राष्ट्रिय हितको रक्षामा सरकार संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवदेनशील रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सिमानाको सुरक्षा र राष्ट्रिय एकताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । यसअघि नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सिमानाको सुरक्षाका विषयमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता पैदा भएको दृष्टान्त पेश गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील र निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सबल, सुदृढ, प्रभावकारी बनाउन सीमास्तम्भको नियमित मर्मतसम्भार गर्दै जाने र बोर्डर आउट पोष्टको सुदृढीकरण तथा थप स्थानमा आउट पोष्ट निर्माण गर्दै लैजाने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सोहीबमोजिम स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म स्थापना भएका २५० बोर्डर आउट पोष्टमध्ये १२८ वटाको भौतिक संरचनाको निर्माण भएको र चालु आवसम्म थप १० बोर्डर आउट पोष्ट निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएको प्रश्नप्रति सरकार संवेदशील रहेको र त्यस्ता विषयको जवाफ दिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सदनमा उठाइएका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबाट सरकार कहिल्यै पछि हटेको छैन । राष्ट्र र नागरिकको समग्र हित तथा समुन्नतिका लागि सरकार सदैव प्रयत्नशील रहँदै आएको छ ।’ जनसरोकारका विषयलाई उचित सम्बोधन गर्ने र विकास निर्माणलाई गति दिँदै सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सरकार दृढ संकल्पित रहेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो ।

एक वर्षभित्र निजगढ विमानस्थलको साइट क्लियर गरिसक्ने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र साइट क्लियर गरिसक्ने योजना रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट कम हुने अवस्थामा थप बजेट व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य प्राथमिकता आयोजनाहरूको जग्गा अधिकरण मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छ । आगामी दिनमा आवश्यक बजेट व्यवस्थासहित सम्बन्धित निकायमार्फत सम्बोधन गरिनेछ ।’

मधेसमा कम बजेट दिएको भन्ने सत्य होइन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेस प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्ने सत्य नभएको दाबी गर्नुभएको छ । संघीयताको मर्म अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरणमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम सोझै मधेसलाई दिइएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मधेसमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने साँचो होइन, संघीयताको मर्मबमोजिम संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मधेसमै जाने गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त संघीय सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, पथलैया-वीरगञ्ज कोरिडोर, हुलाकी राजमार्ग, बागमती-कमला-चन्द्र नहरलगायत ठूला विकास आयोजनाहरूको काम गर्दै आएको छ । आयोजनाहरूको कार्यप्रगति र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने भएकाले त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्रोतसाधनको न्यायपूर्ण विनियोजन गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

किसानलाई उत्पादनको मूल्य दिन सरकारले समर्थन मूल्य तोक्दै जाने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किसानले कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न मूल्य तोक्दै जाने नीति लिएको जानकारी दिनुभएको छ । किसानले खाद्य वस्तुको मूल्य पाउन उत्पादन हुनुपूर्व नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ । दुग्ध उत्पादक किसानले पाउने मूल्य तोकिएको, उखु उत्पादक किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलको हिसाबले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरकारीको बजार प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विकेन्द्रित प्रणाली अपनाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई समेत जिम्मेवार बनाउने गरी काम अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो । बजारको मागअनुसार नासवान कृषि सामग्रीको बिक्रीका लागि बजार सूचना प्रणाली स्थापना गरी कृषकहरूलाई सुसूचित गर्ने कार्यक्रम बनाइएको र बढी उत्पादन भएको कृषि उपज कोल्ड स्टोरमा राख्ने गरी विकासको काम अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

नागरिकताको विषयमा एमाले पनि मूलभूतरूपमा सहमत
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । नागरिकताजस्तो विषयमा देश र संसद् विभाजित नहोस् भन्नेमा आफू सचेत रहेको प्रष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिले प्रतिपक्षमा रहेका दलका नेताहरू पनि हिजो सत्तापक्षमा हुँदा अहिले नागरिकताको हामीले जस्तो विधेयक अगाडि बढाएका हौं । त्यसमा हाम्रो मूलभूतरूपमा सहमति नै देख्छु ।’

विगतको जस्तो मल अभाव नहुने दाबी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न बिक्री डिपोहरूमा ७१ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभएको छ । गत वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म तीन लाख ५१ हजार टन रासायनिक मल आयात भएको र सोमध्ये ७१ हजार टन रासायनिक मल विभिन्न डिपोमा मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही महिनाभित्र भारतको कलकत्ताबाट ४५ हजार टन डीएपी मल आउने जानकारी दिनुभयो । यस वर्ष धान रोप्ने सिजनमा विगतजस्तो मल अभाव नहुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु । रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब विनियोजन भए पनि थप २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरी मल आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गरिएको छ । विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था छैन ।’

आन्तरिक खपत भएर बचेको विद्युत्मात्रै भारतलाई दिने
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक खपत भएर बचेको विद्युत्मात्रै भारतलाई निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । अहिले पनि नेपालमा खपत भएर बचेको विद्युत् निर्यात भइरहेको जानकारी दिँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘आन्तरिक खपतभन्दा बढी उत्पादन भएको विद्युत्लाई निर्यात गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । र, देशको आन्तरिक खपतलाई हेरेर सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा सम्झौता गरिनेछ । हाल नेपाल सरकार एवं निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट समेत उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये आन्तरिक खपत भएर बाँकी रहने विद्युत्मात्रै निर्यात गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्ने काम सुरु
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । देशभरि प्राविधिक राखेर लम्पी स्किन नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘लम्पी स्किन रोग नेपालमा पहिलो पटक व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्था रहेको छ । रोग लाग्न नदिन र लागेका पशुहरूलाई उपचारका लागि सरकारले प्राविधिकहरू परिचालन गरेको छ । सातै प्रदेशमा अलग–अलग टोली परिचालन भएको छ । रोग नियन्त्रण र उपचारका लागि संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’

एमालेद्वारा संसद् अवरोध
सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लेखित पुस्तिका उपलब्ध नगराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध पारेको छ । बैठकमा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक उल्लेखित पुस्तिका उपलब्ध नगराइएको भन्दै त्यो पुस्तिका उपलब्ध नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान लिनुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । एमालेको अवरोधपछि सभामुख घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि स्थगित बैठक सुचारु भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल चलिरहेको छ । तर, शुक्रबारसम्म सरकारले उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च शीर्षक समेटिएको पुस्तिका उपलब्ध गराएको छैन ।

प्रधानमन्त्री सत्ता टिकाउने काममा अल्झिनुभयो : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता टिकाउनमात्रै अलमलिएको आरोप लगाउनुभएको छ । सत्ता टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलभित्रै अर्को गठबन्धन बनाउनुपरेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको, भारत भ्रमणलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रण गर्न प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहनेभन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनुपर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता–कता अलमलिएको हो कि ? त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठूलो दलको नेता देशमै नभएको बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्नु । यसलाई अलि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले यो विषयमा जोड दिएँ । प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनुभयो ।’

वाइडबडीदेखि ३३ केजी सुनसम्मका भ्रष्टाचार छानविन गर्नुपर्छ : केसी
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वाइडबडीदेखि ३३ केजी सुनसम्मका पछिल्ला समयका चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविन शक्तिसम्पन्न आयोगमार्फत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचारको छानविन कुन मितिदेखिको गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय सहमति बनाएर प्रारम्भ हुनुपर्ने धारणा राख्दै सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘देशमा चर्चित भएका आठ÷दशवटा भ्रष्टाचार काण्डहरू जुन काण्डमा प्रतिपक्ष हुँदा देशभरी ठूल्ठुला भाषण गरेर त्यसका विरोधमा बोल्दा धेरै ताली लिए, ती भ्रष्टाचार काण्डहरू अहिले कहाँ गए ? वाइडबडीदेखि ३३ केजी सुनसम्म ? त्यसलाई सर्वदलीय सहमति गरेर छानविन गर्नुपर्छ, कहिलेदेखि गर्ने समयसीमा सरकारले तय गरोस् ।’

सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ : महासेठ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले नेपालको सीमानाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । छिमेकी देशले हाम्रा सिमाना दिनप्रतिदिन मिचिरहेको तर नापीका हाकिमहरूलाई समेत थाहा नभएको गुनासो गर्दै सांसद महासेठले भन्नुभयो, ‘सीमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ र त्यो नयाँ कुरा होइन । पहिला पनि सेनाको कर्णेलको नेतृत्वमा सिमानाको रेखदेख, नापजाँच उहाँहरूको जिम्मा थियो । त्यसैले यो सरकारले पुनः यसमाथि विचार गरोस् ।’

सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाउँदै विघटन गर्न सुझाव दिनुभयो । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण लगाउने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभयो ।