक्रमलाई खासगरी नीति तथा कार्यक्रमले दिशानिर्देश गर्दछ । त्यसकारण बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुराको सैद्धान्तिक पक्ष नीति कार्यक्रमले देखाइसकेको छ । सरकारले यसपटक बजेटमा नयाँ आयोजना र कार्यक्रमहरू खासै नल्याउने र पुराना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउने, लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता थुप्रै सैद्धान्तिक जस्ता विषय यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले यसपटकको नीति कार्यक्रममा असान्दर्भिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेका सरकारी कार्यालय, विकास समिति, कोष तथा परिषद् एक आपसमा गाभ्ने तथा खारेज गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी मितव्ययिताको हिसाबले यो असाध्यै राम्रो कुरा हो ।

खासगरी सरकारले यसपटकको नीति कार्यक्रममा असान्र्दभिक, कार्यमा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुसार चल्न नसकेका सरकारी कार्यालय, विकास समिति, कोष तथा परिषद् एक आपसमा गाभ्ने तथा खारेज गर्ने नीति लिएको छ । बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना, पुनत्र्थान गरिने भएको छ । सरकारी मितव्ययिताको हिसाबले यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । तर, हेरौं बजेटमा नीति कार्यक्रम अनुसार त्यस खालको कुरा आउँछ वा आउँदैन ।

सरकारले यसपटक नवप्रवर्तन आविष्कार कोष स्थापना गरिने घोषणा नीति कार्यक्रममार्फत गरेको छ । नवप्रर्वतनका अभियन्ता महावीर पुनको सरकारसँगको सम्झौता बमोजिम पनि सो घोषणा आएको देखिन्छ । वास्तम्वमा त्योपनि अत्यन्तै राम्रो कदम हो । नवप्रर्वतन, आविष्कार र अन्वेशणविना ज्ञानको आजको दुनियाँमा नेपालले अरू देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । त्यसैगरी सरकारले यसपटक स्वदेशी वस्तु २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । घरेलु तथा लघु उद्यमशीलताको दृष्टिले, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबको यस नीति सराहनीय छ ।

त्यसैगरी सरकारले बिजुलीमा आधारित गाडीलाई नीति कार्यक्रममा प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । बिजुलीको उत्पादन बढी रहेको र इन्धनको आयातबाट अर्थतन्त्र चौपट भइरहेको अवस्थामा सो नीति पनि अत्यन्तै गज्जबको हो । नीति कार्यक्रममै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने भएको छ । यसले बिजुलीमा भएको लगानी र त्यस क्षेत्रको उद्यमीलाई मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । सो नीतिका कारण निजी क्षेत्र पनि क्रमश बिजुली गाडीमा अभ्यस्त हुनेछ ।

त्यसैगरी सरकारले निर्माणधीन काठमाडौं-निजगढ फाष्ट ट््याकसँग अन्नन्य सम्बन्ध राख्ने निजगढ विमानस्थल निर्माण थालनी यसै वर्षबाट गरिने नीति लिएको छ । त्यो झन् महत्वपूर्ण छ । कनिकि अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ६० लाखभन्दा ज्यादा मानिस छन् । उनीहरूका खाद्यान्यलगायत तमाम आवश्यकताका वस्तुहरू अहिले कलंकी-मुग्लिन सडक भएर आउँछ । त्यसो हुँदा वार्षिक अर्बाैंको इन्धन सो सडकले खान्छ तर जम्मा ७१ किमी लामो दूरीको फाष्ट ट्य्राक र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समजोडले नेपालीको ढुवानीमा खर्च हुने धेरै पैसा बच्नेछ । किनकि हामीहरू हिजो पनि हरेक वस्तुमा भारत निर्भर थियौं, भोलि पनि हुने नै अवस्था छ ।

त्यसकारण निजगढ विमानस्थलले फाष्ट ट््याकलाई सघाउने, पूर्वका नेपाली जनतालाई सहजता दिने भएकाले सरकारले निजगढ विमानस्थल यसै वर्ष सुरु गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याउनु सही छ । त्यसैगरी सरकारले सदा झैँ कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने, कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य लिएको छ । सबै उच्चपदस्थको सम्पत्तिको छानविन गर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोटिङको व्यवस्था गर्ने, भष्टाचार निवारणमा जोड दिने जस्ता कुरा आएका छन् । ती झनै जायज त हुँदैहुन् । कार्यान्वयन कत्तिको हुने हुन् त्यो महत्वपूर्ण हो ।

त्यसैगरी सरकारले सहकारी नीति परिर्माजन गर्ने, सहकारी संस्थाको अनुगमन, नियमन, सस्थागत सुशासन, लगानी सुरक्षा र सदुपयोग मिलाउने भएको छ । खस्केको शेयर बजारको विषयमा पनि नीति कार्यक्रमले केही बोलेको छ । जस्तो कि शेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गर्ने, शेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने जस्ता विषयमा ल्याएको छ । यस्तै देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने विगतको नीतिले पनि निरन्तरता पाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम आशा जागृत गर्ने खालकै छ तर पनि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई भने वास्ता गरेको छैन । अर्थतन्त्र सुध्रँदै गएको सरकारको दाबी छ तर तथ्यांकमा त्यस्तो देखिए पनि व्यवहारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन ।

युवा बेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत ‘युवासँग सरकार, हुनेछैन बेरोजगार’ भन्ने नारा नै अघि सारेको छ ।
नारा अनुसार बजेटमा कस्तो कार्यक्रम र व्यवस्था सरकारले युवा रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास सरकारले १० वटा नयाँ शहरलाई पहिचानयुक्त शहरको रूपमा विकास गरिने भनेको छ । त्यसैगरी काठमाडांै–निजगढ फास्ट ट््याक २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने, ८० को दशकलाई पर्यटन वर्ष मनाउने, नेपाल वायु सेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने, स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने, प्रत्यक दुई जिल्लामा एउटा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, नदी किनाराका सुकुम्बासीलाई स्थान्तरण गर्ने, ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने जस्ता धेरै राम्रा कुरा नीति कार्यक्रममा आएका छन् ।

समग्रमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम आशा जागृत गर्ने खालको नै छ । तर पनि सरकारले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीलाई भने वास्ता गरेको छैन । अर्थतन्त्र सुध्रँदै गएको उसको दाबी छ तर तथ्यांकमा अर्थतन्त्र सबल देखिए पनि व्यवहारमा आर्थिक गतिविधि प्रगाढ रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ ठोस केही योजना अघि नसार्नु यस नीति कार्यक्रमको नकारात्मक पक्ष हो । फेरि विगतमा पनि नीति कार्यक्रम र बजेटहरू नराम्रा आएका होइनन् । त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, स्रोतको सुनिश्चितता बेगर बजेटमा मात्रै कार्यक्रम आउनु समस्याको विषय हो । मूल कुरा बजेट तथा नीति कार्यक्रमको शतप्रतिशत कार्यान्वयनको हो । त्यसले मात्रै उपलब्धि देखाउनेछ । जनस्तरमा विश्वास सिर्जना गर्नेछ ।

अन्त्यमा, अर्को सवाल भनेको सरकारले संविधान र धेरैजसो ऐन कानुनसमेत निसकेको, बनिरहेको, देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा सरकारले अलिकति महत्वकांक्षी भएर काम गर्न सक्थ्यो । जस्तो अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४१ प्रतिशत छ । कतिपय अत्यन्त विकसित भनिने देशको दाँजोमा धेरै कम हो ।

हामीले वित्तीय अनुसाशन कायम गरेर केही महत्वपूर्ण पुराना र नयाँ आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि ठूलो पैमानामा आन्तरिक तथा बाहृय ऋण उठाएर शीघ्र काम गर्न सक्थ्यो । जोखिम त त्यो हुन्थ्यो तर जोखिम लिएर भए पनि सुझबुझपूर्ण तबरमा सम्भावना भएका, राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जनतालाई समृद्ध बनाउन सघाउने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नीति कार्यक्रम ल्याएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर पनि सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम नराम्रो होइन । बरु त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो हो ।