चुलोसम्म छिर्‍यो १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको आर्थिक भार

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तरकारी, फलफूल तथा केही दैनिक उपभोग्य गरी १६७ वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ । तर, पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा यसअघि दिँदै आएको ६ सय प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क छुट खारेज गरेपछि यसका मारमा उपभोक्ता पर्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसअघि दिँदै आएको ६ सय प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्क छुट खारेज गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

सरकारले प्याज, आलु, स्याउदेखि मासु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि सर्वसाधारण र मजदुरी गरी दैनिकी गुजारा गर्नेको भान्छा महँगो भएको छ । १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण अहिले बजारमा खाद्यान्यको मूल्य दोब्बर बढ्न थालेको छ । यसको आर्थिक भार उपभोक्तामाथि थपिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन महिना दिन बाँकी रहँदा हरियो प्याज र आलुबाहेक केराउ, बोडी, काउली, सिमी पालुंगो, गोलभेंडा लगायतका तरकारीहरूको बजार एक महिनाको तुलनामा ३० प्रतिशत बढेको कालिमाटीका व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

तरकारीसँग स्याउ, एभोकाडो, चेरी, स्ट्रभेरी, कीवि लगायतका फलफूलको बजार अकासिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको कृषि र फलफूलले बजार मागको १० प्रतिशत पनि माग धान्दैन, बाँकी ९० प्रतिशत आयातीत वस्तुको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा दैनिक उपभोग्य वस्तुमै १३ प्रतिशत भ्याट लागू गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र गरिबमाथि पर्ने कृषिविज्ञ हरि दाहाल औँल्याउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्याज, केराउ, फ्रोजन सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुंगो, न्युजिल्याण्ड पालुंगोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपातमा कर लगाइएको हो । एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य, स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किबी फ्रुट, हलुवावेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । यी सबै आयातित कृषिका सामग्री हुन् भने, नेपाल अहिले पनि कर लगाइएको सबै वस्तु आयातमै निर्भर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा बर्सेनि तीन खर्ब बढी रुपैयाँको कृषिउपज वस्तु र २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी तथा फलफूल आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोडको स्याउ र आठ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ । गत र चालु आर्थिक वर्षमा तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो । यसअघि दिइएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेटमार्फत १७० वस्तुहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो ।

एक साताअघि ५० रुपैयाँमा पाउने प्याज अहिले १५० रुपैयाँ, काँक्रो ९० रुपैयाँबाट बढेर १८० पुगेको छ । भने, एक साताभित्र अन्य तरकारी र फलफूल पनि ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तरकारी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारको यो निणर्यले उपभोक्ताले आयातित तरकारी तथा फलफूल खरिद गर्दा १३ प्रतिशत महँगो पर्ने थालेको हो । कृषिमा आन्तरिक उत्पदानलाई जोड दिने, साना किसान तथा साना व्यापारीलाई असर नपर्ने गरी भ्याट लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ५० लाखभन्दा कम कारोबार भएका साना किसान तथा व्यासायीलाई भ्याट नलाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ भ्याटको सीमा तोकिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्यले जानकारी दिनुभयो । सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा भ्याट लगाएको हो । उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई कर नलगाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको भन्दै उहाँले न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हो । यो विषयमा सम्बन्धित पक्षले राम्रो जानकारी नदिएको होला ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयातमा कर थप गर्नु एकदमै राम्रो हो । तर, बजारको अध्ययनबिनै आयातकै भर पर्नुपर्ने वस्तुमा कर थप्नु भनेकै राजस्व बढाउनु भन्ने आरोप हो । तरकारी, आलु, दाल, चामल, माछामासु नेपाली उत्पादनले नपुगेर नै आयात हुन्छ । यो विषयमा सरकार जानकार छ ।’ सरकारले देशभित्र उत्पादन भएको कृषिका सामाग्रीलाई प्रथामिकता राखेर कर बढाएको र यो अभ्यास अन्य देशमा समेत हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन एक लाख ८२ हजार ६८३ जसको ८.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने साथै अमेरिकी डलर १३९९ पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । दुई देशको आर्थिक स्थितिको तुलना गर्दा ती देशको प्रतिव्यक्ति आय हेरिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई प्रायः अमेरिकी डलरमा नापिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गरिन्छ । देशको कुल राष्ट्रिय उत्पादन र आयमा वृद्धि हुँदा प्रतिव्यक्ति आय पनि स्वतः बढ्छ । हाल देशको उत्पादनमा वृद्धि हुने स्थिति नभएका कारण मूल्यबृद्धि आयकर लगाउनु अनुचित भएको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउहुन्छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्रास आएको बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको काम भएतापनि भ्याट थप गरेर बजारलाई महँगीतिर धकेलेको उहाँको आरोप छ । ‘हाल भइरहेको बजार अनुगमनका निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला निर्माण तथा बजार अनुगमनका लागि केन्द्रित गर्न सरकारको बजेटमा केही उल्लेख छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता केन्द्रित देखिएन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई कर बढाएको अधिकांश वस्तुको मूल्य बढाउन सुरु भइसक्यो, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय चुप छ । आयातमै निर्भर हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि सरकारले कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । सरकारको घोषणाअनुसार आलु, प्याज, स्याउ लगायतका वस्तुको उपभोग्य मूल्य बढ्न थालिएको छ ।’ नेपाली उत्पादन बढाउन नयाँ कार्यक्रम नल्याई आयातित वस्तुमा भन्सार लगाएर सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार थप्नु नहुने उहाँको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयकै एक अध्ययनमा खाद्यवस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो भने गरिबी चार प्रतिशतले बढ्ने स्पष्ट बताइएको छ । खाद्यवस्तुमा एक प्रतिशत मूल्य बढ्यो भने एक लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखामुनि जानेसमेत उत्पादनसम्बन्धी मन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ । कालीमाटी तरकारी विकास समितिको तथ्यांक हेर्दा प्याज आयातमै निर्भर छ । नेपाल भित्रिने प्याजमध्ये ९८ प्रतिशत भारतबाट आउने गरेको समितिले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटकै कारण प्याज, आलु लगायतका तरकारी मूल्य बढेको हो । भने, भारतीय बजारबाट आयात भएको अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । बजारमा आलु तथा प्याजकोे मौज्दात नहुँदा मूल्य बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको र तरकरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर मूल्यमा परेको उहाँको भनाइ छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको करमा कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । दुई मन्त्रालयसँग नेपाली उत्पादन कति छ । यसको आधारमा आयात भएका वस्तुमा कर लगाउनुपर्ने उपभोक्ताहरूमा माग छ । सरकारले आयातित वस्तुको यकिन तथ्यांक नै ननिकालेर राजस्व संकलनका लागि मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाएको मञ्चको आरोप छ । सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले धागो, उन, फ्रोजन माछा मासु, कपीलगायत विभिन्न वस्तुहरूमा पनि भ्याट लगाउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ । सरकारले हवाईजहाजका पार्टपुर्जामा पनि कर लगाएको छ । यसरी भ्याट लगाउँदा आयात हुने वस्तु १३ प्रतिशत महँगिने भएको छ । सरकारले कर बढाएको सबै सामग्रीमा नेपाल परनिर्भर रहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।