भ्रष्टाचार अझै शिखरमै !

नेपाल अझै पनि व्यापक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमै रहेको छ । विगतदेखि मात्र होइन निकै पहिलेदेखि नै नेपाल यसरी भ्रष्टाचारमा अग्रणी नै रहेको थियो । यसरी शिखरमै पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ प्रजातन्त्र आएपछि अझै विकास हुँदै गएको हो । धेरथोर यस्ता कार्य अन्यत्र पनि हुन्छन् तर हाम्रो देशमा यस्ता कार्य बढी हुने गरेका छन् । कानुन कडा भएको वा भएका कानुनको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने देशहरूमा यस्ता कार्य थोरै हुन्छन् । चीनजस्तो कम्युनिजम राज्यप्रणाली भएको देशमा जहाँ कानुनी रूपमा दण्डसजायमा पनि निकै कडाइ गरिन्छ त्यहाँ पनि यस्ता कार्यहरूले प्रश्रय पाएको र त्यस्ता कार्यमा संलग्न हुनेहरूले मृत्युदण्ड पाउने गरेका छन् ।

यसो हुनको कारण अपराध गर्नेले आफ्नो अपराध कानुनको नजरमा पुग्दैन भन्ने ठानेको हुन्छ । त्यस कारण ऊ कानुनलाई छलेर अपराध कर्ममा संलग्न हुन्छ । आफूले गरेका गलत कार्यहरूको प्रमाण नष्ट गर्ने गर्छ तर पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैँ कुनै न कुनै कारणले उसका अपराध वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य जति छोपे पनि सतमै आइदिन्छन् । हाम्रो देशमा त कानुनमा कडाइ नै गरिँदैन । जसले जति भ्रष्टाचार गर्न सक्यो त्यही नै ठूलो मान्छे मानिने नेपाली मानसिकताले गर्दा यस्ता गलत कार्य बढिरहेका छन् । पञ्चायत कालमा पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरू कहिलेकाहिँ सार्वजनिक हुने गरेका थिए तर त्यस्ता घटना संख्यात्मक र मात्रात्मक रूपमा थोरै हुन्थे ।

पञ्चायतमा यस्तै नराम्रा काम भए भनेर नै प्रजातन्त्र ल्याउनु परेको हो । प्रजातन्त्र आएपछि जनताको आर्थिक, बौद्धिक र शैक्षिक अवस्था माथि उठ्छ भनियो तर प्रजातन्त्र सबैका लागि हो भन्ने सिद्धान्तले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरूलाई समेत स्वतन्त्र र निश्चिन्त बनायो । हिजो चरम गरिबीमा रहेका हाम्रै समाजभित्रका मानिसहरू आफ्नो वाककला र चातुर्यका कारण नेतृत्वमा पुग्न सफल भएपछि तिनले ‘सर्वजन हिताय’ को सिद्धान्तलाई चटक्कै भुले, आफ्नो र आफन्तको हितका लागि मरिमेटेर लागे । साना पार्टीहरूको संख्या जतिसुकै होस् त्यसले केही फरक परेन ।

त्यस्ता साना पार्टीमा पनि चर्चित नेताहरू रहेछन् भने ती सीमित नेताहरूलाई समेत प्रलोभनमा पारेर चुप रहन लगाउने काम गरियो र अग्रपंक्तिका केही थोरै नेताहरूले सत्तामा रहेर वा सत्ताबाहिर रहे पनि जनताका नजरमा मतमतान्तर गरेजस्तो गरेर भित्री रूपमा तीन–चारवटा पार्टीका एक दर्जन जति नेताहरूले राष्ट्रदोहन गरिरहे । यो क्रम समकालीन राजनीतिमा पनि रोकिएको छैन बरू अझै सयौं गुणाले वृद्धि हुनपुगेको छ । सबै एउटै हैसियतले एउटै डालोमा रहेका हुँदा कसैले कसैलाई कुरीकुरी गर्नै परेन, कसैको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई सार्वजनिक गरिदिनु नै परेन । खोतलेर हेर्ने हो भने सबै उस्तै देखिने भएका कारण जस्तो परिस्थितिमा पनि उनीहरूबीच मेलमिलापको वातावरण कायम रहिरहनै पर्ने भयो ।

यसो भएपछि भ्रष्टाचारको गति रोकिने अपेक्षा गर्नु नै गलत हुने मानियो । कर्मचारी तन्त्रमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक छ तर त्यो व्यापकतालाई राजनीतिक नेतृत्वले रोक्न चाहने हो भने रोकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व त्यसो गर्न चाहँदैन किनभने राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीलाई नै गोटी बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने हुन् । कर्मचारीतन्त्रले पनि भ्रष्टाचारका लागि प्रोत्साहन पाइरहेको छ । अर्कातिर आवधिक निर्वाचनहरू अत्यन्त खर्चिला हुँदै गएका छन् । चुनावमा उम्मेदवार बन्नेहरूले पहिले त टिकटकै लागि धेरै ठूलो धनराशि खर्च गरेका हुन्छन् । पछि आफू निर्वाचित भइसकेपछि त्यसको असुलउपर र त्यसको सयौं गुणा कमाउने प्रलोभनले गर्दा भ्रष्टाचारतर्फ तिनको ध्यान जाने गर्छ ।

यसका लागि कर्मचारी, कमिसनखोर, कालाबजारी, ठेकदार, सबैसँग मिल्ने गर्छन् । फाइल सदर गर्ने काम कर्मचारीहरूकै हो । यसरी सबै मिलेर भ्रष्टाचार गर्नेगर्छन्, विकास निर्माणका काममा गुणस्तर कम गरिन्छ । जसले गर्दा त्यसको नकारात्मक प्रभाव राष्ट्र, जनता वा समाजमै पर्ने हो । जापानले बनाइदिएको भक्तपुरको सडक धेरै वर्ष हुँदा पनि खाल्डाखुल्डी परेको छैन तर अरू कतिपय ठाउँका सडकहरू कालोपत्र गरेको केही समयमै बिग्रने गरेको देखिएकै छ । यस्तै कारणले हो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले दोखाएको अवस्था । यो हाम्रो देशभित्रमात्र देखिने र चर्चा हुने विषय होइन । यसको सर्वाजनिकीकरण र समाचार संप्रेषणपछि संसारव्यापी बन्ने हो ।

यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । विदेशीहरूको नजरमा नेपाल भ्रष्टाचार र अनियमितताको पर्याय त त्यसै पनि देखिन पुगेकै छ । यसका साथै हाम्रै देशभित्रकै हिजोको प्रणाली समर्थकहरूले पनि देशको मुहार फेर्छु भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरेकाहरूको यस्तो अवस्था र प्रवृत्ति देखेर के सोचिरहेका होलान् भन्ने पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूले सोच्नुपर्ने हो । भ्रष्टाचार गरेको कालो धनमा ऐसआराम गरिरहेकाहरूको अनुहारमा समेत अन्ततः कालो पोतिन जान्छ भन्ने सोच तिनले राख्न सकेको भए यो अवस्थामा देश पुग्ने थिएन । अब विगतको यस्तो अवस्थामा सुधार गर्ने हो भने सबैमा जिम्मेवारी, आत्मअनुशासन र राष्ट्रप्रतिको माया हुनैपर्छ । नियमकानुन कडा बनाइनुपर्छ र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पनि हदैसम्मको कडाइ गरिनुपर्छ ।

कानुन कडाइ हुनु र तिनको कार्यान्वयनमा कडाइ गरिनु भनेको तिनलाई मृत्युदण्ड नै दिइनुपर्छ भन्ने होइन । यस्तो कार्य नेपाल कानुनले वर्जित गरेको छ । तिनलाई जेल सजय दिने, भ्रष्टाचार गरेको रकम दण्डजरिवानासमेत थपेर असुलउपर गर्ने, आफन्तहरूका नाममा राखेको रहेछ भने त्यो पनि जफत गर्ने र कतै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखेको पाइएमा त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा निश्चिय कमी आउँछ । तिनको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने पक्कै अरू निरुत्साहित हुन्छन् तर यस्तो गर्न आँट गर्ने राजनेताको भने हाम्रो देशमा जहिल्यै अभाव खड्किरहेकै छ ।