काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः न्याय माग्दै काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा पनि पैदलयात्रा गरेका छन् । शुक्रबार बिहान थानकोटको त्रिभुवन पार्कबाट हिँडेका उनीहरू भृकुटीमण्डप पुगेका हुन् । भद्रकालीमा कोणसभा गर्ने र त्यहीँबाट आफ्ना पीडा राज्यलाई सुनाउने उनीहरूको योजना छन् । त्यसअघि उनीहरू सिंहदरबारको गेटैमा पुगेर आफ्ना माग सुनाउने योजनामा थिए तर प्रहरीले राष्ट्रिय सभागृहबाट अगाडि बढ्न दिएन ।
पूर्वको काँकडभिट्टा अनि पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उनीहरू बुधबार काठमाडौं छिरेका थिए । २३ दिनमा एक हजार १७५ किलोमिटर यात्रा गरेका उनीहरूले न्याय नपाई काठमाडौंबाट नफर्किने बताइरहेका छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले समस्या जस्ताको तस्तै भएकाले आफूहरू आन्दोलित भइरहेको बताउनुभयो, ‘हामीलाई आन्दोलन गरेर हिँड्नुपर्ने कुनै रहर होइन तर मिटरब्याजको दलदलबाट उन्मुक्ति पाउन सडकमा नआईकन भएन,’ उहाँले भन्नुभयो । ‘पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट पीडितसहित हामी पैदलै काठमाडौं आइपुगेका छौँ । मिटरब्याज र सबैखाले वित्तीय शोषणबाट उन्मुक्तिका लागि अन्तिम संघर्षका रूपमा हामीले यो न्याय मार्च गरेका हाँै,’ समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले भन्नुभयोे, ‘सरकारले समस्याको दिगो निरूपण नगरेसम्म काठमाडौं छाड्दैनौँ ।’
अघिल्लो वर्षको चैत १२ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित सरकारले समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेपछि घर फर्केका थिए । सहमतिअनुसार सरकारले चैत २० गते विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । यसअघि मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरिएको थियो । कार्यदलको सुझावबमोजिम देउवा नेतृत्वको सरकारले मिटरब्याजलाई ‘वित्तीय अपराध’ घोषणा गरेको थियो । जसका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
जुन राष्ट्रपतिबाट गत वैशाख २० गते प्रमाणीकरण भएको थियो । जसमा मिटरब्याजलाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी कसुर परिभाषित गर्दै सात वर्षसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ढिलो गरी असारमा संसद्मा पेस गरेको थियो । त्यसलाई संसद्ले पारित ग¥यो । सरकारले यी कदम चालिरहँदा मिटरब्याज पीडितको अर्को समूह किसान–मजदुर संघर्ष समितिका नाममा आन्दोलनरत थियो । सो समूहले उक्त कानुन र गठित आयोगले मात्रै मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । त्यही समूह अहिले न्याय यात्रामा छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले आठ महिना अध्ययन गरेर सुझाव र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजारमा मिलापत्र भइसकेको छ । बाँकी २३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्ने जिम्मा राज्यको काँधमा छ तर आयोगले सिफारिस गरे पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरू फेरि काठमाडौं आएका हुन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच