नवलपरासी । राष्ट्रिय भुमी आयोग नवलपरासीले श्रोत अभावका बाबजुत काम गर्दै आईरहेको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवराज भण्डारीले आयोगमा आर्थिक र मानविय श्रोतको चरम अभाव हुँदा हुँदै पनि काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीकहाँ ईन्धन २ लाख, फर्निचर १ लाख, स्टेशनरी १ लाख ५० हजार , अतिथि सत्कार २ लाख गरी बार्षिक रुपमा करिव १० लाख मात्र आर्थिक श्रोत आउँछ ।”
जिल्ला आयोगले पश्चिम नवलपरासीमा रहेका ७ वटै पालिकाहरु हेनुपर्छ । पालिकाहरुमा जाँदा बार्षिक रुपमा राखिएको २ लाख बराबरको ईन्धन खर्चले समेत नपुग्ने अध्यक्ष भण्डारी बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय भूमी आयोगको गठन आदेश २०७८ को दोश्रो संसोधनको दफा १३ को ३ अनुसार भूमी आयोग र जील्लामा काम गर्ने दफा २४ बमोजीम खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यप्रगतीका आधारमा निजले खाईपाई आएको सुरुको तलव स्केलको २५ प्रतिशद सम्म हुन आउने रकम मासिक भत्ताको रुपमा उपलब्ध गराईने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ ।
जिल्ला नापी कार्यालय बाट ४ जना, मालपोत कार्यालयबाट २ जना र अन्य विभिन्न कार्यालयबाट लेखा, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहायक गरी ११ जना कर्मचारी भुमी आयोगमा आउनुपर्दछ । तर आयोगमा आएपछि पाउनुपर्ने २५ प्रतिशत मासिक भत्ता नपाएका कारण अन्य कार्यालयबाट कर्मचारीहरु आउन नचाहने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । भण्डारी भन्नुहुन्छ “आर्थिक श्रोत अभावका कारणले गर्दा कानुनी रुपमा भएको ब्यबस्था अनुसार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिन नसक्दा अन्य कार्यालयबाट कर्मचारीहरु आउन चाहनुहुन्न जसले गर्दा हाल ११ जना कर्मचारी अन्य कार्यालयबाट आउनुपर्नेमा आउनुभएको छैन । ”
जिल्लामा सुकुम्बासी तथा अब्यबस्थीतको जग्गा ब्यबस्थापनका लागि सबै स्थानिय तहहरुमा कामको चाँप बढिरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु सकेसम्म छिटो काम सकेर पुर्जा वितरण गर्नका लागि आतुर रहँदा अपेक्षा अनुसार कामको गती बढाउन श्रोतकै कारण कठिन अवस्था रहेको आयोगका जिल्ला सदस्य भविश्वर तिवारी आजादले बताउनुभयो । आयोगको श्रोत अभाव भएपछि पालिकाहरुमा अनुरोध गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा आफ्नो सेवा सुविधाबाट समेत खर्च गर्दै काम गर्नुपरेको आजादको भनाई छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच