लगातार खस्कँदो अर्थतन्त्रमा मुलुकको भविष्य

पछिल्ला केही वर्ष अझ भन्ने हो भने करिब दशकदेखि नै जसमा चालु खर्च भनेर भनिने प्रशासनिक खर्च मोटाउने क्रम लगातार छ । २०८०/०८१ को बजेटमा यो ६५.२० प्रतिशत पुगेको छ । यो भनेको तलब भत्ता, विशिष्टिलगायतलाई दिइने सुविधा आदि हो । सामान्यतया यो खर्चलाई नगरी नहुने टार्न नसकिने तर गैरउत्पादनशील खर्च मानिन्छ । पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै गएर यो बजेटमा १७.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो भागलाई पहिले पहिले विकास खर्च भनिने गर्दथ्यो ।

यसअन्तर्गत विकास आयोजनाहरूको सबै किसिमका खर्च पर्दछन् । अर्थात् आयोजनाका कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, कार्यालय, सवारी आदि सुविधासमेत । यसको अनुपात राष्ट्रिय अनुपातको आधारमा हेर्दा आधाभन्दा धेरै हुन्छ तर यो स्थायी प्रकृतिको नहुनाले ६० प्रतिशत आयोजनामा नै खर्च होलाभन्दा पनि कूल बजेटको निकै थोरै हिस्सामात्र विकासमा खर्च हुने गर्दछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फको १७.५५ प्रतिशत चाहिँ पहिले लिएको विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी अनि नयाँ ऋण अनुदानको निमित्त गरिने खर्च हो । अब यो खर्च पुँजीगत भनिने विकास खर्चभन्दा धेरै हुन थालेको छ । यो पटक नै पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको प्रतिशत ०.३० ले ज्यादा भइसकेको छ । यस अवस्थामा पनि थप वैदेशिक ऋण लिनु भनेको भविष्यमा मुलुकको राजस्वको ठूलो भाग साँवा व्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुनु हो । कटौती हुने भनेको पुँजीगत खर्चमै हो भन्ने कुरा विगतका बजेटको प्रवृत्तिले देखाएको छ । चालु खर्चको अनुपात बढ्ने र पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्ने क्रम देखापरिसकेको छ । नपुगेको रकम ऋण तथा अनुदान मागेर पूरा गर्ने सोच लगातार छ ।

यो वैदेशिक ऋण अनुदान आदिको विगतका केही दशकदेखि नेपालको बजेटमा उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको छ । त्यसै पनि १७.५५ प्रतिशत त यस्तै विदेशी अनुग्रहको साँवा ब्याज तिर्न खर्च गर्नु परेको छ । यो रकम नेपालले पेट कटाएर तिर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसमाथि दाताप्रति कृतज्ञ हुनुपर्ने त छँदैछ तर यस्ता अनुदान वा ऋण दाताको दया, माया या करुणा विल्कुलै होइन । यी त नेपाल जस्ता मुलुकलाई पक्षघात गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने औजार हुन् अर्थात् सहयोगको चास्नीमा लपेटिएका पक्षघातका किटाणु ।

पुँजीवादी, साम्यवादी वा समाजवादी जुन सुकै अर्थनीति भए पनि ती सबै नीतिहरू असफलताको संघारमा आउँदै छन् । मध्यमवर्गवादी भन्न सकिने पूर्वीय शास्त्रोक्त अर्थनीति नै सबैभन्दा दिगो हो भन्ने कुरा विश्वमा आज देखिएको आर्थिक अव्यवस्थाले देखाउँदै आएको छ ।

बुढापाका भन्ने गर्दछन् ‘घाँटी हेरी हाड निल्नु’ । सामान्य रूपमा लिँदा यसलाई आम्दानी अनुसारको खर्च गर्नु भन्ने अर्थमा लिइन्छ तर आवश्यकताले आपूmलाई आम्दानीमा मात्र सीमित गर्दैन त्यसैले यसलाई आफ्नो क्षमता अनुसार खर्चको परिबन्ध मिलाउनु भन्ने अर्थमा लिनुपर्दछ । यसको निमित्त आवश्यकता र रहरमा फरक गर्नुपर्दछ, आवश्यकताहरूको प्राथमिकता मिलाउन सक्नुपर्दछ । अनि आफ्नो खर्चको जोहो गर्ने माध्यम बसाल्नु पर्दछ । यस क्रममा निरन्तर आफ्नो आम्दानी बढाउने जोहोको निमित्त प्राथमिकतापूर्वक खर्चको जोहो गर्नुपर्दछ । यत्ति कुराको निमित्त कुनै अर्थशास्त्र पढ्नु पर्दैन न विशेष अध्ययन नै चाहिन्छ । विश्वका विख्यात अर्थशास्त्रीका मत रट्टा लगाउनु पर्दैन । किनभने अशिक्षित नै भए पनि घर चलाउनेले यति कुरा जानेको हुन्छ र घर चलाएको हुन्छ ।

पुँजीवादी, साम्यवादी वा समाजवादी जुन सुकै अर्थनीति भए पनि ती सबै नीति असफलताको संघारमा आउँदै छन् । मध्यमवर्गवादी भन्न सकिने पूर्वीय शास्त्रोक्त अर्थनीति नै सबैभन्दा दिगो हो भन्ने कुरा विश्वमा आज देखिएको आर्थिक अव्यवस्थाले देखाउँदै आएको छ । भित्रभित्रै खोक्रो भएर पनि सम्पन्नताको अभिनय गर्ने गरेको साम्यवादी अर्थनीति अपनाएको मुलुक सोभियत संघ जब विगठन भयो तबमात्र संसारले जान्यो कि त्यहाँ त चरम गरिबी र असन्तोष व्याप्त रहेछ ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूमा बेलाबेला व्याप्त हुने आर्थिक संकटले पुँजीवादको पोल खोलेको छ । समाजवादमा त अझ पहुँचवालाहरूको बोलवाला कायम भएको छ । निरन्तर नियममा तर वा परन्तु शब्द प्रयोग गरेर कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेर उन्नति–प्रगतिको मृगतृष्णाको व्यापार मात्र भएको छ । यसरी समाजवादले त यी दुईभन्दा पहिले नै घुँडा टेकिसकेको हो ।

प्रतिकूलतामा पनि आफ्नो अस्तित्व वा धुकधुकी कायम राखेको मध्यमवर्गलाई उसको स्वाभिमान तथा कर्मठताबाट डिगाउन सहयोगको चास्नीमा लपेटेर पक्षधातका किटाणु आपूर्ति गर्न विश्वका सम्पन्न मुलुकहरू दत्तचित्त भएर लागेका छन् । सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विभिन्न सहयोग नियोगहरू त छँदैछन् त्यसबाहेक गैरसरकारी संस्थाको रूपमा कायर्रत छन् । सिधा रूपमा हेर्दा यस्ता सहयोगहरू निरापद तथा दयाको प्रतिमूर्ति लाग्छ । आफ्नो श्रम, स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विपन्न भनिएका मुुलुकहरूमा अझ विपन्नको सबलीकरणका नाममा आउने यस्ता सहयोगमा शंका उठाउनु राम्रो कुरा होइन भन्ने लाग्दछ । तर, यस्ता सहयोगले समाजमा विकास गरेको स्वावलम्बनमाथि परनिर्भर, आत्मसम्मानमाथि आत्मश्लाघा तथा गौरवमाथि लघुताभाषको विजयको परिस्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने यस्ता सहयोगका पोल खुल्छन् ।

आफ्नो उत्पादनको बजार सुदृढीकरण, सस्तो श्रमिक आपूर्ति तथा यो पृथ्वीको नागरिक भएकाले पृथ्वीमा पाउनुपर्ने आफ्नो हकबाट ध्यान हटाई प्रकृतिप्रदत्त सम्पदाको आफ्नोमात्र हालीमुहाली कायम राख्ने उद्देश्यले यस्ता सहयोग गरिने गरेको तथ्य खासै लुकेको कुरा होइन । पहिले नेपालमा विदेशी सहायताको नाममा प्रसस्त धुलो दूध भित्रियो । उपभोग्य मिति करिब-करिब समाप्त हुनलागेको यो धुलो दूध यदि त्यही मुलुकमै रहेको भए उपभोग्य मिति सकिएपछि यसको विसर्जन धेरै नै खर्चिलो हुने थियो । तर, यो नेपाललगायत मुलुकलाई अनुदानको रूपमा दिँदा यसको विसर्जनमा लाग्ने खर्चमा ठूलो कटौती भयो ।

त्यसबाहेक जुन-जुन मुलुकले यो अनुदान पाए ती मुलुकहरू कृतार्थ पनि भए । यस्ता उदाहरण प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् जसमा यस्ता प्रकारका सहयोगले मुलुकको उत्पादन प्रणालीलाई क्षति पुर्‍याएको छ । केही राजनीतिकर्मी, सरकारी कर्मचारी तथा व्यापारीहरूको फाइदा गराएर सर्वसाधारण नेपालीको भने यसले हानी नै गरेको छ । आफ्नो म्याद सकिन लागेको उत्पादलाई विसर्जन गर्ने काम होस् वा नयाँ कुरा परीक्षण गर्ने थलो बनाउने कुरा होस् सबै कुरा यस्तै सहायता वा अनुदानमा आउने गर्दछन् । यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले नेपाली जनमानसलाई विस्तारै आसे बनाउँदै लगेको छ । यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू समाप्त प्रायः हुँदैछन् ।

अब मुलुकले आयातमा आधारित राजस्व नीति त्यागेर उत्पादनमा आधारित राजस्व नीति लिनुपर्ने हुन्छ । यस पटकको बजेटमा यो कुराको आवश्यकता भएको कुरा व्यक्त भएको छ । उद्योग फष्टाउने वातावरण बनाउने वाचा गरेको छ ।

यस्तो परिस्थितिले गर्दा नेपालीहरू विदेशमा श्रमदास भएर जान विवश हुँदैछन् । जुन पुँजीले नेपालमा स्वावलम्बन तथा रोजगारको मूल फुट्नुपर्ने थियो त्यो पुँजी सम्पत्तिको रूपमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ । घर बनाउने र विलाशिताका साधन जोड्ने होडबाजी चलेको छ । जुन हातका पौरखले नेपालको सुनौलो भविष्यका रेखा कोरिनुपर्ने थियो ती हातहरू विदेशको प्रतिकूल मौसममा विदेशमै भाँचिन बाध्य भएका छन् ।

यस्ता विदेशी सहयोग नियोगमा वा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्नेहरूको सेवासुविधा आफ्नो मुलुकमा काम गर्दाभन्दा नेपाल जस्ता मुलुकमा काम गर्दा धेरै गुणा ज्यादा हुने गर्दछ । यसैले त्यस्ता कर्मचारीहरू नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्न लायित हुने गर्दछन् । परियोजनाको लागतको ठूलो हिस्सा वातानुकूलित गाडी, आरामदायी आवास र आफ्नो सेवा सुविधामा खर्च गरेर लक्षित समूहसम्म दश बीस प्रतिशतसम्म खर्च हुने गर्दछ । यसैले यस्ता परियोजनाका विदेशी कर्मचारीहरू सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई खुशी तुल्याउन, स्थानीय नेताहरूको सेवा सत्कार गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो पक्षमा पार्न महँगो विज्ञापन गर्ने काम गर्दछन् । यतिमात्र होइन त्यस ठाउँमा अरू कसैको पनि आवाज नउठोस् भनेर पारिश्रमिक तथा स्तरीय खानासहित गोष्ठी वा सेमिनारसमेत गर्ने गर्दछन् ।

अब मुलुकले आयातमा आधारित राजस्व नीति त्यागेर उत्पादनमा आधारित राजस्व नीति लिनुपर्ने हुन्छ । यस पटकको बजेटमा यो कुराको आवश्यकता भएको कुरा व्यक्त भएको छ । उद्योग फष्टाउने वातावरण बनाउने वाचा गरेको छ तर कार्यरूपमा उत्पादनमूलक काम गर्दा जस्तो किसिमको अड्चन बाधा आदि व्यहोर्न परेको छ त्यो हटाउने कुरा विश्वनीय भने लाग्दैन । कृषिमा अनुदानको नाममा हुँदै आएको विकृतिलाई सम्बोधन भने भएको छ । तर, ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नारा कार्यरूपमा उत्रदा त्यसको प्रभाव उत्पादनको उपभोक्तासम्म कस्तो पर्छ भन्ने कुरा भोगेरमात्र थाहा हुने हो । कतै यो नारा पनि केही वर्ष पहिले बजेटमा आएको भूमि बैंकको अवधारणा जस्तै हावामै विलाउने त होइन भन्ने संशय छ ।

उत्पादनमूलक काम चाहे त्यो औद्योगिक होस् वा कृषिकर्म मुलुकको, समाजको अनि सरकारको पनि लाभ हुने हो भन्ने धारणा बन्न आवश्यक छ । यो धारणा एकवर्षे बजेट वा कार्यक्रमले बन्दैन । यसको निमित्त स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकतन्त्र सबैले यो अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ । यो बजेट भाषणभन्दा बाहिरको कुरा हो । अर्थात् यस्ता दूरगामी नीतिगत परिवर्तनको निमित्त बजेट भाषणमा उल्लेख गरेर पर्याप्त हुँदैन ।

किनभने यसको निमित्त आवश्यक पूर्वाधार बनाउन नभ्याई आर्थिक वर्ष समाप्त हुन्छ । अर्को पटक निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन त्यो अनिश्चित नै हुन्छ । उदाहरणका निमित्त सांसद् विकास कोष केही वर्षपछि फेरि फर्केको छ । यस्ता कुराले आर्थिक स्थायित्वको कल्पना सम्भव हु“दैन । अर्थिक स्थायित्वको निमित्त जति धेरै खर्च अनि राजस्वका दर अपरिवर्तनीय हुन सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ ।