धनगढीमा सरकारी निकाय नै भवनको नक्सा पास गर्दैनन्

धनगढी । धनगढीमा सरकारी निकायले नक्सा पास नगरी भवन बनाउने गरेका छन् । कानुनले अनिवार्य नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूले नै नक्सा पास नगरी भवन बनाएका हुन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा बनाइएका अधिकांश भवन नक्सा पास नगरी निर्माण गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र कार्यालयका नयाँ भवन नक्सा पास नगरी बनाइने गरेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दिजराज भट्टले बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने व्यवस्था छ । ऐनमा ‘नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तल्ला थप गर्ने, मोहडा फेर्ने, वा साविकमा थपघट गरी झ्याल, ढोका, बार्दली, कौशी, दलान, टहरा, तवेला वा ग्यारेज बनाउने वा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य नक्सा पास नगरी बनाउन नपाइने,’ स्पष्ट व्यवस्था छ । कानुनले राष्ट्रिय भवनसंहिताको अधिनमा रहेर नक्सा पास गरेरमात्रै घर, भवन र पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना गर्नु अनिवार्य गरेको छ । तर, धनगढीमा भने प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी कार्यालहरूले नै विद्यमान नियम कानुनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

सरकारी भवनको तला थप्दा र नयाँ भवन बनाउँदा नक्सा पास नगरेको पाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण हुँदैछ । तर, त्यसको नक्सा पास गरिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम थापाले भने नक्सा पासको प्रक्रिया थालिएको बताउनुभएको छ । कृषि मन्त्रालयको साविकको भवनमा एक तला थपिएको छ । तर, त्यसको पनि नक्सा पास गरिएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकामा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा (१) मा ‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित पालिकाले तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिका समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नक्सा पास नगरी नयाँ भवन बनाउने र साविकको भवनमा तला थप्ने काम भएको छ । प्रदेशसभा परिसरमा पनि नक्सा पास नगरी भवन निर्माण भएछन् । धनगढीमा सरकारका मन्त्रालयहरूले नै हाकाहाकी कानुन उल्लंघन गरेर संरचना निर्माण गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (५) अनुसार ‘कसैले कानुन बमोजिम नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश प्रहरीलेसमेत धनगढी मुख्य सडक छेउमा नक्सा पास नगरी पेट्रोल पम्पका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय भवनसंहिता पालन गर्नु र गराउनु सरकारी निकायको दायित्व हो । स्थानीय सरकारलाई घर नक्सा पास गर्ने र कानुन अनुसार नक्सा पास नगरी तथा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउने एकल अधिकार छ । तर, धनगढीमा भने प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले विद्यमान ऐन तथा कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेको पाइएको छ । नक्सा पास नगरी प्रदेश सरकारले नै भवन निर्माण गरेको विषयमा कुराकानी गर्दा मन्त्रालयका अधिकारीले नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् । उपमहानगरले नक्सा पास गर्न धेरैलाई पत्राचार गरिएको र बाँकीलाई पत्र पठाउने बताएको छ ।