अदालतमा एक लाखभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गरी जम्मा एक लाख ५८ हजार १४७ बाँकी मुद्दा फस्र्योट गर्न रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पेस गरेको ‘सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी रहेको देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालत तथा न्यायाधिकरणमा गत आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेका एक लाख ५९ हजार ८५१ र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख ८० हजार १३९ गरी जम्मा मुद्दा तथा रिटको वार्षिक लगत तीन लाख ३९ हजार ९९० कायम भएको हो । त्यसमध्ये एक लाख ८१ हजार ८४३ अर्थात् ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मुद्दा तथा रिट फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

शीघ्र मुद्दा फस्र्योटको लयमा न्यायालय
सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शून्यमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ मुद्दा फस्र्योटलाई तीव्रता दिएको छ । पाँच वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपछि विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि मुद्दा न्यूनीकरण गर्न ‘विचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मुद्दा फस्र्योट बढेको हो । ‘अदालतमा रहेका पुराना र नयाँ मुद्दालाई समेत छिटो फस्र्योट गर्नका लागि अतिरिक्त समयमा काम गर्ने, समयमै इजलास बस्ने काम भइरहेको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अब दैनिक १० वटा इजलास बस्दा योजनाअनुरूप मुद्दा फस्र्योटमा सहयोग पुग्छ ।’

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार मुद्दाको शीघ्र फस्र्योट गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पुराना मुद्दालाई छिटो फस्र्योट गर्नका लागि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्नुभएको थियो । उक्त समितिमा तत्कालीन नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य रहेको समितिले कार्ययोजना बनाई लागू गरेको थियो ।

उक्त कार्ययोजनामा निर्धारित समय ११ बजे इजलास बस्ने र पूरा समय बस्ने परिपाटी अपनाउने तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी पनि निर्धारित समयमा इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त कार्ययोजनाअनुसार अहिले पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च र जिल्ला अदालतमा काम भइरहेको छ । उक्त कार्ययोजना लागू भएपछि मुद्दा फस्र्योटमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त भएको थियो । कार्ययोजना लागू भएपछि पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा १२ हजार एक सय ५२ थान फस्र्योट भएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालमा छोटो समयमा आर्थिक वर्ष २०६३÷६४ देखिका मुद्दा फस्र्योटमा १७ वर्ष पुराना मुद्दालाई १३ वर्ष पुरानामा झार्ने काम भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दालाई छिटो फस्र्योट गर्ने कार्ययोजनाअनुसार सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रिक्त हुँदा सोचेअनुरूप मुद्दा फस्र्योट हुन सकेको थिएन । अहिले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा गरेर ७७ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । सो जनशक्तिले मुद्दा फस्र्योटमा सहयोग पुग्नेछ ।

पछिल्लो समयमा रिक्त न्यायाधीश पदमध्ये सर्वोच्च अदालतमा छ, उच्च अदालतमा छ मुख्य न्यायाधीश, उच्च अदालतका लागि २७ र जिल्ला न्यायाधीशमा ३८ जना गरी ७७ जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । ‘मुद्दा फस्र्योटमा न्यायालयले सम्पूर्ण ध्यान दिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार विमल पौडेलले भन्नुभयो, ‘कानुनको शासनको प्रवद्र्धन तथा नागरिकको हकको संरक्षक भएको न्यायालयले सोबमोजिम प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’

सर्वोच्चमा यस वर्ष पाँच हजार बढी मुद्दा
सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल पुस ८ गते आइतबार सम्मको लगत फस्र्योटलाई हेर्दा जम्मा मुद्दा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १४१ र यस वर्ष परेको गरी पाँच हजार ३७३ गरी ३३ हजार ५१४ रहेको छ । तीमध्ये पाँच हजार ३८९ फस्र्योट भएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा २८ हजार १२५ मुद्दा बाँकी छ । पाँच वर्ष नाघेका जम्मा पाँच हजार ५७० मुद्दा रहेकामा एक हजार २१३ फस्र्योट भई बाँकी चार हजार ३५७ मुद्दा बाँकी छन् । त्यस्तै, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १७ हजार २१७ रहेकामा दुई हजार ३०३ फस्र्योट भई १५ हजार १४ मुद्दा बाँकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदन पत्र १९ हजार ८२३ रहेकामा एक हजार ६२२ फस्र्योट भई १८ हजार २०१ बाँकी छन् । सबैभन्दा कम बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदन २२५ रहेकामा १८६ फस्र्योट भई २९ बाँकी छन् । उच्च अदालतमा २९ हजार १४५ र जिल्ला अदालतमा एक लाख २१ हजार ९५१ थान मुद्दा बाँकी छन् । मुद्दा फस्र्योटलाई छिटो, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिने पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोकिने प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण
न्यायालयको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने प्रणालीको अन्त्य गर्दै २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी निर्धारण गर्न थालिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको चाहना अनुसारको इजलासमा मुद्दा तोक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, बिचौलिया, भ्रष्टाचार जस्ता विकृति घट्ने अपेक्षा गर्दै मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) बाट पेसी तोक्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएको हो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको अभ्यासअनुसार अहिले उच्च र जिल्लामा पनि गोला प्रक्रियाबाट नै पेसी तोकिने व्यवस्था छ । न्यायिक सुशासनका लागि यो एउटा महŒवपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ ।

सर्वोच्च र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख
न्यायिक सुशासनका लागि सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा स्वचालित पेसी तारेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रारम्भ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ११ गतेदेखि उक्त प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

उच्च अदालतमा यही पुस ८ गतेदेखि लागू गरिएको छ । न्यायालयले जिल्ला अदालतमा पनि उक्त प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । अदालतलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमन्त्री बनाउँदा सहज रूपमा सेवाग्राहीले काम गर्न पाउने, सेवामा गुणस्तरीय, पारदर्शिता र विश्वास बढाउन लागि उक्त प्रणाली अपनाएको सहयोग गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

सर्वोच्चसहित ६ उच्च अदालतमा ‘भर्चुअल’ सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा कोभिड–१९ को महामारीका समयमा देशभरबाट भर्चुअल सुनुवाइ गर्न थालियो । अहिले ६ वटा उच्च अदालतमा उक्त प्रविधिबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको छ । उच्च अदालत दीपायल, इलाम, जुम्ला, महेन्द्रनगर, धनकुटा र हेटौँडामा श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भ गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भर्चुअल माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा समयको बचत हुने, कम खर्चिलो हुने र आम जनतामा न्यायमा पहुँच पुग्ने उद्देश्यले उक्त सुनुवाइ प्रारम्भ अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

३८ लाख मुद्दा ‘डिजिटलाइजेसन’ गरिँदै
देशभरका अदालतमा ३८ लाखका मुद्दाका मिसिल छन् । उक्त मुद्दालाई सम्बन्धित जिल्लाबाटै स्क्यान गरेर डिजिटलाइजेसन प्रविधिमा राख्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । सूचना प्रविधिको हिसाबले सूचना प्रविधि महाशाखाको सूचना प्रविधि प्रबन्धक गौरीनाथ कोइरालाले अदालतको अभिलेखालयमा भएको मिसिल डिजिटलाइजेसन प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

‘अहिले देशभरमा जिल्ला र उच्च अदालतका करिब ९० हजार स्क्यान भइसकेको छ, जिल्ला जिल्लाबाटै अभिलेख शाखाबाट काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै जिल्ला, उच्च अदालतमा प्रारम्भ भएको छ, अब सर्वोच्चमा पनि चाँडै सुरु हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट मुद्दाको नम्बर भएपछि जुनसुकै जिल्लाको मुद्दा जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।’ अहिले जिल्लाको मुद्दाको मिसिल उच्चले र उच्चको मुद्दा सर्वोच्चले मगाउनु र कुर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रविधिबाट जहाँबाट पनि मुद्दाको मिसिल हेर्न सकिन्छ । सूचना प्रविधि शाखाले प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छ ।

न्यायमा पहुँच विस्तारमा पहल
न्यायालयले न्यायका उपभोक्तालाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि छुट्टै आयोग नै स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेको न्यायमा पहुँच आयोगले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समिति र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ ।

न्यायिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाग्राहीसँग गर्नुपर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा प्रशिक्षण, अदालतका परिसरमा टेलिभिजन डिस्प्लेमार्फत अदालतबाट प्रदान गरिने सेवासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने, सर्वोच्च अदालत परिसरमा सिभी डिस्प्लेको सुरुआत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रहेको सूचना तथा सहायता कक्षलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ । साथै स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०८० तयार गरी प्रकाशन गरेको छ ।

दण्डका सुधारात्मक उपायको कार्यान्वयन
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोजन र अनुसन्धानमा सुधार गर्न दण्डका सुधारात्मक कार्यान्वयनअन्तर्गत प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चेक बाउन्सका मुद्दा वाणिज्य र साइबर अपराधका मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र गरिने भएकामा अब सबै जिल्ला अदालतबाट हुने भएको छ ।

सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० मा साँचो बोल्नेलाई छुट दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन आएको र चाँडै फैसला गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रोवेशन, प्यारोलसम्बन्धी कानुन, साँचो बोल्नेलाई सजायमा छुटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ,’ नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भन्नुभयो, ‘बैंकिङ कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेरिने काम महत्वपूर्ण छ ।’

कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८० र सजायमा छुट दिने माग दाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० गत वैशाख २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस्तै, बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त निर्देशिका २०७९ चैत २३ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।

न्यायिक सुशासन र सेवाग्राहीलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउनका लागि मुद्दाको फस्र्योटलाई तीव्रता दिनुका साथै न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र बिचौलियारहित बनाउनका लागि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा नेपाल बार एसोसिएसन र सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।