काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत शैय्याको व्यवस्था लागू भए/नभएको अनुगमन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार पत्राचार गर्दै विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने १० प्रतिशत शैय्याको व्यवस्था लागू भए/नभएको अनुमगन गर्न निर्देशन गरेको हो ।
मन्त्रालयले उनीहरूका लागि निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्थापन मिलाउन पनि सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सो मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सबै सरकारी र निजी अस्पतालहरूको अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आउनुभएको छ ।
मन्त्रीस्तरकै जेठ १९ गतेको निर्णयअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसको साथै यसपूर्व नेपाल सरकारका निकायबाट जारी भएको गरिब परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी अस्पतालहरूले स्वीकृत कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्यामा त्यस्ता बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन तथा त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न र गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । योसँगै मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई समेत त्यस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच