समसामयिक तीन सवाल : भारत भ्रमण, विधेयक प्रमाणीकरण र शरणार्थी प्रकरण

नमागिएको सल्लाह :

पछिल्लो समय चर्चामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण, सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र राज्य संयन्त्रका माथिल्लो तहदेखिको मिलिमतोमा भएको नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरण, मोफसलका चिया पसलदेखि राजधानीलगायतका ठूला शहरका तारे होटलसम्ममा चिया/कफीको चुस्कीसँगै गफिने विषय बनेका छन् । उसो त नेपालीहरूको गफिने तर काममा मिहिनेत नगर्ने बानी संस्कारको रूपमा विकसित बन्ला भन्ने पिरलो भएको छ ।

एसएलसीलाई फलामे ढोका मानिने समयमा काम नपाएर गफिनेको सख्या सानो थियो भने अहिलेको ढोडको बार मानिने एसइई सकेर गफिनेको संख्या निकै बढेको छ ।

शैक्षिक र आर्थिक क्षमता भएकाहरू विदेशिएका छन् भने नसक्नेहरू अधिकांश राजनीतिक दलका नेताको पुच्छर समातेर राजनीतिक कार्यकर्ताको आवरणमा बिचौलिया भएर सक्नेहरूलाई विदेश पठाउने काममा दलाली गर्न र अन्य बिचौलिया काममा तल्लीन भएका छन् । काम नभएकाहरूको धन्दा भनेको गफिने हो । यस्तो गफमा आफ्नो सूचना प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र विनिमय गर्ने क्षमताले अरूलाई प्रभावित गर्ने वा नगर्ने कुरा भर पर्दछ । हालैका दिनमा चर्चामा रहेका माथि उल्लेख गरिएका तीन विषयमा यो आलेखलाई केन्द्रित गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण :
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका छन् । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । यो सम्झौता भयो र कार्यान्ययन भयो भने यो चानचुने उपलब्धि होइन । नेपालको व्यापार घाटा बढिरहेको र भुक्तानी सन्तुलन असन्तुलित भइरहेको अवस्थामा यो नेपालको निर्यात व्यापारमा मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको यात्रामा उल्लेखनीय कार्य हुनेछ । कृषि र औद्योगिक उत्पादकत्वको क्षेत्रमा निर्यातयोग्य सामान उत्पादन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको अवस्थामा विद्युत व्यापार सम्झौता कोसेढुंगा बन्न सक्दछ । यद्यपि, औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योगहरू आशाको सञ्चार गराउन भने सफल भएका छन् ।

नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुमाथि एमालेलगायतको आलोचनामा कत्ति पनि दम छैन । यसमा दम किन पनि छैन भने वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्था अहिलेको होइन, वर्षौं पुरानो हो भने यस्तै हुबहु अध्यादेश केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै जारी भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानको क्षेत्रमा भने अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल प्रवेश गर्ने सिमराको एकमात्र रुट ब्यस्त भएको कारण नेपालले भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरमध्ये एक रुट माग गरेकोमा उपलब्ध नहुनु नेपालका लागि निराशाको विषय बनेको छ । लो अल्टिच्युड (१५ हजार फटिभन्दा तल)मात्र उडान गर्नुपर्ने सहमति सकारात्मक कार्य भए तापनि ऋण सहयोगमा बनेका विमानस्थल काम नपाएर खण्डहर बन्न बेर लाग्दैन । भारतसँग विश्वासको वातावरण बनाएर हवाई रुटको पहल गर्न जरुरी छ भने निजगढमा बन्ने भनिएको विमानस्थलमा ठूलो लगानी गर्नुपूर्व नै भैरहवाको नियति भोग्नु नपरोस् भनेर सतर्कता अपनाउनु अनिवार्य भएको छ । यत्रो हण्डर खाएर पनि पाठ सिक्न सकिएन भने हामी जस्तो लण्ठु कोही पनि हुनेछैन ।

सीमा विवाद सम्बन्धमा कुरा उठेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरा पनि सुन्न इच्छुक नदेखिएको भारतले कुरा सुनेको छ । विश्वासको वातावरण बनाउन सकियो भने कूटनीतिक रूपमा समाधान नहुने विषय यो होइन । यसका धेरै विकल्प हुन सक्दछन् । त्यसमा हामीले सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको छनौट गर्ने हो । आएका विकल्प सुन्नै नचाहने र मेरो गोरुको बाह्रै टका भन्ने परिस्थितिले अविश्वास बढाउने निश्चित छ ।

सुस्ता लगायतका क्षेत्र र कालापानी क्षेत्रलाई एउटै डालामा राखेर समाधान खोजिनु बुद्धिमानी हुँदैन । सुस्तालगायतका सीमा विवाद सामान्य कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान हुन सक्नेछन् भने कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न लामो कूटनीतिक प्रयासको खाँचो पर्नेछ । यस विवादको समाधान देख्न हाम्रो पुस्तालाई कठिन हुन पनि सक्दछ ।

मुर्रा राँगा प्रसंग :
नेपाललाई मुर्रा राँगा उपलब्ध गराउँने विषयलाई खिसिटिउरी र हाँसो मजाकको विषय बनाएको पाइयो । अहिलेको बिचौलियागिरी र पलायनलाई महान् उपलब्धि मान्नेहरूका लागि यो विषय हाँसोको विषय बन्न सक्ला तर दश नंग्रा कृषि पेशामा लगाएका र कृषिकर्ममा नौनाडी खियाएका भूइँका किसानका लागि यो अरू बुँदाभन्दा खुशीको विषय बन्न सक्नेछ । उन्नत जातको राँगाबाट नश्ल सुधार भएर अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी दूध उत्पादन भएर भैंसी पालनको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

हामीभन्दा पहिलेको पुस्ता देश देशान्तर जाँदा नयाँ बिउबिजन लिएर आउथे र आफ्ना छरछिमेकमा सिकाउथे । दूरदराजमा त्यसरी नयाँ बिउबिजनको विकास भएको थियो । अहिलेको पुस्तालाई त्यस्मा ध्यान छैन । उपभोग्य सामग्री र भोग विलासमा व्यस्त फास्टफुड खाएको फाष्ट रिटर्न खोज्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आबद्ध नेता, कार्यकर्तालाई कृषि र पशुपालनको महत्वभन्दा भिसा, दोहोरो नागरिकता नै महत्वपूर्ण हुने होला तब त मुर्रा राँगा ल्याउने विषयलाई संसदमा उपहासको विषय बनाउन पछि परेनन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण :
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेको विषय विवादमा परेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले सरकारले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक पनि प्रमाणीकरण नगरी १५ दिनको म्याद गुजारेकी थिइन् । उनीबाट सरासर संविधानको उल्लंघन भएको थियो । अहिलेका राष्ट्रपतिले पहिलेकै सिफारिशलाई आधार मानेर दराजमा थन्केको पुरानो सिफारिशको आधारमा सरकारको अनुरोधमा प्रमाणीकरण गरिदिएका छन् । नेपालको संविधानमा सरकारले सिफारिश गरेको १५ दिनपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने वा विधेयक निष्क्रिय हुने भन्ने स्पस्ट व्यवस्था नभएकाले यसमा खेल्ने ठाउँ बनेको हो ।

यसमा दुवै राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्याले संविधान उल्लंघन गरेका कारण महाभियोग लगाउन सकिने वा सरकारले निर्णय गरेर पाउने सेवासुविधा कटौती गर्ने वा वञ्चित गर्ने काम गरेर सजाय गर्न सकिने पक्ष विचार गर्न सकिने थियो । तर, त्यस्तो केही भएन, उनी ससम्मान निवास गइन् संविधान उल्लंघन गरेर पनि राज्यको सुविधा उपभोग गरिरहेकी छन् ।

अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने थियो तर सत्ता घटक प्रमुख दल र राजनीतिक स्वार्थका लागि विवादमा पर्ने काम गरेका छन् । जसको व्यापक आलोचना भएको छ । यो विषय अदालतमा विचाराधीन भएकाले धेरै चर्चा नगरौं स्पष्ट कुरा के हो भने यो प्रमाणीकरणबाट उनको अभिभावकीय भूमिका कमजोर भएको छ ।

नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुमाथि एमालेलगायतको आलोचनामा कत्ति पनि दम छैन । यसमा दम किन पनि छैन भने वैवाहिक अंगीकृतसम्बन्धी व्यवस्था अहिलेको होइन, वर्षौं पुरानो हो भने यस्तै हुबहु अध्यादेश केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै जारी भएको थियो । अरू पक्षबाट भएका आलोचना कति नबुझेर गरिएको छ भने कतिपय आलोचना सदावहार भारतविरोधी आलोचकहरूबाट भएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामाजिक क्षयीकरणको नमुना हो । यो ठगीमात्र होइन संगठित अपराध हो । यसमा कानुन बमोजिम हुने निर्णय भई नै हाल्ने छ तर सामाजिक, सांस्कृतिक क्षयीकरणको विशाल पहिरोको रोकथाम कसरी गर्ने सबैले समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।

बाबुआमा नेपाली नागरिक भएर पनि नेपाली नागरिकता दिइनु हुँदैन भन्ने भनाइ अव्यावहारिक त छँदैछ अमानवीय पनि छ । अमानवीय यसकारणले छ कि कुनै पनि व्यक्तिलाई अनागरिक बनाउन पाइँदैन । जहाँसम्म आधार वर्ष परिवर्तन गरियो भन्ने छ, गरिनु हुँदैन थियो । भयो, सरकारले प्रतिरोध गर्न नसकेर गल्ती गर्ने अनि त्यसको पीडित चाहिँ नागरिकताविहीन युवायुवतीलाई बनाउने कुरा मिल्दो भएन । विषयवस्तु जति नै आवश्यक र संवेदनशील भए तापनि संविधान मिच्ने छुट कसैलाई पनि छैन । न त हिजोकी राष्ट्रपति विद्यालाई थियो न त आजका रामचन्द्र पौडेललाई छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण :
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर संयुक्त राज्य अमेरिका पठाउँने धन्दामा राज्यका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, गृहसचिव, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार, उनीहरूका परिवार र सबैतिर पहुँच भएका बिचौलियाहरू पर्याप्त प्रमाणसहित पक्राउ परेका छन् । यस विषयको थालनी काम गरिदिएर रकम पचाउनेभन्दा काम गर्न नसकिने जान्दाजान्दै ठगी गर्ने मनशायले हुनु गम्भीर विषय भएको छ । यसमा कागजात मिलाउने र बिचौलियालाई सहजीकरण गर्ने काममा तत्काली गृहसचिव नै संलग्न हुनु अझ गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यस विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चा र आलोचना भइसकेको छ । प्रश्न आउँछ गृह मन्त्रालय जस्तो राज्यको मष्तिष्क ठानिने निकायबाट किन यस्तो गम्भीर त्रुटि भयो ?

हरेक निकायका आफ्ना-आफ्ना संस्थागत संस्कार हुन्छन्, जसमा पछिल्लो पुस्तालाई त्यस संस्कारमा ढाल्ने परिपाटी बनाइएको हुन्छ । नेपालकै गृहमन्त्रालयमा धेरै वर्षसम्म एउटा संस्कृति थियो, जसअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा अब्बल ठहरिएकालाई गृहमन्त्रालयको महाशाखामा पदस्थापन गरिन्थ्यो । त्यसमा पनि भावी गृहसचिवको रूपमा हेरिएको पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखामा पदस्थापन गरिन्थ्यो । तत्पश्चात उनलाई गृहसचिवमा पदस्थापना गरिने प्रचलन थियो गृहसचिव को होला भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो । यस्ता सबै संस्थागत संस्कृति समाप्त भएका छन् ।

नागरिकता बनाउँन जिल्ला प्रशासन गएकोबाहेक गृहको अनुभव नभएकाहरू गृहसचिव भएका छन् । सुरक्षा निकायले गरेको अभिवादन फर्काउने ढंग नभएका गृहमन्त्री र सचिव बनेका छन् । संस्थागत संस्कृतिविपरीत विभिन्न रकम असुल्ने शक्तिकेन्द्रमा फन्को लगाएर आएकाहरू गृहसचिव बनेपछि समस्त गृहप्रशासन दिक्दारीमा फस्दछ । सुरक्षा निकायको हेपाइमा पर्दछ । शक्ति केन्द्रमा लगानी गरेर आएको रकम असुल्ने पिरलोले ऊ पिरोलिन्छ र जस्तोसुकै दलालको चंगुलमा फस्न पुग्दछ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको यो क्षयीकरण भयावह रूपमा देखा परेको छ । किनकि, सबै सरकारी कार्यालयको संस्कृति मासिएको छ । आज्ञाकारीहरू प्रशासनिक नेतृत्वमा हावी भएका छन् । कस्को पदस्थापन कहाँ होला भनेर पूर्वानुमान गर्न असम्भव भएको छ ।

चुनावमा खर्च गरेर आएको अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व लगानी असुल्न आतुर रहन्छ । उसको आतुरतालाई प्रशासनिक नेतृत्वले निस्तेज बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । नेतामन्त्रीको कमाउ आतुरतामा प्रशासनिक नेतृत्व पछि लाग्यो भने बर्बादीको सुरुवात भयो भन्ने बुझे हुन्छ । यसका लागि क्षमता र इमान नभएको भए पनि, नेताले आफूले भनेको मान्ने सचिवलाई ल्याउन चाहन्छ । अहिलेको शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै क्षेत्रमा देखिएको समस्याको मुख्य कारण यही नै हो ।

अब यस्तो क्षयीकरण कार्यकारिणी तहमा मात्र रहेन । संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाएर सबै संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर बनाइएको छ । सबैजसो संवैधानिक अंगहरू पार्टीको इसारामा चल्ने बनेका छन् । भागबण्डाले ती संस्थाहरू क्षतविक्षत बनेका छन् । नागरिक स्तरमा ती संस्थाप्रति कुनै सम्मान र आस्था छैन । अरूको के कुरा गर्नु चोलेन्द्र शमशेरको कारणले अदालतको सम्मानमा अपूरणीय क्षति भएको छ । यस्तो दुर्दशा हुँदा पनि पार्टीहरू सुध्रिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामाजिक क्षयीकरणको नमुना हो । यो ठगीमात्र होइन संगठित अपराध हो । यसमा कानुन बमोजिम हुने निर्णय भई नै हाल्ने छ तर सामाजिक, सांस्कृतिक क्षयीकरणको विशाल पहिरोको रोकथाम कसरी गर्ने सबै पक्षले समयमा नै नसोच्ने हो भने हामी असफल बन्न बेर लाग्नेछैन ।