काठमाडौं । आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उहाँ सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्चमा पुग्नुभएको हो । उहाँको रिटमा सुनुवाइका लागि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज २०७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा नै सांघातिक आक्रमण भएको थियो । उक्त घटनामा नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो । हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ र उक्त निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमडौंमा पेस भएको छ ।
बुधबार पेस भएको निवेदन पेसीमा नचढेका कारण न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरी अर्को दिन पेसी तोक्न आदेश गर्नुभएको थियो । उपप्राध्यापक चलाउनेले मुद्दा फिर्ताको निर्णय तत्काल बदर नगरे अर्थहीन हुने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको निवेदनको सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालय हाताभित्र आफूमाथि मरणासन्न हुनेगरी आक्रमण भएको, त्यो आक्रमणमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चलेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक संरक्षणका आधारमा आरोपितहरूलाई जोगाउन नहुने रिट निवेदनमा उहाँको दाबी छ । चलाउनेले रिट निवेदनमा मुद्दा फिर्ता लिने सबै प्रक्रिया रोक्न माग गर्नु भएको छ ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका विद्यार्थीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पूर्वउपकुलपतिहरूले विरोध गरेका छन् । पूर्वउपकुलपतिहरू अर्जुन कार्की, केदारभक्त माथेमासहित आठजना उपकुलपतिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय निन्दनीय भएको बताएका हुन् ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘शैक्षिक संस्थामा अनुशासनहीनता, अमर्यादित एवं अपराधिक कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को उक्त निन्दनीय निर्णयबाट सरकार स्वयं अपराधको पक्षपाती भएको देखिन्छ ।’ उपप्राध्यापक चलाउनेले सोमबारदेखि थालेको अनशनप्रति पनि उनीहरूले ऐक्यबद्घता जनाएका छन् र मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
बालेनको निर्णयविरुद्ध फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालतमा
सिनेमा हल व्यवसायीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । बुधबार नेपाल चलचित्र संघका तर्फबाट भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो । बुधबार दिउँसो चलचित्र संघको रिट दर्ता भएको पाटन उच्च अदालतकी प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले सोमबारबाट कामपाभित्रका सिनेमा घरमा ‘आदिपुरुष’लगायत हिन्दी सिनेमा चलाउन नदिने बताउनु भएको थियो । मेयर साहले फिल्म ‘आदिपुरुष’को सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै महानगरपालिका भित्रका हलमा भारतीय फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउनुभएको थियो । सोही दिनबाट कामपाभित्रका सिनेमा घरमा हिन्दी सिनेमा रिलिज भएका छैनन् । ‘आदिपुरुष’ भने वितरकले देशभरका हलबाट उतारिसकेका छन् ।
बालेनको उक्त निर्णय कानुनविपरीत भन्दै फिल्म हल सञ्चालकहरू अदालत गएका हुन् । उनीहरूले काठमाडौंका हलमा हिन्दी चलचित्र सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् । यो रिटमा बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
संघीय सरकारले हिन्दी सिनेमा ‘आदिपुरुष’ सेन्सर गरेर चलाउन अनुमति दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले रोक्न नमिल्ने भन्दै सिनेमा घर सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् । सिनेमा चलाउन दिने अधिकार संघ सरकारको हो कि स्थानीय सरकारको हो भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । ‘आदिपुरुष’मा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आसयको संवाद राखेको भन्दै बालेनले उक्त संवाद हटाउन तीन दिनको अल्टिमेटम दिनुभएको थियो । तर, सो समयभित्र संवाद नहटाएको भन्दै बालेनले कामपाभित्रका हलमा सोमबारबाट ‘आदिपुरुष’सहित हिन्दी सिनेमा चलाउन रोक लगाउनुभएको थियो ।
हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले मेला बन्द गराएपछि उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन (हिसान) त्यसविरुद्ध अदालत गएको थियो । न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको दोहोरो बहसपछि हिसान शैक्षिक मेला बन्द नगर्न आदेश भएको हो ।
उच्च अदालतले संघीय सरकारबाट अनुमति लिइसकेको कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहको अनुमति नचाहिने भएकाले मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । ३२ जेठदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको शैक्षिक मेलामा ७५ वटा शैक्षिक संस्थाले स्टल राखेका थिए । तर, काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीले स्वीकृतिविपरीत मेला सञ्चालन गरेको भन्दै पहिलो दिन नै बन्द गराएको थियो । हिसानको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, रमेश बडाल, सुनिल पोखरेल र रमण कर्णले बहस गर्नुभएको थियो भने महानगरपालिकाको तर्फबाट ओमप्रकाश अर्यालले बहस गर्नुभएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच