पशुपतिमा जलहरी राख्दा गडबड नभएको क्षेत्र विकास कोषको दाबी

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा गडबड नभएको दाबी गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले जलहरीमा राखिएको सुनमा १० किलो तलमाथि नभएको दाबी गर्नुभयो । जलहरीमा राखिएको सुनमा कुनै तलमाथि भएको पाइए आफू जस्तासुकै सजाय भोग्न तयार रहेको उहाँको जिकिर छ । आफूलाई जबरजस्ती दोषी करार गर्न खोजेको गुनासो गर्दै उहाँले आँसुसमेत झार्नुभयो । आफूले पटक-पटक जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर राज्यले चोर करार गर्न खोजेको उहाँको गुनासो छ । आफ्ना दुई सन्तानलाई स्मरण गर्दै उनीहरूको भविष्यसमेत अन्धकार हुनेगरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको उहाँको दुःखेसो छ । सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी, जग्गालगायत सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर बाँच्नु नपरेको जिकिर गर्नुभयो ।

‘मलाई पशुपतिको भेटी तलमाथि गरेर, जग्गा, जमिन बेचेर खानु छैन । खादिनँ । मेरो दुईटा सन्तान छन् । धनी र गरिब सबै मर्दा एउटै कात्रो ओढेर जाने ठाउँ हो पशुपति,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म सुनको जलहरी समितिको संयोजक हो । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सम्झौताअनुसार १०३ किलो सुन लिएर आएका हौँ । हामी कर्मचारी हो । राज्यका प्रमुखहरूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यो गर्नु के गलत हो ? हामीलाई शिवरात्रिभरिमा सकाउनु भनिएको थियो । हामीले सकायौँ । गल्ती के गर्‍यौँ ?’

तर, माइन्युट नलेख्नु भने गलत भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले सुन जोखेर हेर्नसमेत चुनौती दिनुभयो । ‘त्यहाँ लेख्ने कुरामा त्रुटिपूर्ण भएको हो । हामीले सुनको जलहरी हाल्दा प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सुनको जलहरी हाल्नु हुन्न भनेर अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउनुभयो । ९६ किलो ८२२ ग्राम सुन तयार भइसकेको थियो । १० केजी भएको छैन भनेपछि हामीले माईन्यूटमा नलेखेको मात्रै हो,’ गहँभरी आँशु पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘१० केजी सुन शिवले पहिरिएर राख्नुभएको छ । जोख्दाखेरी थाहा हुन्छ नि पित्तल हाल्यो कि चाँदी । यदि १० केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ । म मृत्युदण्ड लिन तयार छु । जोखेर मुद्दा चलाउन । यो च्यालेन्ज हो ।’

सदस्य सचिव थापाले जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताउनुभयो । त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढंगले प्रतिवेदन आएको उहाँको दाबी थियो । बैठकमा सांसदहरूले जलहरी प्रकरणबारे सदस्य सचिव थापासँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । जलहरी प्रकरणकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ । नेपाल सरकारले दिएको ३० करोड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ५० करोड खर्चिएर बनाइएको सुनको पूरा परिमाणमा जलहरी नबनाई हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । जलहरीमा १० किलो सुन घोटाला भएको भन्दै उजुरीमा दाबी गरिएको छ । ०७७ माघ १२ मा पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेर ‘संकल्प पूजा’ गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा जलहरी राख्ने घोषणा गर्दै त्यसका लागि सरकारले ३० करोड दिने बताउनुभएको थियो । लगत्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सरकारले दिने रकममा ५० करोड आफैँ थपेर १०८ केजीको जलहरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।