करविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोर्चाबन्दी

काठमाडौं । सरकारको कर नीतिविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । जारी भइसकेका फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) बाट आएको प्रिमियममा कर लगाउने व्यवस्थाको विरोध गर्दै ती संगठनहरूले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ, फाइनान्स कम्पनी एसोसिएसन, जीवन बिमक संघ, निर्जीवन बिमक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

आर्थिक विधेयक, २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्नेमा नगरेको भए सोअनुसारको करमा लाग्ने ब्याज र शुल्क छुट व्यवस्था छ । त्यसैगरी दफा २७ मा मर्जरबाट भएको लाभबापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेका संस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको समय दिई शुल्क तथा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था छ ।

दफा २९ मा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई दिइएको ब्याज तथा शुल्क छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने दाबी गरिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मा गरिएका २६, २७ र २९ दफामार्फत् सरकारले गरेका व्यवस्थाहरू आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको, कुनै पनि नियम कानुन प्रभावी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत दशकौंअघि नै भए, गरेका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले मौलिक हकसमेत हनन भएको संगठनहरूको जिकिर छ ।

ती संगठनका अनुसार प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांशका रूपमा बोनस सेयर वितरण गर्दा पुँजी योगदान भएकाले त्यसमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ । त्यसैगरी मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनमा नभएको व्यवस्थाविपरीत आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) को अपव्याख्या गरिएको छ । आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा १३.९ मा नै कर नलाग्ने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको समेत जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर नलाग्ने भनी निर्णय गरी पत्राचार गरेको र ठूला करदाता कार्यालयले कर नलाग्ने भनी किटान गरी संशोधित कर निर्धारणसमेत गरिसकेकाले दशकौंअघिका कार्यलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयक २०८० भूत-प्रभावी व्यवस्था गरेर कर असुली गर्ने कार्य सैद्धान्तिकरूपमा गलत भएको बताइएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत कर दायित्व यसरी नै थोपर्ने हो भने बैंकिङ, बिमा, पुँजी बजारलगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्न गई पुँजीबजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्तासमेत प्रभावित हुने संगठनहरूको जिकिर छ ।

आर्थिक विधेयकका ती व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र पुँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधि विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत ठप्प हुने बताइएको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, २०८० का उल्लेखित बुँदा तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै अन्यथा चरणबद्व विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

त्यसो त आगामी बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निश्चित समूहलाई लाभ पुग्ने गरी विभिन्न क्षेत्रमा करका दरहरू व्यापक हेरफेर गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरिएको, आलु-प्याजमा मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट) लगाइएको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना भएको छ । तर, कर नीतिविरुद्ध अर्थमन्त्री महतले भने कर नीतिको बचाउ गर्दै आउनुभएको छ ।