सांसदहरूको मागको आसय

संसद्‌मा केही सांसदहरूले उपराष्ट्रपतिको पद र सुविधा खारेज गर्न माग गरेका छन् । यसबाट केही जीवन्त प्रश्न निश्चय उठेका छन् । उक्त पदको निष्क्रियताप्रतिको संकेत हो यो । यो पद आफैं निष्क्रिय बनेको हो वा यसलाई निष्क्रिय बनाइएको हो भन्ने मूल प्रश्न हो । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उहाँले गर्दै आएका कामकारबाही गर्न उपराष्ट्रपतिको पद व्यवस्था गरिएको हो । नत्र त्यस अवस्थामाबाहेक उपराष्ट्रपतिको पद निष्क्रिय नै रहिरहने गर्छ । राष्ट्रपतिको उपस्थिति नरहने बेला भनेको उहाँ देशबाहिर गएको अवस्थामा मात्र हो । यसबाहेक बिरामी भएको अवस्था वा राष्ट्रपति कुनै कारणले निलम्बनमा परेको वा उहाँलाई हटाइएको र अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचन नभइरहेको अवस्थामा हो ।

यस्तो अवस्थाको विद्यमान निकै कम अवस्थामा मात्र आइपर्न सक्छ । त्यसकारण उपराष्ट्रपतिको पद प्रायः निष्क्रिय जस्तो देखिन्छ । गणतन्त्र नेपालको प्रथम उपराष्ट्रपति परामानन्द झाले आफ्नो कुनै काम नभएका कारण एकपटक नेपाल सरकारसँग कामको माग गर्नुभएको थियो । त्यस कुराकै परावर्तन हो हाल सांसदहरूले उठाइरहेका सन्दर्भ । यसरी निष्क्रिय रहेका निकाय यो मात्र होइन अन्य धेरै हुन सक्छन् । सिद्धान्ततः प्रमुखको उप भएर काम गर्नुपर्ने सबै पद प्रायः निष्क्रिय रहेका हुन्छन् । यस्ता सयौं संघसंस्था वा नेपाल सरकारका कार्यालय काम नपाएर त्यसै बसेर सरकारको तलबभत्ता खाएर बसिरहेका होलान् ।

उपराष्ट्रपति पद पनि यस्तै सेवासुविधाको उपभोग गरेर बस्ने एउटा निष्क्रिय निकायमध्ये एक हो । त्यसकारणले यस विषयमा संसद्मा कुरो उठेको हो । स्थानीय निकायका उपप्रमुखलगायत विभिन्न ठाउँका उप यसरी नै बिजिनेस नपाएर बसेका हुनसक्छन्, तिनीहरूको अवस्था नै विकल्पका लागि हो । यस्ता अनगिन्ती सेता हात्तीहरू राष्ट्रले पालिरहेको छ तर यस्ता निकाय र विकल्पको आवश्यकता पर्छ, त्यसकारण तिनलाई खारेज गर्नेतर्फ सोच्नुभन्दा काम (बिजिनेस) दिनेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । संघसंस्था र पदहरूले नेपालको सन्दर्भमा रामै्र भन्न मिल्ने सेवासुविधा लिइरहेका छन् । ती दुई-चारवटा निकायलाई मात्र खारेज गरेर केही हुन सक्लाभन्ने होइन त्यस्ता सबै निकायको पहिचान गरेर ती सबैलाई खारेज गर्न सक्ने हो भने चाहिँ राज्यको व्ययभार केही कमी हुनसक्छ, यसतर्फ सोच्नु उचित हो ।

जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा असहमति कसैको हुँदैन । तर, एउटा अर्को यथार्थ कुरा चाहिँ के हो भने जो सांसदहरू संसद्को रोष्टममा उभिएर उपराष्ट्रपतिको पद खारेजीको वा सेवासुविधा कटौतीको माग गरिरहेका छन् उनीहरूको पदसंख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि भइरहेकै छ । एउटा सानो देशको संसद्‌मा यति धेरै सांसदको आवश्यकता छैन भन्ने माग गर्नेलाई पनि उनीहरूले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । संघीय संसद्‌मा सांसद संख्या बढी भयो । प्रत्यक्षतर्फ आधा र समानुपातिकतर्फका सबै सांसद कटौती गरेर सानो आकारको संसद् बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कको प्रातिवाद कुनै सांसदबाट भएको पाइएको छैन ।

यसबारेमा उनीहरूले तर्क दिन सक्नु उचित हुन्छ । संसद्को दुवै सदनमा जम्माजम्मी एक सयजना जति सांसद भएर पनि देशका लागि पर्याप्त पुग्ने धारणा राखिरहेकालाई उहाँहरूले त्यति संख्या पर्याप्त होला वा नहोला भनेर बताउन सके उचित हुन्छ । यसका साथै नेपालजस्तो सानो देशका लागि प्रदेशहरूको त आवश्यकता छँदैछैन भन्ने तर्क गर्ने धेरै छन् । जनताका सामस्यासँग सिधा सम्बन्ध नभएका यस्ता प्रदेशहरूको औचित्य छैन र ती ठाउँहरू पार्टीका कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नमात्र आवश्यकीय बनेका छन् भनेर कडा शब्दमा आलोचना गर्नेहरूको संख्या धेरै छ । संसद्मा उपराष्ट्रपतिको पद खारेजी गरेर वा उहाँलाई दिँदै आएको सेवासुविधा कटौती गरेर किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने तर्क सांसदबाट भएको छ ।

एकजना उपराष्ट्रपतिको सेवासुविधा कटौती गरेर कति किसानलाई अनुदान दिन सकिएला यसतर्फ उनीहरूले हिसाबकिताब गर्नसक्नुपर्छ । बरू हिम्मत गरेर संघीय संसद्मा सांसदहरूको संख्या कटौती गरौं र त्यसका लागि आवश्यक परेका खण्डमा मलाई हटाए पनि हुन्छ वा मेरो सेवासुविधा कटौती गरे हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ त ? संघीय संसद्‌मा सांसदले पनि बिजिनेस नपाएर लामो समयसम्म निष्क्रिय बस्नुपरेको सन्दर्भ यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । त्यसबेला कोही सांसदले म यसअवधिको सेवासुविधा लिन्न भन्न सकेका छैनन् । संसद्मा आदर्श देखाउन विदुर पौडेल र पद्मरत्न तुलाधरहरू नै सांसद बन्नुपर्ने हो र ?