बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्मा सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको आलोचना गरेको छ । निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरेको छ । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने बजेटको तारिफ गरेका छन् । तर, सत्तापक्षकै केही सांसद, विपक्षी सांसद र निजी क्षेत्रले बजेट कार्यान्वयनमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

बजेटप्रति एमालेको प्रतिक्रिया : ‘संकट दर्शाउँछ, समाधान दिँदैन’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले संघीय संसद्मा सोमबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आलोचना गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान नदिने टिप्पणी गर्नुभएको हो । सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद् भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘बजेटले संकट दर्शाएको भए पनि संकटको समाधान केही पनि दिँदैन । बजेटका बारेमा विस्तृत रूपमा पछि धारणा सार्वजनिक गर्छौँ ।’

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न नसकेको प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो, ‘नयाँ बजेटले अर्थतन्त्रमा समस्यामा छ भन्ने कुरा नै भुलेको छ । १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्व परिचालन हुनसक्ने अवस्था छैन । नयाँ बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ पुरा हुने कुनै आधार नै छैन ।’ पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले विवादित संसद् विकास कोष ब्युँताइएकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको छैन : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको बताउनुभएको छ । सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकट र चुनौतिको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि त्यस अनुरुप बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले विगतका सरकारले ल्याउने बजेट सुन्दा राम्रो भएपनि कार्यान्यनमा समस्या हुने गरेको भन्दै अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएर आएकाले आशा गर्ने ठाउँ भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा खर्च कटौति लगायतका सकारात्मक पक्षहरू समेटे पनि यति मात्रै वर्तमान आर्थिक समस्याको बजेटले समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

देशको आर्थिक संकट सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आएको छ : राप्रपा
विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख सचेतक शाहीले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘बजेट त्यति नराम्रो छैन, ठिकै छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मुख्य हो । यसलाई सवलका साथ अघि बढाउनुपर्छ । कृषिमा विदेशबाट आयतित गर्ने कृषिजन्य पदार्थ रोकिनुपर्छ भन्ने थियो । जडीबुटीको हिसाबले अत्यन्त राम्रो आएको छ । समग्र जुम्लाका लागि नौ वटा आयोजनामा बजेट परेको छ । देशमा जसरी आर्थिक क्राइसिस छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी आएको छ । विपक्षी भए पनि यसका सवल पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

विदेशी सेना ल्याउने गरी बजेट ल्याइयो : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशी सेना ल्याउने गरी बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउनु भनेको विदेशी सेना आउनु बराबर भएको जिकिर गर्दै सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिमा विदेशी पुँजी ल्याउनु भनेको त्यो गलत हो । यसले सूचना प्रविधिका उद्योगीहरूलाई खाइदिने छ । विदेशी पुँजीसँगै देशमा विदेशी सेना आउनेछ । यसले देश खाइदिनेछ । यो बजेट चुरे दोहन गर्ने, महाभारत पनि बगाउने, देशै डुबाउने, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । बजेटमा चुरेको गिटी ढुंगा दोहन गर्ने भनेर लेखिएको छ ।’ उहाँले जोत्नेलाई जमिन नआएको तथा मलमा ३० अर्ब कमिसनका लागि छुट्याएको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद विकास कोष नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले सांसद विकास कोषका लागि प्रतिसांसद पाँच करोड विनियोजनको विरोध गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेलगतै सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ, ‘गलत गलत गलत निर्णय । सांसदको काम के हो अर्थमन्त्रीज्यू ? किन भौतिक प्रोजेक्टको मैनेजर बनाउन खोज्नुभएको ? किन स्थानीय सरकारको कार्य गर भन्ने । किन चुनाव लक्षित बजेट ? नीतिगत भ्रष्टाचार लाग्छ-सांसद विकास कोष ।’

अप्ठेरो परिस्थितिमा आएको बजेटलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन : सांसद राणा
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा राम्रो भएको बताउनुभएको छ । सांसद राणाले भन्नुभयो, ‘बजेटलाई अलि बढी अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । बजेटले इकोनोमिलाई किकस्टार्ट गर्ने प्रयास गरेको छ । कतिपय ठाउँमा अझै राम्रो हुनसक्ने पनि छ । यसअघि पनि राम्रो राम्रो नै आउँथ्यो, तर कार्यान्वयनको कुरा मुख्य हो ।’ सांसद विकास कोषको पाँच करोड ब्युँताउने निर्णय पनि राम्रो भएको जिकिर गर्दै सांसद राणाले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूलाई पाँच करोड दिएको छ । यो सानो योजनामा राख्न पनि सकिँदैन । एक करोडभन्दा कम राख्न सकिँदैन भनेर भनिएको छ । यो राम्रो हो ।’

निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक बजेट आयो : अध्यक्ष ढकाल
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । सोमबार संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘बजेटबाट आर्थिक ऐनमा आएपछि मात्र समग्रमा भन्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा समेटिएको छ । यसमा हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । उद्योगसम्बन्धी जग्गाको हदबन्दी, जग्गाको भोगाधिकार लगायतका कुरा बजेटमा समेटिएजसरी कार्यान्वयन भए सकारात्मक देखिएको छ । बजेट भाषणमा राम्रो आउने गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुने हाम्रो परम्परागत समस्या रहेको छ । यो सुधार हुनुपर्छ ।’

बजेटले उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो : मुरारका
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । मुरारकाले भन्नुभयो, ‘हामीले कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्छ । उद्योग सुरु गर्दा नै सरकारले पैसा उठाउनु राम्रो होइन । व्यवसाय सुरु गरेपछि उद्योगीले सरकारलाई कर तिरिहाल्छन् । त्यसैबाट सरकारलाई फाइदा हुन्छ भन्दै आएका थियौँ । सरकारले २०८०/८१ देखि कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय रुपैयाँ मात्रै लाग्ने बताएको छ । त्यस्तै, विकासका आयोजनका काम गर्दा स्थानीयस्तरमै उत्पादित सामान प्रयोग गनुपर्ने बताएको छ । यो प्रयोग गर्दा सरकारले त्यस्ता कम्पनीलाई भ्याट नलिने पनि घोषणा गरेको छ । पहिले त्यस्ता सामान आयात गर्दा सरकारले कर छुट दिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था हटाएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।’ अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि बजेटले आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।