‘विवादास्पद’ नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेपछि विवादमा राष्ट्रपति

काठमाडौं । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दुईपटक रोकेको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणको दिन प्रमाणीकरण गरिदिनु भएको छ । यसअघि राष्ट्रपति रहनुभएकी भण्डारीले दुवै सदनले पारित गरेको यही नागरिकता विधेयक पहिलोपटक १५ बुँदे सन्देशसहित सदनमा फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

तथापि, तत्कालीन संसद्ले हुबहु राष्ट्रपतिसमक्ष दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि उहाँले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेर मृत भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको मुखैमा प्रमाणीकरण गरेर विवादमा पर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपतिको पदमा आसिन भएपछि आमनेपाली जनले विगतको निष्ठा र सादगीपन यथावत रहने अपेक्षा गरिएको भए पनि सुरुवाती कार्यकालमै विवादित बन्नुभएको छ ।

नेपालमा उपचार सम्भव भए पनि स्वास्थोपचारका लागि भारत गएको भन्दै सुरु भएको आलोचना रेशम चौधरीको रिहाइ र नागरिकता विधेयकसम्म आउँदा चरमचुलीमा पुगेको छ । यस अघिको संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक नयाँ संसद्ले स्वामित्व नलिएरै निष्क्रिय बनेको विधेयक उहाँले प्रमाणीकरण गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो ।

भारतको इन्ट्रेष्टमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुभयो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भारतको ‘इन्ट्रेष्ट’मा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा महान्यायाधिवक्ता र मुख्यसचिवज्यूलाई पठाएर यो विधेयक जसरी पनि प्रमाणीकरण गर्नका लागि प्रचण्डले दबाब दिनुभएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि सबै कुरा हेरेर संविधानविपरीत प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । प्रचण्ड भारतका लागि उड्नु अगाडि हतारमा जसरी पनि यो विधेयक प्रमाणित गराएर मात्रै जानु बाध्यता हो भन्ने बुझाउँछ । यसले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई प्रक्रियागत रूपमा यो कदम त्रुटिपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘त्यो तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पारित गरेर पठाएको विधेयक हो । प्राविधिक कुरा छन् राष्ट्रपतिको कार्यालयमा जाँदा एउटै पेजमा सभामुखबाट राष्ट्रपतिकोमा जाने निश्चित फम्र्याट छ । त्यो फम्र्याटमा प्रमाणित गर्ने एकातिर अग्निप्रसाद सापकोटा भन्ने छ अर्कोतिर प्रमाणीकरण गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भनिएको छ । संसद्बाटै प्रिन्ट भएर हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी भएको लिखत जान्छ । अहिले अग्निप्रसाद सापकोटा पनि संसद्‌मा सभामुखको रूपमा हुनुहुन्न । सम्माननीय विद्या भण्डारी पनि हुनुहुन्न । संसद्बाट जस्तो कागज गयो त्यसैमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ । अब त्यो संसद्बाट गएको कागजलाई हेर्दै नहेरी राष्ट्रपति कार्यालयको लेटर हेडमा, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु, भनेर लेख्नुभएको छ । कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रमाणीकरण नै हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘विधेयक सभामुखको सिफारिसमा मात्रै प्रमाणीकरण हुन्छ । यो कार्यपालिकाको विषय होइन, यो व्यवस्थापिकाको विषय हो । व्यवस्थापिकाको व्यवस्था हुँदाहुँदै र त्यो फम्र्याटमा एकातर्फ अग्नि सापकोटा र अर्कोतर्फ विद्या भण्डारीको नाम हुँदाहुँदै कानुन बमोजिमको फम्र्याट पनि नहेरीकन जसरी हतारहतार प्रचण्डज्यूले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुभयो त्यसले पनि उहाँ भारत पुग्नुअघि जसरी पनि यो विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने दबाबमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने बुझिन्छ ।’ यसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई रेशम चौधरीको मुद्दा र नागरिकताको प्रमाणीकरणको कार्य पहिलो गाँसमै ढुंगासरह भएको टिप्पणी भट्टराईको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई राष्ट्रपतिबाट पनि संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उहाँले आफूले खाएको संविधानको शपथ उल्लंघन गर्नुभएको छ । राष्ट्राध्यक्षले संविधान नहेरी प्रमाणीकरण गर्नु त्यो पनि भारत भ्रमणको पूर्वसध्यामा प्रधानमन्त्रीको दबाबको आधारमा उहाँले जसरी गर्नुभयो संविधानामाथि गम्भीर धोखा गर्नुभयो ।’

राष्ट्रपतिलाई न होल्ड गर्ने अधिकार छ, न भिटो पावरको अधिकार : संविधानविद् डा. ज्ञवाली
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट दोस्रोपटक पारित विधेयकलाई न त होल्ड गर्ने न भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार भएको जिकिर गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नेपालको राष्ट्रपति संस्था भनेको संवैधानिक हुन्छ । यसलाई कुनै भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छैन । विइथ होल्ड गर्ने (यथावत)राख्ने अधिकार पनि छैन । पेन्डिङ अधिकार पनि छैन । यी तीनवटै अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालककर्ता र संरक्षक दुवै हो ।’

नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा अघिल्लो राष्ट्रपतिकोमा दुवै संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको अवस्था थियो । त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटा स्मरण र आठवटा कन्टेन्ट भन्दै सन्देशसहित संसद्मा पठाएको अवस्था थियो । डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘त्यो संसद्मा पठाइसकेपछि संसद्को अधिकार भनेको जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाउने वा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई केही संशोधन गरेर वा पूरै संशोधन गरेर पठाउने (आइडल अर) हो । संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम त्यो अधिकार छ ।’ सदनले जस्ताको त्यस्तै पास ग¥यो । सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने डा. ज्ञवालीको जिकिर छ ।

अहिले राष्ट्रपतिले गरेको भनेको सरकारको अनुरोधमा फिर्ता पठाउने ठाउँ छैन । निष्क्रिय भए÷नभएको व्यवस्था सरकारमा छैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको अनुरोधमा स्वीकृत गरेको अवस्था हो । डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘स्वीकृत गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? फिर्ता पठाउन मिल्छ वा मिल्दैन ? फिर्ता पठाइदिए हुन्थ्यो भन्नलाई फेरि राष्ट्रपति सक्रिय भएजस्तो हुन्थ्यो । फिर्ता पठाउने कुरा संविधानमा नभएको हुनाले राष्ट्रपति सक्रिय भएको ठहरिन्थ्यो । राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छैन । सक्रिय पनि हुन नपाउने, निष्क्रिय पनि नभएको अवस्था, राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के हुने ? भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भयो । यसको विषयमा भोलि अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतको नै हो । एउटा व्याख्याको प्रश्न चाहिँ मैले देखेको छु ।’

‘विवादास्पद’ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संसद्‌माथि नांगो अतिक्रमण भएको एमालेको प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थन्काएको विधेयक पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि एमालेले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद् आएसँगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘यो काम सार्वभौम संसद्माथिको नांगो अतिक्रमण हो । संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको विषय हो । प्रमाणीकरणसम्बन्धी विज्ञप्तिमा धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरिएको छ । जबकि विधेयक प्रमाणीकरणको विषय संविधानको धारा ११३ अनुसार मात्र हुनसक्छ ।’

नेपालको नागरिकता ऐनलाई लिएर विभिन्न आशंका भइरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणकै दिन यो काम हुनु ‘चितुवा पनि कराउनु सिंदाली पनि हराउनु’ जस्तै भएन र ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सिके राउतद्वारा खुसी व्यक्त
जनमत पार्टीले विगत लामो समयदेखि नागरिकताविहीन रहेका योग्य नेपालीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ । जनमतका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतले विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले नागरिकता विहीनताका कारण ज्यान गुमाउनु परेका ज्ञात-अज्ञात व्यक्तिहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राउतले टीकापुर विद्रोहमा निर्दोष रहेर पनि मुछिएका पूर्वसांसद रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिएकोमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै उक्त घटनामा मुछिएर जेलजीवन बिताइरहेका अन्य निर्दोष आन्दोलनकारीहरूको पनि रिहाइको माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत काम भयो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहितविरुद्ध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । तल्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।

नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रहितविरुद्ध छ ।

संसद्को सर्वोच्चता कायम : निधि
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गर्दै बुबा र आमा दुवैजना नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको समस्या समाधान भएको बताउनुभएको छ । उहाँले संसद्ले बनाएको कानुन प्रमाणीकरण नहुँदा अड्किरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर ऐतिहासिक काम र संसदीय सर्वोच्चताको रक्षा गरेको बताउनुभएको हो ।

‘संसद्बाट दुई/दुईपटक पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने काम थियो तर अहिलेसम्म अड्काएर राखियो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संविधानसम्मत काम गर्नुभएको छ । यो खुसीको विषय हो । हामी खुसियाली मनाउँछौँ’, उहाँले भन्नुभयो ।

वर्षौंदेखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन : यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुनै पनि नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुँदैन भन्ने संविधानको भावना र प्रावधानलाई राष्ट्रपतिले रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले नागरिकताविहीन जनता र आफ्नो पार्टीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको आवाज सम्बोधन गरेकामा राष्ट्रपतिलाई विशेष धन्यवाद दिनुभयो ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानले दिएको अधिकार कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि कुण्ठित रहेकामा राष्ट्रपतिले त्यसको सुनुवाइ गरेको बताउनुभयो । ‘संविधानले नागरिकता दिने भने पनि कानुनको अभावमा वर्षौंदेखि लाखौँ नागरिकले नागरिकता पाउन सकेनन् । जसका कारण नागरिकताविहीनहरूले अध्ययन, रोजगार, उद्यमशीलता, सम्पत्ति आर्जनलगायत हरेक क्षेत्रमा अवरोध सामना गर्नुप¥यो’, ठाकुरले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पार्टीले पनि नागरिकता समस्या समाधानका लागि विगतदेखि नै दबाब दिँदै आएको थियो । ढिलो गरी भए पनि यो प्रमाणीकरण भएको छ । यसलाई राजनीतिक विषय नबनाएर सबैले स्वागत गर्नुपर्छ ।’