आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा हुन्छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने आधारहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नेगरी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनेदेखि काम थालनी गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने गरी कामहरु गर्न शुरु गरेको बताउनु भयो । उहाँले अर्थमन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने भन्दै राज्य संयन्त्रको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राजश्वको दायरा बढाउँदै राजश्व संकलन बढाउन कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजश्व संकलन गर्र्ने नीति लिएको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य वृद्धि भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेको बताउनु भयो ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारको ऋण दिनुपर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाप पुँजीगत खर्चमा परेको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भएकाले आन्तरिक ऋण कम लिएको बताउनु भयो । उहाँले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भन्दै सरकारले गरेर मात्रै पुग्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेटमा विदेशी सहयोगमा पनि धेरै ठूलो महत्व नराखेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बजेटको आकार घट्नुको प्रमुख कारण सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्य बढ्दै गयो । दायित्वलाई मध्ये नजर राखेर वैदेशिक अनुदान कति आउँछ र राजश्व संकलन कति हुन्छ भन्ने कुराको मध्येनजर राख्नु पर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा स्रोत सुनिश्चिताका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आर्थिक वृद्धि,आन्तरिक ऋणको लक्ष्य राखेका छौं । त्यो सँगै सरकारको ऋण दिनु पर्ने दायित्व बढेकाले त्यसको चाँप पुँजीगत खर्चमा पर्‍यो । सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नुको कारण छ । सरकारले ऋणको साँवा ब्याज तिनुपर्ने दायित्व बढ्यो । आन्तरिक ऋण सिमा भन्दा बढी बढाउन मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा तल नै बस्यौं । आन्तरिक ऋण बैंकबाट राज्यले लिँदा निजी क्षेत्रमा हुने पुँजी प्रवाह साँघुरो हुने भयो। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । सरकारले गरेर मात्रै पुग्दैन । विदेशी सहयोगमा पनि सरकारले धेरै ठूलो महत्व राखेन । खर्च गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले राजश्वको दायरा बढाउँदै लैजानुपर्छ । राजश्व बढाउने भनेको कगती निचोरे जस्तो गरेर नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी राजश्व संकलन गर्र्ने नीति लिएका छौं । हामीलाई विश्वास छ । सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्छौं । त्यसैको आधारमा सरकारले कामहरु गर्न शुरु गरेका छौं । यो काम अर्थमन्त्रालयले मात्रै गरेर पूरा हुने होइन । समग्र राज्य संयन्त्र एकाकार भएर काम गर्नुपर्छ । अब डे वान देखि सरकारले काम गर्न थाल्छ । सबैको सहयोगले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्न उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था भएकाले आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न आफैँ उत्पादन गरेर खानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरा आएको छ। यहाँको चासो चिन्ता स्वभाविक हो। तर मेरो उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु हो । आफ्नो उत्पादनलाई प्रोटेक्सन गर्न आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने अवस्था छ । आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? आफैँ उत्पादन गरेर खानुप¥यो । उपभोग्य वस्तुमा कर लगाएको कुरा आएको छ । यहाँको चासो चिन्ता स्वभाविक हो । तर मेरो उद्देश्य आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु हो । आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ?’

त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिकासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाइएको पनि बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनु भयो। उहाँले हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेकाले त्यही अपेक्षा अनुसार सांसदहरुको सिफारिस गरेकै आधारमा सबैलाई बराबर अधिकार हुने गरी संसद विकास कोष ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने बताउनु भयो। उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताउनु भयो। उहाँले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘प्रति सांसदलाई उक्त कोष अन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यसमा बढीमा ५ वटा शिर्षकमा विनियोजन हुन्छ, यसमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले ठेक्का लाग्छ, सडकमा माननियज्युले सिफारिस गर्नुभएको छ, भने त्यसमा शहरी मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ, माननिय ज्यूहरुले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्नेकुरा जायज छैन, उहाँहरुले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ यसमा कुनैपनि माननियज्युहरु कन्फ्युज हुनु पर्दैन । सबै सांसदलाई एउटै नियम लागू हुनेछ । हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेका छन्, त्यही अपेक्षा अनुसार माननियज्युहरुले नै सिफारिस गरेकै आधारमा हुने हो, यसमा सबैलाई बराबर अधिकार छ, यसमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सबै माननीयज्युहरुलाई बराबर अधिकार छ । सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जान्छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको छ । माननीयले त सिफारिस मात्रै गर्ने हो, सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन । उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिंचाई, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।’

अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रममा बजेटको सिमितता रहेको भन्दै सिमिततालाई हेरेर बजेट ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले छोटो समयमा सबैकुरा समाधान नहुने र आफू आउने बित्तिकै सबैकुरा राम्रो बनाएको भनेर पनि नभनेको बताउनु भयो । उहाँले वर्षाैंदेखिको समस्या रहेका कारण बजेटमा पनि समस्या र अफ्ठ्याराहरु भएको बताउनु भयो। उहाँले राजश्वको स्थितिदेखि आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरतालगायत समस्याहरु यथावत रहेको बताउनु भयो। उहाँले समस्या एक वा डेढ वर्षमा सिर्जित समस्या नभएको भन्दै धेरै अगाडिदेखि थपिँदै थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरु रहेको बताउनु भयो। उहाँले थुप्रो लागेका समस्याहरुलाई एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी नगरेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘मैले यो भनेको छैन कि सम्पूर्ण चिज हामी आउने बित्तिकै सम्पूर्ण चिज राम्रो भयो । यति छोटो समयमा राम्रो हुने कुरा पनि छैन । र यी समस्या एक वा डेढ वर्षमा सिर्जित समस्या पनि होइनन् । धेरै अगाडिदेखि थपिँदै थपिँदै गएर थुप्रो लागेका समस्याहरु हुन् । यी थुप्रो लागेका समस्याहरुलाई एक धक्काले समस्या समाधान गर्छु र अगाडि बढ्छु भनेर दाबी पनि मैले गरेको छैन । त्यसकारण यो बजेटमा हामीले समस्या छन्, अफ्ठ्यारा छन्, आर्थिक वृद्धि कम छ’, राजश्वको स्थिति कम छ । आन्तरिक ऋण लिइरहनुपरेको छ । वैदेशिक सहायतामा पनि निर्भरता कम गर्न सकेको छैन । यी सबै कुरालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको हो । र बढ्ने क्रममा हामीले पाइला पाइलामा ती अफ्ठ्याराहरुलाई हटाउँदै जाने हो ।’

उहाँले बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्रोत र साधन समिति रहेकाले ती स्रोत र साधनको प्राथमिकताको आधारमा, प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गरी लक्ष्य निर्धारण गरी बजेट परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने बताउनु भयो। अर्थमन्त्री महतले समग्रमा यसको प्रभाव राजश्व वृद्धि र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रित रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा भ्याट संकुचन हुँदै गएको भन्दै भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गइरहेकोले यसलाई सच्याउन खोजिएको बताउनु भयो। उहाँले भ्याटलाई हरेक वर्ष हटाउँदै जाँदा राजश्वको दायरा खुम्चिएको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘सँगै जति स्रोत र साधन छन्, ती स्रोत र साधनको प्राथमिकताको आधारमा, प्रतिफलको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै लाने, लक्ष्य निर्धारण गर्दै लैजाने र परिणाममुखी बनाउँदै लैजाने भनेर आफूले गरे । बजेट विभिन्न आयोजनामा छर्ने प्रवृत्ति आफूले पनि रोक्न सकिएको छैन । महत्वकांक्षा र मागहरु धेरै हुनु र स्रोत र साधन थोरै हुँदा यस्तो अवस्था भएको छ । यो बजेटमा अहिले पनि थोरै थोरै बाँढ्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेका छैनौं भनेर त्यसै बेला भनेको छु । रोक्ने हाम्रो तमाम कोसिसका बाबजुद हाम्रा आवश्यकताहरु धेरै छन्, महत्वआकांक्षाहरु धेरै छन्, मागहरु धेरै छन् । स्रोत र साधन थोरै छ । त्यो परिवेशमा हामीले महत्वपूर्ण आयोजनाहरुलाई खर्च कटौति नगरिकन, विनियोजन कटौति नगरिकन बाँकी ठाउँहरुमा थोरै थोरै बजेट परेको छ । धेरै बजेट परेको छैन । र त्यो गर्दा छरिएको पनि छ । तर, ती छरिएको रकमको साइज हेर्नुभयो भने धेरै ठूलो छैन । जति पनि विनियोजन छ, ती विनियोजनहरु जहाँ आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर राखेका छौं भन्ने मैले भनेको छु ।’

अर्थमन्त्री महतले करका दर कुनै घरानाको स्वार्थ पूरा गर्न लक्षित नरहेको स्पष्टीकरण दिनुभयो । उहाँले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यवहारिक भन्सारलाई व्यवहारिक बनाउन विद्युतीय गाडीलाई ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताउनु भयो। मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यवहारिक मात्र बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले विगतमा १०० किलोवाट सम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने बित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क समेत लाग्ने अव्यवहारिक र अमिल्दो महशुल दरको फरकलाई समायोजन गर्नका लागि ५ समूहमा विभाजन गरी सामान्य महशुल दरमा समायोजन गरिएको बताउनु भयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताको आधारमा अन्तःशुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले वातावरणीय हिसावले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको भन्दै वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएको बताउनु भयो ।